सुप्रीम कोर्ट में गरमाई कॉलेजियम बनाम NJAC बहस: CJI संजीव खन्ना ने वकील की टिप्पणी पर जताई नाराज़गी

सुप्रीम कोर्ट में गरमाई कॉलेजियम बनाम NJAC बहस: CJI संजीव खन्ना ने वकील की टिप्पणी पर जताई नाराज़गी

सुप्रीम कोर्ट में गरमाई कॉलेजियम बनाम NJAC बहस: CJI संजीव खन्ना ने वकील की टिप्पणी पर जताई नाराज़गी नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम प्रणाली बनाम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को लेकर बहस एक बार फिर गरमा गई जब वरिष्ठ अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्परा ने 2022 में दाखिल एक लंबित याचिका पर सुनवाई की … Read more

ब्रांडेड दवाओं की जगह सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखें डॉक्टर: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

ब्रांडेड दवाओं की जगह सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखें डॉक्टर: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

ब्रांडेड दवाओं की जगह सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखें डॉक्टर: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने आज दवा कंपनियों की अनैतिक विपणन नीतियों पर नियंत्रण और जेनेरिक दवाओं को अनिवार्य रूप से डॉक्टरों द्वारा लिखने के संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और … Read more

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: कॉरपोरेट डेब्टर के KMP को भेजा गया डिमांड नोटिस ‘सेवा’ मानी जाएगी, NCLT और NCLAT का आदेश रद्द

Supreme Court Of India

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: कॉरपोरेट डेब्टर के KMP को भेजा गया डिमांड नोटिस ‘सेवा’ मानी जाएगी, NCLT और NCLAT का आदेश रद्द 🧑‍⚖️ Visa Coke Ltd बनाम MESCO Kalinga Steel Ltd मामला सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि कॉरपोरेट डेब्टर के Key Managerial Personnel (KMP) को उसके पंजीकृत कार्यालय पते … Read more

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025: सरकार ने अदालतों में दी प्रारंभिक प्रतिक्रिया, अंतरिम राहत का विरोध

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025: सरकार ने अदालतों में दी प्रारंभिक प्रतिक्रिया, अंतरिम राहत का विरोध

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025: सरकार ने अदालतों में दी प्रारंभिक प्रतिक्रिया, अंतरिम राहत का विरोध  सरकार की प्रमुख दलीलें कानून को चुनौती देने के लिए अमूर्त या अनुमानित आधार पर्याप्त नहीं हैं। अदालतों को स्थापित न्यायिक अनुशासन के तहत काम करना चाहिए। अंतरिम राहत देना न्यायिक एकरूपता के विरुद्ध होगा। हाल ही में संसद से पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, 8 … Read more

जाँच स्थानांतरण को चुनौती नहीं दे सकते संभावित अभियुक्त: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

  जाँच स्थानांतरण को चुनौती नहीं दे सकते संभावित अभियुक्त: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला 1. पृष्ठभूमि सुप्रीम कोर्ट ने रामचंद्रैया बनाम मंजुला मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें रियल एस्टेट व्यवसायी के. रघुनाथ की रहस्यमयी मौत की स्वतंत्र जांच की माँग पर विचार किया गया। मृतक का संबंध दिवंगत सांसद डी.के. आदिकेशवलु … Read more

केंद्र सरकार का हलफ़नामा: वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं, सिर्फ़ प्रबंधन के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को नियंत्रित करता है

WaqfPropertyMisuse

  केंद्र सरकार का हलफ़नामा: वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं, सिर्फ़ प्रबंधन के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को नियंत्रित करता है नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट – केंद्र सरकार ने शुक्रवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक हलफ़नामा दाखिल किया। केंद्र ने … Read more

कोर्ट की प्रक्रिया को गुमराह करना न्यायालय की अवमानना: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को 3 माह की जेल और ₹20,000 का जुर्माना सुनाया

supreme court

  कोर्ट की प्रक्रिया को गुमराह करना न्यायालय की अवमानना: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को 3 माह की जेल और ₹20,000 का जुर्माना सुनाया नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट – न्यायालय से आदेश लेने के बावजूद उसे लागू न करने और प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक कड़ा संदेश देते हुए … Read more

वीर सावरकर पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी को कड़ी फटकार, समन पर रोक लेकिन चेतावनी स्पष्ट

वीर सावरकर पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी को कड़ी फटकार, समन पर रोक लेकिन चेतावनी स्पष्ट

  वीर सावरकर पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी को कड़ी फटकार, समन पर रोक लेकिन चेतावनी स्पष्ट 🔹 सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को फटकार लगाई अदालत ने कहा: “क्या आपको नहीं पता कि आपकी दादी ने प्रधानमंत्री रहते सावरकर की प्रशंसा में पत्र लिखा था?” 🔹 समन … Read more

POCSO मामले में सजा से अधिक समय जेल में बिताने वाले दोषी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अनुच्छेद 142 के तहत सजा मूल स्थिति में बहाल कर की गई रिहाई

POCSO act

POCSO मामले में सजा से अधिक समय जेल में बिताने वाले दोषी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अनुच्छेद 142 के तहत सजा मूल स्थिति में बहाल कर की गई रिहाई सुप्रीम कोर्ट ने POCSO अधिनियम से संबंधित एक आपराधिक अपील में दोषी द्वारा असली सजा से अधिक समय जेल में बिताए जाने को देखते हुए … Read more

झारखंड हाई कोर्ट में निर्णय में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की सख़्त टिप्पणी: “न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के समान, और न्याय न मिलना उससे भी बदतर”

सुप्रीम कोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट में निर्णय में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की सख़्त टिप्पणी: “न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के समान, और न्याय न मिलना उससे भी बदतर” सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट में तीन वर्ष से अधिक समय से सुरक्षित रखे गए निर्णयों पर सख़्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि “न्याय … Read more