शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट में जज के तौर पर शीर्ष अदालत में वकालत करने वाले वकीलों पर विचार नहीं करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शीर्ष अदालत ने कहा, इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है और यह न्यायिक समय की बर्बादी है। … Read more
उच्च न्यायलय में न्यायाधीशों की रिक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि एक अदालत से दूसरी अदालत में जाने वाला जज बार या सर्विस जज के ठप्पे के साथ नहीं जाता है। ऐसे में उसे सिर्फ तबादले जज के तौर पर देखा जाना चाहिए। … Read more
न्यायाधीशों को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, भले ही वे वकीलों के रूप में जो भी विचार रखते हों। कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई करने में देरी और जजों की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को मौखिक रूप से … Read more
मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में उनके ट्वीट के लिए दायर अवमानना याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा- ” हम इसे एक बेंच के सामने रखेंगे, जिसका मैं हिस्सा नहीं हूं क्योंकि टिप्पणी मेरे द्वारा … Read more
सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को मेघालय उच्च न्यायलय के उस निर्णय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी, जिसमें राज्यों के बीच चल रहे अंतरराज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन को स्थगित किया गया था. ज्ञात हो कि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवादों … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान करने के संबंध में सभी याचिकाओं को क्लब कर दिया और अपने पास स्थानांतरित कर लिया। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने केंद्र से 15 फरवरी से पहले समलैंगिक विवाह के संबंध में सभी याचिकाओं पर … Read more
उच्चतम न्यायालय ने यौन अपराधों के पीड़ितों को मुआवजे से जुड़ी याचिका पर केंद्र और चार राज्यों के विधिक सेवा प्राधिकरणों से शुक्रवार को जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की NALSA योजना के नियम 9 के अनुसार मुआवजे के शीघ्र वितरण की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में राज्यों … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान उत्तराखंड के नैनीताल जिला स्थिति हल्द्वानी में ध्वस्तीकरण Demolition के कार्य पर स्टे लगा दिया. इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस भी भेजा है. दरअसल हल्द्वानी Haldwani के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर कब्जा करने के … Read more
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने हरियाणा के फरीदाबाद जिले के खोरी गांव में जंगल की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए 10 हजार से अधिक घरों को गिराए जाने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत की पीठ ने अवैध निर्माण ढहाने पर रोक की … Read more
पीठ ने कहा, हमारे सामने रखी गई परिस्थितियों में संस्थाओं से निविदाएं आमंत्रित करना… आवंटन का सबसे पारदर्शी और गैर-मनमाना तरीका है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा, ‘बोली आमंत्रित करना’ आवंटन का सबसे पारदर्शी और गैर-मनमाना तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह आपूर्तिकर्ताओं को नामांकित करने के … Read more