‘CJI सूर्यकांत की टिप्पणी पर विवाद: 44 पूर्व जज सीजेआई के समर्थन में, ‘न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश’ कहा,

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रोहिंग्या टिप्पणी पर उठे विवाद के बीच देश के 44 पूर्व जज CJI सूर्यकांत के समर्थन में सामने आए। उन्होंने सीजेआई पर हो रहे व्यक्तिगत हमलों को न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश बताया। जानें पूरा कानूनी विश्लेषण और विवाद की पृष्ठभूमि। ‘CJI सूर्यकांत की टिप्पणी पर विवाद: 44 पूर्व जज सीजेआई के समर्थन में, … Read more

‘INDIA ब्लॉक ने मद्रास HC जज के खिलाफ महाभियोग नोटिस सौंपा: 120 सांसदों का बड़ा कदम’

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DMK और INDIA ब्लॉक के 120 सांसदों ने मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ निष्पक्षता, पक्षपात और राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित निर्णयों के आरोप लगाते हुए लोकसभा स्पीकर को महाभियोग नोटिस सौंपा। थिरुपरनकुंड्रम कार्तिगई दीपम विवाद की पृष्ठभूमि में उठाए इस कदम पर विस्तृत कानूनी रिपोर्ट पढ़ें। ‘INDIA ब्लॉक ने मद्रास … Read more

‘SIR 2.0 पर SC की स्पष्ट चेतावनी: लोकतंत्र की जड़ में मतदाता सूची—बाधा बर्दाश्त नहीं

supreme court SIR 2.0

सुप्रीम कोर्ट ने SIR 2.0 के दौरान बीएलओ और अन्य कर्मचारियों को मिल रही धमकियों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए चेताया कि हालात नहीं संभले तो अराजकता फैल सकती है। पश्चिम बंगाल में SIR निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने 5 IAS अधिकारियों को SRO नियुक्त किया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) 2.0 के तहत मतदाता … Read more

‘सोनिया गांधी के खिलाफ वोटर लिस्ट विवाद: सेशंस कोर्ट ने नोटिस जारी किया’

Court Room

राउज़ एवेन्यू सेशंस कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ 1980-81 की वोटर लिस्ट में कथित अवैध नाम शामिल करने के आरोपों पर पुनरीक्षण याचिका में नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग से मिले प्रमाणित दस्तावेज़ों के बाद मामला फिर गंभीर हुआ है। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी ‘सोनिया गांधी के खिलाफ वोटर लिस्ट विवाद: … Read more

‘डिग्री के नाम पर नहीं, पढ़ाए गए विषय पर होगी योग्यता तय: सुप्रीम कोर्ट’

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि अभ्यर्थी ने अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सांख्यिकी को प्रमुख विषय के रूप में पढ़ा है, तो केवल डिग्री के नाम में “Statistics” न होने से उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने एमपी सरकार द्वारा लक्ष्मीकांत शर्मा की सेवा-समाप्ति को मनमाना बताते हुए रद्द किया और पुनः … Read more

‘विकलांग कैदियों के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश’

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की जेलों में विकलांग कैदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कठोर दिशानिर्देश जारी किए। शिकायत निवारण तंत्र, समावेशी शिक्षा, सहायक उपकरण उपलब्धता और उन्नत मुलाकात सुविधाओं को अनिवार्य किया। सभी राज्यों को चार माह में अनुपालन रिपोर्ट दाख़िल करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग कैदियों के लिए राज्यों को … Read more

SC ने नाबालिग को मां की जाति पर SC प्रमाणपत्र देने की अनुमति दी, जाति निर्धारण के कानून पर नई बहस शुरू

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सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग बच्ची को उसकी मां की ‘आदि द्रविड़’ जाति के आधार पर अनुसूचित जाति (SC) प्रमाणपत्र देने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि प्रमाणपत्र न मिलने से बच्ची की शिक्षा और भविष्य प्रभावित होगा। यह फैसला जाति निर्धारण में पिता की जाति को प्राथमिकता देने वाले परंपरागत सिद्धांत पर नए … Read more

IndiGo उड़ान संकट: सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई से इनकार, केंद्र की कार्रवाई को पर्याप्त बताया

IndiGo उड़ान संकट: सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई से इनकार, केंद्र की कार्रवाई को पर्याप्त बताया

सुप्रीम कोर्ट ने IndiGo फ्लाइट देरी और कैंसिलेशन पर तात्कालिक सुनवाई की दो याचिकाएँ खारिज कीं। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार मामले से अवगत है और आवश्यक कदम उठा रही है, इसलिए तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। याचिकाओं में किराया बढ़ोतरी, संचालन संकट और DGCA की कथित विफलताओं पर सवाल उठाए गए थे। IndiGo … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC की स्तन दबाना, पायजामा-स्ट्रिंग तोड़ना ‘रेप प्रयास नहीं’ वाली टिप्पणी पर लगाई रोक, ट्रायल गंभीर धाराओं में जारी रखने का निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस टिप्पणी को स्थगित रखा है जिसमें स्तन दबाने, पायजामा की डोरी तोड़ने और culvert के नीचे घसीटने जैसी हरकतों को बलात्कार/बलात्कार के प्रयास के लिए अपर्याप्त माना गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल को IPC और POCSO की गंभीर धाराओं के तहत चलाने का निर्देश दिया और … Read more

कर्नाटक हाईकोर्ट: RERA आदेश ‘डिक्री’ नहीं, सिविल कोर्ट में निष्पादन याचिका अमान्य

RERA KARNATAKA HIGH COURT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि RERA अथॉरिटी या अपीलीय प्राधिकरण के आदेश ‘डिक्री’ नहीं हैं और इन्हें सिविल अदालतों में निष्पादन याचिका के जरिए लागू नहीं कराया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि RERA Act एक अलग प्रवर्तन तंत्र प्रदान करता है और राशि भूमि राजस्व बकाए की तरह वसूली जानी चाहिए। इस … Read more