सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सात उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों का प्रस्ताव रखा है

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल, उड़ीसा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, तेलंगाना और गुजरात में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। इस पर प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम द्वारा पारित किया गया था। यह प्रस्ताव बुधवार देर रात आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया। सिफारिश के अनुसार, … Read more

खाता धारक को फ्रॉड घोषित करने से पहले सुनवाई बैंको को पहले उधारकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने सोमवार को कहा है कि किसी भी खाताधारक Account Holder को फ्रॉड Fraud घोषित करने से पहले बैंकों Banks को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। कर्ज लेने वाले की भी सुनवाई होनी चाहिए। इसके बाद बैंकों को कोई फैसला लेना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर इस तरह … Read more

U/S 138 NIAct में कंपाउंड अपराध में हाई कोर्ट अपनी इच्छा को लागू कर ओवरराइड नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध पहले से ही कंपाउंड किया गया था, तो तेलंगाना उच्च न्यायालय ट्रायल कोर्ट की सजा को बरकरार नहीं रख सकता था और इस तरह के कंपाउंडिंग को रद्द कर सकता था। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन … Read more

SARFAESI Act के तहत विशेष संपत्ति को कृषि भूमि साबित करने के लिए सबूत का बोझ उधारकर्ता पर है- SC

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (‘SARFAESI अधिनियम’) के तहत कार्यवाही में उधारकर्ताओं पर यह साबित करने का बोझ था कि सुरक्षित संपत्ति कृषि भूमि थी और वास्तव में इस्तेमाल की जा रही थी कृषि भूमि के रूप में और इस प्रकार, SARFAESI अधिनियम … Read more

इलाहाबाद, उड़ीसा, गौहाटी, तेलंगाना, हिमांचल प्रदेश, कर्नाटक समेत देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 8 न्यायाधीशों और 18 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति-

कानून और न्याय मंत्रालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में 18 अतिरिक्त न्यायाधीशों और 8 न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। नियुक्तियों का विवरण उच्च न्यायलय वार निम्न है- हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय- • न्यायिक अधिकारी सुशील कुकरेजा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त• न्यायिक अधिकारी वीरेंद्र सिंह हिमाचल प्रदेश उच्च … Read more

हाईकोर्ट ने आरोपी की सजा POCSO के तहत बरकरार रखते हुए कहा कि: लड़की 18 वर्ष से कम तो शारीरिक संबध में उसकी सहमति को बचाव के तौर पर नहीं मन जा सकता –

तेलंगाना उच्च न्यायलय Telangana High Court ने केस सुनवाई के दौरान दोहराया कि अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो शारीरिक संबध में उसकी सहमति को बचाव के तौर पर नहीं लिया जा सकता। न्यायमूर्ति के सुरेंद्र की सिंगल बेंच ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत दोषसिद्धि … Read more