‘नकदी विवाद में फंसे जज यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार: याचिका दाखिल करने पर उठे सवाल’

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🧾 सुप्रीम कोर्ट ने कहा— ‘यह याचिका दाखिल ही नहीं होनी चाहिए थी’ रिपोर्ट | लीगल ब्यूरो दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा को नकदी बरामदगी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से तीखी टिप्पणी का सामना करना पड़ा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने स्पष्ट कहा कि “ऐसी याचिका दाखिल … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया: मुकदमे की प्रक्रिया की आत्मा है दलील और साक्ष्य और दलीलों के बिना सीमित दायित्व का दावा नहीं

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Supreme Court reiterates: Pleadings and evidence are the soul of the trial process and no claim of limited liability without pleadings सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया कि मुकदमे में दलीलों और उनके समर्थन में प्रस्तुत प्रमाणों की उपस्थिति ही किसी भी न्यायिक प्रक्रिया की बुनियाद होती है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और … Read more

सुप्रीम कोर्ट के छात्र मानसिक स्वास्थ्य पर दिशानिर्देश: कोचिंग संस्थानों के लिए नियमों का अनिवार्य पंजीकरण और निगरानी

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Supreme Court guidelines on student mental health: Mandatory registration and monitoring of rules for coaching institutes सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर ऐतिहासिक आदेश पारित करते हुए स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों के लिए 15 बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी किए। यह फैसला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सफदर नागोरी की देशद्रोह सजा अपील तीन-जजों की पीठ को सौंपी, धारा 124A पर SG वोंबटकेरे आदेश का हवाला

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SC refers Safdar Nagori’s sedition conviction appeal to three-judge bench, cites SG Vombatkere order on Section 124A यह आदेश प्रतिबंधित संगठन सिमी के संस्थापक सफदर नागोरी की याचिका पर पारित किया गया, जिन्होंने आईपीसी की धारा 124ए के तहत अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की है, जो लंबित है। सुप्रीम कोर्ट … Read more

POCSO केस: सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा में संशोधन किया, संविधान के अनुच्छेद 20(1) का हवाला

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POCSO case: Supreme Court modifies punishment of life imprisonment, cites Article 20(1) of Constitution सुप्रीम कोर्ट ने POCSO अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत दोषी करार दिए गए एक व्यक्ति की सजा को संशोधित करते हुए “प्राकृतिक जीवन के शेष हिस्से तक कारावास” के बजाय कठोर आजीवन कारावास की सज़ा दी है। न्यायालय ने स्पष्ट … Read more

सावरकर टिप्पणी मामला: राहुल गांधी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने समन पर रोक बढ़ाई

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Savarkar comment case: Relief to Rahul Gandhi, Supreme Court extends stay on summons सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन पर अपनी अंतरिम रोक को आगे बढ़ा दिया है। यह समन राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2022 में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान दिए गए … Read more

‘Udaipur Files’ फ़िल्म विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मामला दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपा

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‘Udaipur Files’ film controversy: Supreme Court hands over the matter to Delhi High Court सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बहुचर्चित फ़िल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ और प्रमाणन को लेकर दायर याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट के पास भेजते हुए मामला वहीं निपटाने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इस … Read more

अपराध के समय अभियुक्त के किशोर होने की दलील किसी भी अदालत के समक्ष, किसी भी चरण में उठाई जा सकती है – सुप्रीम कोर्ट

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The plea of the accused being a juvenile at the time of the offence can be raised before any court, at any stage – Supreme Court “जघन्य अपराध पर भी किशोर न्याय अधिनियम लागू”: सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के दोषी की सजा रद्द कर मामला JJB को सौंपा सुप्रीम कोर्ट ने एक दुष्कर्म के दोषी … Read more

राजनीतिक दलों में यौन उत्पीड़न से सुरक्षा की मांग: सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, POSH कानून की अनिवार्यता की मांग

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Demand for protection from sexual harassment in political parties: New petition in Supreme Court, demand for mandatory implementation of POSH law अधिवक्ता योगमाया एम.जी. ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए एक महत्वपूर्ण याचिका दाखिल की है, जिसमें देश के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को POSH अधिनियम, 2013 … Read more

BS-VI वाहन चलें या नहीं? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा दिल्ली-NCR में उम्र आधारित बैन की वैधता

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Should BS-VI vehicles run or not? Supreme Court will decide the validity of age based ban in Delhi-NCR सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी, जिसमें BS-VI उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को दिल्ली-NCR में चलने की अनुमति देने की मांग की गई है, भले ही वे निर्धारित आयुसीमा … Read more