‘सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा’: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सेना पर टिप्पणी को लेकर लगाई फटकार, मुकदमे की कार्यवाही पर रोक

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‘A true Indian would not say this’: Supreme Court reprimands Rahul Gandhi for his comment on the army, stays the proceedings of the case न्यायाधीशों ने कड़ी फटकार लगाई और कहा ‘संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर, और असत्यापित दावों से सशस्त्र बलों और पूरे राष्ट्र का मनोबल न गिराएँ।’ विधि संवाददातासुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को … Read more

पूर्व-गिरफ्तारी जमानत के बदले वैवाहिक संबंध बहाल करने की शर्त असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड HC का आदेश रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट

Condition of restoration of marital relationship in exchange for pre-arrest bail unconstitutional: Supreme Court quashes Jharkhand High Court order सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक आरोपी को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी गई थी कि वह अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन फिर से … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बदला मौत की सज़ा: पत्नी और बच्चों की हत्या के दोषी को उम्रकैद, बिना छूट के जीवनपर्यंत जेल

सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court changes death sentence: Life imprisonment for the person found guilty of murdering his wife and children, life imprisonment without remission सुप्रीम कोर्ट ने बायलुरु थिप्पैया बनाम कर्नाटक राज्य मामले में शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए पत्नी, साली और तीन बच्चों की नृशंस हत्या के दोषी की मृत्युदंड की सजा को उम्रकैद … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आर्मी मेडिकल कॉलेज के इंटर्न को ₹25,000 प्रतिमाह वजीफा देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट

Big decision of Supreme Court: Ordered to give stipend of ₹ 25,000 per month to Army Medical College interns सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज (ACMS) को 2022 बैच के MBBS इंटर्न्स को ₹25,000 प्रतिमाह के हिसाब से वजीफा देने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया … Read more

‘दीवानी विवाद को आपराधिक रूप देना कानूनन स्वीकार्य नहीं’: सुप्रीम कोर्ट का महत्त्वपूर्ण निर्णय

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‘It is not legally acceptable to criminalise a civil dispute’: Important decision of the Supreme Court यह निर्णय — Urmila Devi & Ors. v. Balram & Another (2025 INSC 915) — भारतीय दंड संहिता के तहत दायर एक दीर्घकालिक आपराधिक मामले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें न्यायालय ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: राजनीतिक दलों पर यौन उत्पीड़न कानून लागू करना नीति का मामला, संसद तय करे

सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court said: Applying POSH law on political parties is a matter of policy, Parliament should decide राजनीतिक दलों पर POSH कानून लागू करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, कोर्ट बोला – संसद का विषय सुप्रीम कोर्ट ने कहा: राजनीतिक दलों पर यौन उत्पीड़न कानून लागू करना नीति का मामला, संसद तय … Read more

SC ने दो वकीलों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई को किया ख़ारिज, कहा– ‘क्षमा धर्म का मूल’

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SC dismissed disciplinary action against two lawyers, said – ‘Forgiveness is the basis of religion’ सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: वकीलों की माफ़ी को स्वीकारते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही को किया समाप्त सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने SLP (Crl.) No. 6029/2025 – एन. ईश्वरनाथन बनाम राज्य मामले में दो वकीलों के खिलाफ चल रही … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता मोहन बाबू और उनके बेटे के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द किया, कहा– शांतिपूर्ण प्रदर्शन अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा

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Supreme Court quashes criminal case against actor Mohan Babu and his son, says- peaceful protest is part of freedom of expression सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण धरने में भाग लेने पर दर्ज एफआईआर को रद्द किया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बताया मौलिक अधिकार नई दिल्ली, जुलाई 2025 — सुप्रीम कोर्ट ने प्रसिद्ध तेलुगू अभिनेता मांचू मोहन … Read more

ईडी के व्यापक अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई शुरू: पहले सुनवाई ‘योग्यता’ पर होगी बहस

शीर्ष अदालत

Hearing on review petitions on ED’s broad powers begins in Supreme Court: First there will be debate on admissibility सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022) मामले में दिए गए निर्णय के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। इस ऐतिहासिक फैसले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 … Read more

कॉलेजियम सिफारिशों में देरी को लेकर मंत्रालय की टिप्पणी ‘कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती’

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Ministry’s comment on delay in collegium recommendations ‘No time limit can be set’ “न्यायिक नियुक्तियों पर सरकार ने नहीं दी कॉलेजियम की लंबित सिफारिशों की जानकारी: राज्यसभा में जवाब अधूरा” हाल ही में राज्यसभा में पूछे गए एक संसदीय प्रश्न के जवाब में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए उन नामों की … Read more