सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: आजीवन कारावास निलंबन के लिए ठोस आधार आवश्यक

सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: आजीवन कारावास निलंबन के लिए ठोस आधार आवश्यक आजीवन कारावास की सज़ा के निलंबन के लिए बरी होने की संभावना के बारे में प्रथम दृष्टया निष्कर्ष आवश्यक: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि आजीवन कारावास की सजा के निलंबन के लिए यह देखा जाना आवश्यक है कि … Read more

दिवालियापन प्रक्रिया शुरू होने के बाद एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ: सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के पूर्व निदेशक के खिलाफ समन आदेश किया रद्द

Supreme Court Of India

दिवालियापन प्रक्रिया शुरू होने के बाद एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ: सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के पूर्व निदेशक के खिलाफ समन आदेश किया रद्द   ⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के एक पूर्व निदेशक के खिलाफ जारी समन आदेश को रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि परक्राम्य … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने BAMS छात्र को कोर्स पूरा करने की दी अनुमति, न्यायालय के सिद्धांत का हवाला दिया

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने BAMS छात्र को कोर्स पूरा करने की दी अनुमति, न्यायालय के सिद्धांत का हवाला दिया   ⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्थापित सिद्धांत को दोहराते हुए कहा कि “न्यायालय की किसी भी कार्रवाई से किसी व्यक्ति को अन्याय नहीं होना चाहिए” (Actus curiae neminem gravabit) और इसी आधार पर एक BAMS (बैचलर … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि देश के सभी खेल संघ बीमार संस्थाएं, पता नहीं वो किसके लिए…

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि देश के सभी खेल संघ बीमार संस्थाएं, पता नहीं वो किसके लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि देश के सभी खेल संघ बीमार संस्थाएं, पता नहीं वो किसके लिए… 🏅 सुप्रीम कोर्ट ने खेल संघों की कार्यप्रणाली पर जताई कड़ी नाराजगी महाराष्ट्र कुश्ती संघ की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश के खेल संघों के संचालन और प्रशासन पर गंभीर चिंता व्यक्त की … Read more

सुप्रीम कोर्ट में सीपीआईएल की याचिका पर सुनवाई: सीएजी नियुक्ति प्रक्रिया में स्वतंत्र समिति की मांग

सुप्रीम कोर्ट

🏛️ सुप्रीम कोर्ट में सीपीआईएल की याचिका पर सुनवाई: सीएजी नियुक्ति प्रक्रिया में स्वतंत्र समिति की मांग 🔍 मामले की पृष्ठभूमि: सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की, जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति एक स्वतंत्र समिति के माध्यम से करने … Read more

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट

🏛️ सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस जारी सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के नितीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव यादव उर्फ पहलवान की रिहाई की याचिका पर निर्णय न लेने के कारण दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। … Read more

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: एनडीपीएस एक्ट मामले में अधिवक्ता के वाहन को रिहा करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: एनडीपीएस एक्ट मामले में अधिवक्ता के वाहन को रिहा करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब्त किए गए एक अधिवक्ता के वाहन को रिहा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई वाहन जब्ती के लिए उत्तरदायी माना जाता है, तो वाहन मालिक … Read more

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र ट्रायल कोर्ट के आदेश से संबंधित होगा

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र ट्रायल कोर्ट के आदेश से संबंधित होगा

  सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: धारा 319 CrPC के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार पर महत्वपूर्ण व्याख्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश: उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र ट्रायल कोर्ट के आदेश से संबंधित होगा सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, ने एक महत्वपूर्ण अपील पर विचार किया। इस … Read more

सुप्रीम कोर्ट: आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत आरोपों को खारिज करते हुए आरोपियों की याचिका को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट: आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत आरोपों को खारिज करते हुए आरोपियों की याचिका को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट: आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत आरोपों को खारिज करते हुए आरोपियों की याचिका को मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलटा, आरोपियों को दी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें आरोपियों की पुनरीक्षण याचिका को … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही अपराध के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई जमानत शर्तों की अनदेखी करने पर निवारक निरोध आदेश को रद्द कर दिया

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही अपराध के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई जमानत शर्तों की अनदेखी करने पर निवारक निरोध आदेश को रद्द कर दिया यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा Joy Kitty Joseph बनाम भारत संघ में दिया गया निर्णय है, जिसमें COFEPOSA अधिनियम, 1974 के तहत निरुद्ध व्यक्ति की पत्नी द्वारा दायर आपराधिक अपील … Read more