Supreme Court का Important Decision, CHEQUE BOUNCE के मामलों में कानून बदला

Supreme Court Changed The Law In Cases Of Cheque Bounce

#CHEQUE BOUNCE चेक बाउंस का मामला भारत में एक अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम NEGOTIABLE INSTRUMENT ACT में कड़े दंड का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति किसी को चेक जारी करता है और वह चेक बैंक में बाउंस हो जाता है, तो यह व्यक्ति पर भरोसा तोड़ने के … Read more

कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में हत्या का मुकदमा जारी रहेगा – HC

Titalor

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में हत्या का मुकदमा जारी रहेगा। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की, लेकिन कोई औपचारिक रोक आदेश पारित नहीं किया गया। न्यायालय ने कहा कि निचली … Read more

SC ने उस व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी जिसमें दावा किया गया था कि मस्तिष्क में विचारों को जानने वाले मशीन के माध्यम से उसके दिमाग को पढ़ा जा रहा है

विशेष न्यायालय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 58 के तहत दंडनीय अपराध के लिए कार्यवाही नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कार्यवाही केवल मजिस्ट्रेट द्वारा ही की जा सकती है

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने एक याचिका खारिज कर दी जिसमें एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि एक मशीन उसके विचारों को पढ़ रही है और नियंत्रित कर रही है। याचिकाकर्ता, जो एक शिक्षक है, ने दावा किया कि यह मशीन केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) से प्राप्त की गई थी और इसे निष्क्रिय … Read more

विश्व स्तर पर प्रसिद्ध डेनिश खिलौना कंपनी लेगो के लिए Trademark Dispute में महत्वपूर्ण जीत- Madras High Court

Madras High Court

विश्व स्तर पर प्रसिद्ध डेनिश खिलौना कंपनी लेगो के लिए एक महत्वपूर्ण जीत में, मद्रास उच्च न्यायालय ने हैदराबाद स्थित कैंडी निर्माता लियो फूड्स के खिलाफ ट्रेडमार्क विवाद में खिलौना दिग्गज के पक्ष में फैसला सुनाया है। यह मामला लियो फूड्स द्वारा अपने कैंडी उत्पादों पर लगभग समान चिह्न के उपयोग के इर्द-गिर्द केंद्रित था, … Read more

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने DIGITAL ARREST के दस आरोपियों के खिलाफ सबूतों के अभाव में उनका नाम हटाया

How It Works Digital Arrest

डिजिटल अरेस्ट DIGITAL ARREST की घटना दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है. ऑनलाइन कॉल ONLINE CALL के जरिए हो रही ठगी को रोकने के लिए सरकार लगातार जागरूकता फैसला रही हैं. कुछेक मामलों में जांच एजेंसी आरोपियों को पकड़ने में भी सफल रही है. फिर भी इस मामले में आरोपी की पहचान करना व उनके कृत्य को … Read more

दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार कहा की ‘आपने जो किया वह महज दिखावा है, केवल…’

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पटाखों पर लगे प्रतिबंध को लागू नहीं कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने लापरवाही को लेकर दिल्ली पुलिस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आपने जो किया वो महज दिखावा था, आपने केवल कच्चे मामलों को जब्त किया है. पिछली सुनवाई में … Read more

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 51वें CHIEF JUSTICE OF INDIA के रूप में शपथ ली

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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति खन्ना का सीजेआई के रूप में कार्यकाल 183 दिनों का होगा, जो छह महीने से थोड़ा ज़्यादा है। वे 13 मई, 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 1983 … Read more

पारिवारिक न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को अर्ध-कानूनी स्वयंसेवक नियुक्त करने का निर्देश दिया-SC

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सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने हाल ही में पिता को दिए गए मुलाकात के अधिकार पर अपने आदेश के लिए न्यायालय की अवमानना ​​का नोटिस जारी किया है। इससे पहले, पिता द्वारा दायर एक एसएलपी SLP पर, न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ को पिता को मुलाकात के अधिकार के लिए पारिवारिक न्यायालय के … Read more

“आप बहुत शक्तिशाली हैं”; आरोप गंभीर हैं : Supreme Court ने Rape Accused पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज की

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सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को दो बलात्कार मामलों में आरोपी बनाने से इनकार कर दिया। कोर्ट रेवन्ना द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका Special Leave Petition पर सुनवाई कर रहा था, जिसके तहत उन्हें जमानत देने … Read more

दिल्ली सरकार मुस्लिम शादियों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाये – दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को मुस्लिम शादियों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए एक समय सीमा भी निर्धारित की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश देते हुए मुस्लिम विवाहों के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण सिस्टम बनाने के लिए कहा है। इसके लिए … Read more