चार बार चुनाव जीत चुके रमेश है जर्मनी नागरिक, हाई कोर्ट अचंभित, लगाया जुर्माना और सुनाई सजा

TELANGANA High-Court

अदालत ने कहा कि भारत राष्ट्र समिति (BRS) के चेन्नामनेनी रमेश ने FAKE DOCUEMENTS का इस्तेमाल करके खुद को भारतीय नागरिक INDIAN CITIZEN दिखाया। Chennamaneni Ramesh German citizenship: इस बात पर भरोसा कर पाना मुश्किल है कि कोई शख्स भारत INDIA के किसी राज्य में चार बार विधायक MLA (MEMBER OF LEGISLATIVE AUTHORITY) रहा हो … Read more

तेलंगाना उच्च न्यायालय को मध्याह्न भोजन की घटनाओं के बाद FOOD SECUERITY सुनिश्चित करने के लिए राज्य के उपायों की जानकारी दी गई

High Court Of Telangana In Hyderabad

MID DAY MEAL: तेलंगाना उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि राज्य सरकार ने 20 से 26 नवंबर, 2024 के बीच सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाने के बाद छात्रों के अस्पताल में भर्ती होने की कई घटनाओं के बाद खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय लागू किए हैं। यह घटनाक्रम … Read more

वकील ने क्लाइंट से ऐंठे 7 करोड़ कहा की जज से मनमाफिक फैसला करा देगा,अब SC में क्यों लगा रहे गुहार

ILLUSTRATION IMAGE The lawyer extorted 7 crores from the client saying that he will get the judge to give the decision as per his wish, now why is he pleading in SC

The lawyer extorted 7 crores from the client saying that he will get the judge to give the decision as per his wish, now why is he pleading in SC उच्च न्यायालय न्यायाधीश ने अपने दुए निर्णय में लिखा कि यह आरोप कि इस कोर्ट के जजों को रिश्वत देने के लिए धन प्राप्त किया … Read more

एनआईए अधिनियम की धारा 21 के तहत अपील दायर करने के लिए निर्धारित 90 दिनों की समयसीमा ‘न्याय प्रतिबंध’ है, जिसे आरोपी और एजेंसी दोनों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए: तेलंगाना हाईकोर्ट

High Court Of Telangana In Hyderabad

तेलंगाना उच्च न्यायालय: एक मामले में, अपीलकर्ता-आरोपी 2 ने हैदराबाद के नामपल्ली में IV अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश-सह-एनआईए मामलों के लिए विशेष न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 27-02-2023 के आदेशों के खिलाफ आपराधिक अपील दायर करने में 390 दिनों की देरी को माफ करने की प्रार्थना की। न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति नागेश भीमपका, की खंडपीठ … Read more

यदि सरकार को अपनी पसंद के वकील नियुक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो यह उनके निर्णयों पर रोक लगाने के बराबर होगा और इस तरह प्रशासन में हस्तक्षेप होगा – HC

High Court Of Telangana In Hyderabad

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2021 से 2023 के दौरान नियुक्त जिला न्यायपालिका के सरकारी अधिवक्ताओं और विशेष सरकारी अधिवक्ताओं, सहायक सरकारी अधिवक्ताओं और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताओं (‘विधि अधिकारी’) की सेवाएं समाप्त करने के विधि विभाग द्वारा पारित सरकारी आदेश को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी की पीठ ने कहा, “किसी अधिवक्ता द्वारा निजी … Read more

हिमानी सोना चांदी च्यवनप्राश, नवरत्न तेल, बोरोप्लस क्रीम, बोरोप्लस प्रिकली हीट पाउडर, अन्य सौंदर्य प्रसाधनों के बजाय, दवाएं हैं : तेलंगाना हाईकोर्ट

High Court Of Telangana In Hyderabad

तेलंगाना न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर (एपीजीएसटी) अधिनियम, 1957 के तहत उत्पादों को सौंदर्य प्रसाधन या औषधि के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित एक मामले की सुनवाई की। न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया कि क्या छह उत्पाद, अर्थात् हिमानी नवरत्न तेल, बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, बोरोप्लस प्रिकली हीट पाउडर, हिमानी निरोग … Read more

‘वक़्फ़ बोर्ड’ ने FIVE STAR HOTEL को बताया ‘इस्लामी संपत्ति’, 66 वर्ष बाद ‘हाई कोर्ट’ ने निर्धारित किया कि मैरियट होटल (वायसराय होटल) वक्फ की संपत्ति नहीं

प्रमुख बिन्दु- Telangana Waqf Board – तेलंगाना में एक हैरतअंगेज़ मामला सामने आ रहा है जहां राज्य के वक़्फ़ बोर्ड Telangana Waqf Board ने हैदरबाद के 5 STAR Hotel Marriott को अपनी संपत्ति बताने वाली एक याचिका तेलंगाना हाईकोर्ट में दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तेलंगाना हाईकोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल Waqf … Read more

NDPS Act Sec 52A की कार्यवाही मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में नहीं की गई, FSL REPORT “एक बेकार कागज के अलावा और कुछ नहीं”, SC ने आरोपी को किया बरी

एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित पदार्थ का कब्ज़ा न केवल शारीरिक बल्कि सचेतन भी होना चाहिए - सर्वोच्च न्यायालय

उच्चतम न्यायालय SUPREME COURT ने मादक पदार्थ ले जाने के आरोपी दो लोगों को बरी कर दिया क्योंकि एनडीपीएस अधिनियम Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (NDPS Act) की धारा 52A के तहत कार्यवाही मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नहीं की गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में एफएसएल रिपोर्ट “एक बेकार कागज … Read more

मुस्लिम महिला को पर्सनल लॉ या सीआरपीसी u/s 125 के तहत भरण-पोषण? सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमित्र की मांगी राय

SC CONFIRM THE DESISION OF BOMBAY HC

सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है कि क्या एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती है। उक्त उद्देश्य के लिए, पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल को मामले में न्याय … Read more

तेलंगाना HC ने ‘तेलंगाना किन्नर अधिनियम’ को रद्द करते हुए कहा कि ‘यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मानवाधिकार का उल्लंघन है..’

तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) ने एक याचिका की सुनवाई के बाद ‘तेलंगाना किन्नर अधिनियम’ (Telangana Eunuchs Act) को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। उनका ऐसा मानना है कि यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। इस अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने के साथ-साथ अदालत ने … Read more