इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 Moter Vehicle Act 1988 की धारा 173 के तहत प्रथम अपील आदेश (एफएएफओ) को 3107 दिनों की देरी से खारिज कर दिया, क्योंकि अपीलकर्ता, परिवहन कंपनी का एकमात्र मालिक, मामले की स्थिति के बारे में पूछताछ करने में विफल रहा। न्यायमूर्ति रजनीश कुमार ने … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि देरी का कारण “पर्याप्त कारण” की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो देरी की अवधि की परवाह किए बिना इसे माफ किया जाना चाहिए। न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें रिट याचिका और उसके बाद की समीक्षा … Read more
न्यायालय ने कहा कि इस तरह के दृष्टिकोण को मंजूरी देने से “किसी भी टॉम, डिक और हैरी” को मुकदमे की बहाली के लिए ऐसा आवेदन करने की अनुमति मिल जाएगी, भले ही वे मुकदमे के गैर-पक्षकार हों। सुप्रीम कोर्ट पीठ का प्रथम दृष्टया यह विचार था कि अत्यधिक देरी के लिए माफ़ी के लिए … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 27 के अनुसार, लिमिटेशन की समाप्ति केवल उपचार को रोकती है, लेकिन स्वामित्व को समाप्त नहीं करती है। अदालत ने एक संपत्ति विवाद से संबंधित एक अपील में यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने कहा, “इसके अलावा, अब … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला और दिवालियापन संहिता में दिवाला कार्यवाही के लिए लिमिटेशन के क़ानून को स्पष्ट किया हाल के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में उल्लिखित दिवाला कार्यवाही शुरू करने की समय सीमा से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित किया। इस मामले में केंद्रीय मुद्दा यह निर्धारित … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किरायेदार समय पर किराया चुकाने और किरायेदारी कानूनों के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों का उपयोग किरायेदारी कानूनों के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा … Read more
इस न्यायालय के समक्ष ‘अनुच्छेद 227’ नंबर 7629 2021 के तहत मामला दायर किया गया था और जिला जज से रिपोर्ट तलब की गई थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सामान्य प्रक्रिया से हटकर वाराणसी के जिला न्यायाधीश को पीठ द्वारा निर्धारित अगली तारीख पर मामले के मूल रिकॉर्ड के साथ अदालत में पेश होने का … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाओं में संशोधन के लिए आवेदन करने में केवल देरी संशोधन को खारिज करने का आधार नहीं होगी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने कहा कि “केवल संशोधन के लिए आवेदन करने में देरी प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार नहीं है। जहां देरी का … Read more
Supreme Court शीर्ष अदालत ने कहा कि केवल अधिकारियों के पास एक प्रत्यावेदन दाखिल करने से परिसीमा अवधि नहीं बढ़ जाती है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि यदि रिट याचिकाकर्ता को देरी का दोषी पाया जाता है, तो उच्च न्यायालय को रिट याचिकाकर्ता को एक प्रत्यावेदन दायर करने … Read more
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) द्वारा दायर एक आवेदन के तहत स्वत: संज्ञान मामले में परिसीमा अवधि बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार किया। देश के सर्वोच्च न्यायलय ने COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए न्यायालयों और न्यायाधिकरणों … Read more