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सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को याद दिलाया — ‘सहकर्मी भावना न्यायिक स्वतंत्रता की साथी है, अपील में उलटफेर व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया है’

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “सहकर्मी भावना न्यायिक स्वतंत्रता की साथी है” और अपील में निर्णय पलटना व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया है। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर राजस्व रिकॉर्ड सुधारने के निर्देश दिए। 📰 सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को याद दिलाया — ‘सहकर्मी भावना न्यायिक स्वतंत्रता की साथी … Read more

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: “कश्मीर में पत्थरबाजी कोई मामूली हरकत नहीं” — शब्बीर शाह को हिरासत आदेश के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार से संपर्क करने का निर्देश

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supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी कोई साधारण हरकत नहीं है।” कोर्ट ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को हिरासत आदेश की प्रति पाने के लिए राज्य सरकार से संपर्क करने का निर्देश दिया। NIA को तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने का समय दिया गया। 📰 सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: “कश्मीर में … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राज्य सरकार CBI द्वारा जांचे गए मामलों में बरी के खिलाफ अपील नहीं कर सकती, लालू प्रसाद यादव केस के सिद्धांत की फिर पुष्टि

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सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार CBI द्वारा जांचे गए मामलों में बरी के खिलाफ अपील नहीं कर सकती। अदालत ने लालू प्रसाद यादव केस (2010) के सिद्धांत को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि CrPC की धारा 378 के तहत अपीलीय अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। 📰 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बार काउंसिल चुनावों की निगरानी करेंगे रिटायर्ड हाईकोर्ट जज, कहा—‘निष्पक्षता और पारदर्शिता सर्वोपरि’

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J Surya Kant

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों की निगरानी में स्वतंत्र समितियां गठित करने के संकेत दिए। अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सभी राज्यों में चुनाव की तारीखें जल्द घोषित करने का निर्देश दिया। 📰 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बार काउंसिल चुनावों की निगरानी … Read more

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: ओडिशा हाईकोर्ट का आदेश रद्द, कहा—जब मध्यस्थता समझौता मौजूद हो तो कोर्ट को मामले के गुण-दोष में नहीं जाना चाहिए

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सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा कि जब मध्यस्थता समझौता मौजूद हो, तो कोर्ट को दावे की मेरिट पर नहीं जाना चाहिए। हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड और एनएलयू ओडिशा विवाद में न्यायमूर्ति भास्कर भट्टाचार्य को एकल मध्यस्थ नियुक्त किया गया। 📰 सुप्रीम कोर्ट का फैसला: ओडिशा हाईकोर्ट का आदेश रद्द, कहा—जब … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मजिस्ट्रेट द्वारा 156(3) CrPC के तहत जांच का आदेश केवल तकनीकी त्रुटि से अमान्य नहीं हो सकता — कोर्ट ने FIR बहाल कर पुलिस जांच के निर्देश दिए

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सुप्रीम कोर्ट

📰 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मजिस्ट्रेट द्वारा 156(3) CrPC के तहत जांच का आदेश केवल तकनीकी त्रुटि से अमान्य नहीं हो सकता — कोर्ट ने FIR बहाल कर पुलिस जांच के निर्देश दिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा CrPC की धारा 156(3) के तहत पुलिस जांच का आदेश केवल तकनीकी या भाषाई … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मृत व्यक्तियों के पक्ष में पारित डिक्री ‘शून्य’, ट्रायल कोर्ट की डिक्री लागू होगी

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सुप्रीम कोर्ट

🏛️ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मृत व्यक्तियों के पक्ष में पारित डिक्री ‘शून्य’, ट्रायल कोर्ट की डिक्री लागू होगी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत व्यक्तियों के पक्ष में पारित डिक्री शून्य मानी जाएगी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की डिक्री को वैध ठहराते हुए एक्सीक्यूशन बहाल की। यह फैसला संपत्ति विवादों में कानूनी प्रक्रिया … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: संपत्ति विवादों में केवल निषेधाज्ञा (Injunction) नहीं, स्वामित्व की घोषणा (Declaration of Title) भी जरूरी

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संपत्ति का कब्ज़ा प्रतिवादी के पास है और स्वामित्व विवादित है, तो वादी को केवल निषेधाज्ञा (Injunction) नहीं बल्कि स्वामित्व की घोषणा (Declaration of Title) की भी मांग करनी होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रक्रिया संबंधी त्रुटियाँ संपत्ति विवादों को जटिल बनाती हैं। ⚖️ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दी महत्वपूर्ण व्याख्या: ‘CPC धारा 47 की आपत्ति नया ट्रायल नहीं’

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सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 47 के तहत दायर आपत्तियों को नए ट्रायल की तरह नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने MMTC लिमिटेड की अपील खारिज करते हुए कहा कि ऐसी आपत्तियों का उद्देश्य मुकदमे को लंबा करना नहीं बल्कि निष्पादन को तेज करना है। Supreme Court: Section 47 … Read more

‘सिस्टम का मजाक’: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जज बनने की मांग वाली याचिका खारिज की, चेताया – वकालत का लाइसेंस रद्द कर देंगे

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सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील द्वारा खुद को हाई कोर्ट जज नियुक्त करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कड़ी फटकार लगाई। सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा, “आप सिस्टम का मजाक बना रहे हैं।” कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसी याचिकाएं दायर करने वालों का वकालत लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। ‘सिस्टम … Read more