सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एमआर शाह ने सोमवार को कहा कि वह रिटायर होने वाले व्यक्ति नहीं हैं। वह जल्द ही अपनी नई पारी शुरू करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह उन्हें इसके लिए शक्ति प्रदान करें। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के रूप में अपना आखिरी भाषण देते हुए, जस्टिस शाह … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और परिसीमन अधिनियम, 2002 राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अभाव में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं थे, जो कि राज्य की पांचवीं अनुसूची के खंड 5 (1) के तहत जारी किया गया था। न्यायमूर्ति ए.एस. ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने … Read more
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि यह आरोप कि वह 2016 से अडानी की जांच कर रहा है, तथ्यात्मक रूप से निराधार है। हालांकि अडानी-हिंडनबर्ग पंक्ति से संबंधित दलीलें आज मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध थीं, लेकिन समय की कमी के कारण … Read more
नामांकन शुल्क लेना अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24(1) का उल्लंघन है सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि देश भर में बार काउंसिल अपने साथ नामांकन करने की मांग करने वाले वकीलों द्वारा भुगतान किए गए नामांकन शुल्क के तहत हर साल कितना जमा कर रहे हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार … Read more
बहुचर्चित फिल्म ‘The Kerala Story’ के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और तमिलनाडु में अघोषित बैन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया है. बुधवार को Supreme Court में इस मामले को लेकर याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने CJI डी वाई चंद्रचूड़ … Read more
Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य संविधान पीठ ने गुरूवार को Maharashtra Political Crisis पर अपना फैसला सुनाते हुए फैसले में कई महत्वपूर्ण टिप्पणीयां की हैं. जून 2022 में एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर दी थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को 29 जून, 2022 को मुख्यमंत्री … Read more
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों के बंटवारे पर फैसला सुना दिया है. संविधान पीठ ने कहा है कि दिल्ली भले केन्द्र शाषित प्रदेश है लेकिन केन्द्र के पास जमीन, पुलिस और आर्डर का क्षेत्राधिकार है. इस मामले की सुनवाई पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने की. सीजेआई न्यायमूर्ति … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 10 दिनों तक इस मामले पर सुनवाई करने के बाद समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की संविधान पीठ डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा … Read more
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने एक पारसी वकील को बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश की है, जबकि खुफिया ब्यूरो (आईबी) द्वारा एक आपत्ति पर विचार करने से इंकार कर दिया है कि वह एक वकील से जूनियर था … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि भारतीय संविधान अपने आप में एक ‘परंपरा तोड़ने वाला’ है। विवाह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक के रूप में संतानोत्पत्ति थी, हालाँकि विवाह की वैधता इस पर सशर्त नहीं थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की संविधान पीठ … Read more