संसदीय स्थायी समिति की प्रमुख बातें- कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों में आरक्षण की कमी को ध्यान में रखकर भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि इससे लोगों में न्यायपालिका के … Read more
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय में आठ अगस्त 2023 आज को वकीलों का धरना प्रदर्शन किया है। वकीलों ने राज्य सरकार से अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय मंगलवार सुबह को अधिवक्ता कक्ष परिसर में में एक दिन का सांकेतिक धरना देने जा रहे … Read more
आवेदक शाहीन अब्दुल्ला का आरोप है कि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ धमकी भरे आवाह्न पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में किए गए थे जो एक बहुत ही गंभीर बात है। गुरुग्राम में एक बहुत ही गंभीर बात हुई है, जहां पुलिसकर्मियों के साथ खड़े होकर एक आह्वान किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि यदि … Read more
न्यायमूर्ति रोहित देव के ‘जीएन साईबाबा के मामले’ के संबंध में खुफिया रिपोर्ट के कारण उनका स्थानांतरण और इस्तीफा हुआ: रिपोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में बैठे जस्टिस रोहित बबन देव ने शुक्रवार को खुली अदालत में अपने इस्तीफे की घोषणा की। ऐसा करते हुए न्यायमूर्ति देव ने अपने इस्तीफे का कारण घोषित … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक व्यक्ति द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उस लड़की का वैध पति होने का आरोप लगाया गया था, जिसकी पहले कथित तौर पर उसके माता-पिता ने उसके नाबालिग होने पर उसके मामा से जबरदस्ती शादी कर दी थी। याचिका में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में मद्रास … Read more
सरकार की डेमोलिशन ड्राइव का हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने रोक के आदेश दिए हैं- हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को घटित हिंसा के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ जारी बुजडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट … Read more
गलत न्यायशास्त्र की एक लंबी गाथा जारी है, एक आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी गई कि वह पीड़िता से शादी करेगा और उनके बच्चे को अपना नाम देगा POCSO के आरोपी को इलाहाबाद HC से इस शर्त पर जमानत मिली कि वह पीड़िता से करेगा शादी ! POCSO अधिनियम के तहत 17 साल … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि भौतिक विवरण के साथ आरोपों का खुलासा करने वाली चार्जशीट पेश करने में विफलता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है। न्यायमूर्ति अजय भनोट की एकल पीठ ने प्रखर नागर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबतक राहुल की दोषसिद्धि वाली याचिका सेशंस कोर्ट में लंबित है तबतक उनकी सजा पर रोक रहेगी- सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस मामले में राहुल गांधी को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगाई है। जज ने राहुल … Read more
“हर वकील तब तक अक्षम है जब तक उसे अपना मामला रखने के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती।” एक पीआईएल मुख्य सरकारी वकील और अतिरिक्त सरकारी वकीलों की हालिया नियुक्तियों को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायलय में दायर की गई है। Public Interest Litigation पर चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष … Read more