ट्रिपल तलाक नोटिस वकील के जरिए भेजना वैध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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पति के हस्ताक्षर के बिना भेजे गए तलाक नोटिस और तलाकनामा (Talaqnama) को वैध तलाक नहीं माना जा सकता। ट्रिपल तलाक नोटिस वकील के जरिए भेजना अवैध: सुप्रीम कोर्ट ने कहा– पति के हस्ताक्षर बिना तलाकनामा मान्य नहीं सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन प्रक्रिया में वकील द्वारा भेजे गए तलाक नोटिस को अवैध बताया। अदालत ने … Read more

हैबियस कॉर्पस से जमानत नहीं मिल सकती: सुप्रीम कोर्ट ने MP हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, कहा– न्यायिक अधिकार का दुरुपयोग

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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा हैबियस कॉर्पस के ज़रिए आरोपी को रिहा करने के आदेश को रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि बार-बार जमानत खारिज होने पर हैबियस कॉर्पस का उपयोग करना कानून का गंभीर उल्लंघन है। जमानत का सही उपाय केवल उच्चतर न्यायालय में अपील है। हैबियस कॉर्पस से जमानत नहीं मिल … Read more

टाइगर रिज़र्व संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: कोर्बेट में अवैध निर्माण ध्वस्त करने और देशभर में कड़े पर्यावरणीय नियम लागू करने के निर्देश

कोर्बेट में अवैध निर्माण ध्वस्त करने और देशभर में कड़े पर्यावरणीय नियम लागू करने के निर्देश

📝 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश: टाइगर रिज़र्व संरक्षण के लिए देशभर में लागू होंगे कड़े मानक सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को टाइगर रिज़र्व संरक्षण पर देशव्यापी दिशानिर्देश जारी किए। कोर्बेट टाइगर रिज़र्व में अवैध निर्माण हटाने का आदेश, टाइगर सफारी पर कड़े प्रतिबंध, ESZ अनिवार्य, साइलेंस ज़ोन घोषणा और नाइट टूरिज्म पर … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल छात्रवृत्ति घोटाले के कथित रिश्वत मामले में ईडी के पूर्व सहायक निदेशक को जमानत दी, हाईकोर्ट का आदेश रद्द

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सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति रिश्वत मामले में ईडी के पूर्व सहायक निदेशक विशाल दीप को जमानत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को पलटा। कोर्ट ने कहा—चार्जशीट दायर होने और लंबी हिरासत के बाद आरोपी की निरंतर जेल में रखे जाने की आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के पूर्व अधिकारी को दी … Read more

क्रॉक्स बनाम भारतीय फुटवियर कंपनियां: सुप्रीम कोर्ट ने पासिंग ऑफ मुकदमों को दी हरी झंडी, SLP खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने Crocs Inc. के पासिंग ऑफ मुकदमों को पुनर्जीवित करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। Bata, Relaxo, Liberty और अन्य भारतीय ब्रांडों के खिलाफ Crocs के मामले अब ट्रायल कोर्ट में दोबारा सुने जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रश्न भविष्य के लिए खुला रहेगा। 🔍 क्रॉक्स … Read more

टेट्रा पैक में शराब बेहद खतरनाक: सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, PIL के संकेत भी दिए

टेट्रा पैक में शराब बेहद खतरनाक: सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, PIL के संकेत भी दिए

🍾⚖️ सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: “टेट्रा पैक में शराब बेहद खतरनाक—सरकार कैसे दे रही अनुमति?” सुप्रीम कोर्ट ने टेट्रा पैक में शराब की बिक्री को “खतरनाक और भ्रमित करने वाला” बताते हुए सरकार की नीति पर सवाल उठाए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची ने संभावित दुरुपयोग, खासकर छात्रों द्वारा, पर चिंता जताई और संकेत … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा U-Turn: एक्स-पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी पर 2:1 बहुमत से Vanashakti फैसला वापस

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सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 बहुमत से अपने Vanashakti (2025) फैसले को वापस लेते हुए एक्स-पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरियों पर बड़ा निर्णय दिया। CJI गवई और जस्टिस चंद्रन ने कहा कि पूर्ण परियोजनाओं को तोड़ना सार्वजनिक हित के खिलाफ है, जबकि जस्टिस भुइयाँ ने इसे पर्यावरण न्यायशास्त्र के लिए पीछे हटना बताया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा — ‘वकील भी कानून के दायरे में पेशेवर कार्य करते हैं, उन्हें अपराध से न जोड़ा जाए’

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🧾 सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस STF द्वारा गिरफ्तार वकील विक्रम सिंह को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, “वकील का पेशेवर संबंध अपराध का आधार नहीं हो सकता।” जानिए पूरे मामले की कानूनी पृष्ठभूमि, याचिका के तर्क और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ। 📰“सुप्रीम कोर्ट ने वकील विक्रम सिंह की गिरफ्तारी पर … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला — ‘किसी को भी DNA टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यह निजता पर गंभीर हमला है’

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🧬 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला — ‘किसी को भी DNA टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यह निजता पर गंभीर हमला है’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भी DNA टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसा आदेश निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: किरायेदार अब नहीं चुनौती दे सकेगा मकान मालिक का मालिकाना हक, कोर्ट ने ‘डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल’ को ठहराया लागू

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नई दिल्ली, 2025: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि किरायेदार, जिसने किसी संपत्ति में किराया समझौते (Rent Deed) के तहत प्रवेश किया है, वह बाद में उस संपत्ति के मालिकाना हक को चुनौती नहीं दे सकता। अदालत ने कहा कि ऐसा करना ‘डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल’ (Doctrine of … Read more