सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम Immoral Traffic (Prevention) Act के तहत हिरासत में लिए गए और सुरक्षात्मक घरों में रहने वाले वयस्क यौनकर्मी अपनी मर्जी से बाहर जाने के लिए स्वतंत्र थे। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल ने देश भर की राज्य सरकारों को … Read more
Assesse is Not Entitled To Claim Entire Contract Value For Service Tax On Works Contract: SC सर्वोच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि निर्धारिती कुल अनुबंध मूल्य लेने का हकदार नहीं है जिसमें माल और सेवाएं दोनों शामिल हैं और मूल्य … Read more
हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि घटना के समय लड़का भी छोटा (22 वर्ष) था, इसलिए उसके और नाबालिग लड़की के बीच सहमति से यौन संबंध को POCSO ACT के कड़े प्रावधानों के तहत दंडित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह इसके वास्तविक उद्देश्य को विफल कर देगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है … Read more
भारत में शादी करने को चाहे जितना भी आसान बना दिया जाये लेकिन तलाक लेना उतना ही मुश्किल है तलाक अगर आपसी सहमति से हो जाये तो अच्छा है वरना ये प्रोसेस बहोत लम्बा होने वाला है। क्योकि जब मामला कोर्ट में पहुँचता है तो केस कितना लम्बा नहीं बता सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा … Read more
सर्वोच्च अदालत ने एक मामले में फैसला सुनते हुए कहा कि एक आरोपी व्यक्ति को केवल इसलिए डिफ़ॉल्ट जमानत नहीं दी जा सकती है क्योंकि एक वैध प्राधिकरण की मंजूरी के बिना चार्जशीट दायर की जाती है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ द्वारा दिए गए एक फैसले … Read more
भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग करते हुए माननीया राष्ट्रपति ने श्री जस्टिस तिरुनेलवेली सुब्बैया शिवगणनम, को कलकत्ता उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में 11 न्यायिक अधिकारियों और 2 अधिवक्ताओं की नियुक्ति को … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है ताकि वह असुधार्य टूटन के आधार पर विवाह को भंग कर सके। संविधान का अनुच्छेद 142 उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में “पूर्ण न्याय” करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और … Read more
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION) ने हाल ही में आईटीसी मौर्या होटल में खराब बाल कटवाने के लिए महत्वाकांक्षी मॉडल को मुआवजे के रूप में दो करोड़ रुपये Rs. 2 Crore only के अपने पहले के पुरस्कार की पुष्टि की। NCDRC नई दिल्ली के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और सदस्य … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि आंध्र प्रदेश संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा जोड़े गए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 के प्रावधान, अधिकारी को संपत्ति का निरीक्षण करने, तथ्यों में स्थानीय पूछताछ करने, संबंधित रिकॉर्ड की मांग करने, उनकी जांच करने का अधिकार देता है। और खुद को संतुष्ट करें कि धारा 27 के … Read more
केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायपालिका के दो न्यायाधीशों की दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया है। जिन दो न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है, वे हैं गिरीश कठपालिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी कोर्ट, और मनोज जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण … Read more