उच्च न्यायलय का मत है कि किसी व्यवसाय परिसर की तलाशी और जब्ती करते समय, गलती करने वाले अधिकारियों ने न केवल उस शक्ति और अधिकार क्षेत्र के लिए अपनी आँखें बंद कर लीं जो कभी मौजूद नहीं थे, बल्कि उन्होंने जानबूझकर विषय खोज को वाहन के रूप में वर्णित किया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में आयुक्त वाणिज्यिक कर उत्तर प्रदेश को विभाग के मोबाइल दस्ते के दो अधिकारियों के कदाचार की जांच करने का निर्देश दिया, जिन्होंने एक व्यावसायिक परिसर की तलाशी ली थी और सामान जब्त किया था।
कोर्ट ने कहा कि वाणिज्यिक कर विभाग के दोनों अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 129 (3) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए परिवहन के दौरान माल ले जाने वाले वाहन की तलाशी लेने के लिए चुना है ताकि माल के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने कहा कि अधिकारियों ने उस शक्ति और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जो कभी अस्तित्व में नहीं था और उनका कार्य भी जानबूझकर किया गया था।
इसलिए, न्यायालय ने आयुक्त को मामले को देखने, स्पष्टीकरण मांगने और अधिकारियों के कदाचार, यदि कोई हो, के अनुरूप उचित कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए परिणामी और सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
कोर्ट का मत था कि किसी व्यवसाय परिसर की तलाशी और जब्ती करते समय, गलती करने वाले अधिकारियों ने न केवल उस शक्ति और अधिकार क्षेत्र के लिए अपनी आँखें बंद कर लीं जो कभी मौजूद नहीं थे, बल्कि उन्होंने जानबूझकर विषय खोज को वाहन के रूप में वर्णित किया।
कोर्ट ने कहा, “उन्होंने जानबूझकर चेक किए जा रहे वाहन को “UPGODOWN02” और “GODOWON” के रूप में वर्णित किया…। इसलिए, वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि विषय की तलाशी किसी वाहन पर नहीं बल्कि एक अचल संपत्ति अर्थात् गोदाम परिसर पर निर्देशित की गई थी।
वाणिज्य कर विभाग, आगरा की विशेष जांच शाखा के दो सहायक आयुक्तों द्वारा एक गोदाम में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया, जहाँ पीवीसी पाइप का एक निर्माता कच्चे माल और निर्मित सामानों का भंडारण करता था।
पंचनामा में, अन्य के साथ, स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की तुलना में भौतिक स्टॉक की कमी का आरोप लगाया गया था। दो सहायक आयुक्तों ने यूपी जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 (3) के तहत निर्धारिती को अलग-अलग कारण बताओ नोटिस जारी किए।
उपरोक्त नोटिसों के अनुसरण में, जब्ती के आदेश पारित किए गए थे और निर्धारिती से कर और जुर्माने की मांग की गई थी।
जब अपीलीय प्राधिकारी ने दो अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ निर्धारिती द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, तो उसने राहत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।
उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 129 (3) के तहत निर्धारिती के खिलाफ तैयार की गई पूरी कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के बिना थी।
अधिनियम की धारा 129(3) केवल पारगमन में माल के मामले में प्रयोग की जाने वाली जब्ती की शक्ति का प्रावधान करती है न कि गोदाम में पड़े माल के लिए।
केस टाइटल – महावीर पॉलीप्लास्ट प्रा लिमिटेड बनाम यूपी राज्य और 2 अन्य