सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पैसे लेकर सही गाड़ी नहीं देना अनुचित व्यापार गतिविधि Illegal Trade Practice नई कार की डिलिवरी नहीं करना डीलर की बेईमानी शिकायकर्ता को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए सर्वोच्च न्यायलय द्वारा बृहस्पतिवार को कहा कि पूरी राशि के भुगतान के बाद भी नई कार की डिलिवरी नहीं करना या … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में निचली अदालत द्वारा अपनी पत्नी और तीन बच्चों सहित छह लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाले व्यक्ति को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने कहा, “हम निचली अदालत के निष्कर्ष से सहमत हैं … Read more
गोवा में बॉम्बे हाई कोर्ट ने विला कैलंगुट रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर ₹ 10000 की लागत लगाई है। रिसॉर्ट्स ने “एलेक्सा” “ALEXA” का बचाव तब किया जब उसे स्थल / स्थान, यानी विला कैलंगुट रिज़ॉर्ट में कथित रूप से तेज़ संगीत बजाने के लिए कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ था। न्यायमूर्ति आर एन लड्ढा और … Read more
बार कौंसिल से शिकायत की गई चूंकि एक व्यक्ति जिसके नाम पर एक रिट याचिका दायर की गई थी, ने शिकायत की थी कि उसने ऐसी रिट याचिका दायर करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कभी भी दायर या अधिकृत नहीं किया था और अदालत ने पहले ही DIG (CID) को उस जांच को … Read more
उच्च न्यायलय का मत है कि किसी व्यवसाय परिसर की तलाशी और जब्ती करते समय, गलती करने वाले अधिकारियों ने न केवल उस शक्ति और अधिकार क्षेत्र के लिए अपनी आँखें बंद कर लीं जो कभी मौजूद नहीं थे, बल्कि उन्होंने जानबूझकर विषय खोज को वाहन के रूप में वर्णित किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को माना कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और नियम, 1944 की धारा 173L के तहत अस्वीकृत माल को कच्चा माल मानने के आधार पर उत्पाद शुल्क की वापसी का दावा संभव नहीं है। “… धारा 173L के तहत धनवापसी के मूल्य पर विचार करने के उद्देश्य से, जिस पर विचार किया … Read more
उच्चतम न्यायलय ने मंगलवार को कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-66 ए (Information Technology Act – 66A) का अब भी उपयोग किया जा रहा है, जबकि इसे 2015 में असांवैधानिक घोषित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को तीन हफ्ते के … Read more
शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर सजा कम करके अनुचित सहानुभूति दिखाई जाती है तो इससे कानून की प्रभावशीलता में लोगों की आस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को कहा कि उचित सजा का फैसला करने में अपराध की गंभीरता पर ही मुख्य रूप से विचार करना चाहिए और अगर … Read more
उच्च न्यायालय एक व्यक्ति द्वारा स्थानांतरित स्थानांतरण याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया गया था कि विचारण न्यायाधीश प्रतिवादी पक्षों के प्रभाव में था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि इन दिनों निराधार आरोपों के साथ न्यायाधीशों को बदनाम करने का चलन है जिसे भारी हाथ … Read more
हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 और विशेष विवाह अधिनियम की धारा 22 को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की गई थी। इसके अतिरिक्त, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के प्रवर्तन के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के आदेश XXI नियम 32 और 33 के आवेदन को अमान्य करने का प्रयास किया गया था। … Read more