अच्छी नौकरीपेशा पत्नी को मेंटेनेंस नहीं—इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि यदि पत्नी अच्छी नौकरी करती है और अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकती है, तो वह CrPC धारा 125 के तहत मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा कि पत्नी ने आय और योग्यता छुपाई, इसलिए वह गुज़ारा … Read more

INDIA ब्लॉक द्वारा जजों को डराने के लिए इम्पीचमेंट का इस्तेमाल खतरनाक, पूर्व जजों ने चेताया इमरजेंसी की याद दिलाने वाली स्थिति

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📰 पूर्व न्यायाधीशों की कड़ी अपील: “जजों को डराने के लिए इम्पीचमेंट का इस्तेमाल खतरनाक—MPs इस कदम को तुरंत रोकें” पूर्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों ने मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ शुरू हुए इम्पीचमेंट प्रयास पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है … Read more

23 साल बाद न्याय : वकील की मृत्यु और पता बदलने से अटका मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने संयोगता देवी को दिलाया ₹8.92 लाख मुआवज़ा

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल पुराने रेल हादसे में संयोगता देवी को ₹8.92 लाख का मुआवज़ा दिलाते हुए न्यायपालिका की मानवीय संवेदना का उदाहरण पेश किया। CJI सूर्यकांत की निगरानी में पुलिस ने उनका पता खोजा और 23 साल बाद विधवा को मुआवज़ा मिला। 23 साल बाद न्याय: वकील की मृत्यु और पता बदलने से … Read more

UP बार काउंसिल द्वारा मौखिक इंटरव्यू के नाम पर ₹2,500 की वसूली : सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों को दरकिनार करने पर कड़ा रुख अपनाया

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सुप्रीम कोर्ट ने UP बार काउंसिल पर मौखिक इंटरव्यू के नाम पर ₹2,500 वसूलकर अपने आदेशों को दरकिनार करने के आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर 7 जनवरी 2026 तक जवाब मांगा और BCI को जांच का निर्देश दिया। “UP बार काउंसिल पर गंभीर आरोप: सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब” … Read more

‘रेज़िग्नेशन बनाम वॉलेंटरी रिटायरमेंट’: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस्तीफा देने पर पूर्व सेवा जब्त हो जाती है और पेंशन नहीं मिलती, लेकिन ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट अनिवार्य हैं। DTC कर्मचारी अशोक कुमार दाबस मामले में कोर्ट ने 6% ब्याज के साथ भुगतान का निर्देश दिया। पूरी कानूनी रिपोर्ट पढ़ें। ‘रेज़िग्नेशन बनाम वॉलेंटरी रिटायरमेंट’: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा … Read more

उत्तर प्रदेश में तीन हजार अधिवक्ताओं पर आपराधिक मुकदमे: इलाहाबाद हाईकोर्ट गंभीर

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से राज्यभर में चल रहे लगभग तीन हजार अधिवक्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों का विस्तृत ब्यौरा मांगा। कोर्ट ने वकालत के पेशे पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव पर चिंता जताई और सभी रजिस्टर्ड वकीलों से जुड़े लंबित मामलों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ता … Read more

अमेरिकी राष्ट्रपति का सख्त बयान—Supreme Court के नकारात्मक फैसले से अमेरिका ‘फाइनेंशियली डिफेंसलेस’ हो जाएगा

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टैरिफ अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की संभावित पाबंदी से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी: ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति का सख्त बयान—Supreme Court के नकारात्मक फैसले से अमेरिका ‘फाइनेंशियली डिफेंसलेस’ हो जाएगा वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि सुप्रीम कोर्ट उनकी टैरिफ लगाने की शक्तियों को सीमित करता है, तो यह … Read more

मेहुल चोकसी की अंतिम कानूनी कोशिश नाकाम: बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी, भारत प्रत्यर्पण तय

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बेल्जियम की कोर्ट ऑफ कैसेशन ने अपील खारिज की, PNB घोटाले के आरोपी की भारत वापसी अब औपचारिकताओं पर निर्भर बेल्जियम की कोर्ट ऑफ कैसेशन ने मेहुल चोकसी की अपील खारिज कर दी, जिससे पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता पूरी तरह खुल गया है। अब आवश्यक औपचारिकताओं के बाद … Read more

’11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: रेप convict की रिहाई याचिका खारिज, न्यूनतम सज़ा बहाल’

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल से आज़ाद घूम रहे दुष्कर्मी की सभी दलीलें—उम्र, शादी, सहमति और स्मेग्मा—खारिज करते हुए उसकी सजा बहाल कर दी। 1993 के नाबालिग दुष्कर्म मामले में अदालत ने न्यूनतम वैधानिक सजा दोहराई और आरोपी को आत्मसमर्पण का आदेश दिया। जानें पूरी कानूनी पड़ताल। ’11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: … Read more

‘जम्मू में रोहिंग्या बसावट: सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी और ज़मीनी हकीकत के बीच बढ़ती खाई’

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जम्मू में रोहिंग्या समुदाय की बढ़ती स्थायी बसावट सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी—“घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट वेलकम नहीं”—से उलट एक गंभीर जमीनी हकीकत उजागर करती है। ग्राउंड रिपोर्ट में बर्मा बस्ती, स्कूल–मदरसा ढांचे, जनसांख्यिकीय बदलाव और सुरक्षा चिंताओं का विस्तृत विश्लेषण। ‘जम्मू में रोहिंग्या बसावट: सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी और ज़मीनी हकीकत के बीच … Read more