सुप्रीम कोर्ट ने दिया बीएड डिग्रीधारियों को झटका, बीटीसी धारक ही बन सकेंगे प्राथमिक ग्रेड शिक्षक

अब प्राथमिक ग्रेड यानि कि कक्षा 5वीं तक बीएड वाले टीचर नहीं बन पाएंगे. यानि कि अब 5वीं तक पढ़ाने के लिए सिर्फ डीएलएड स्टूडेंट्स को ही मौका दिया जाएगा. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल शीर्ष कोर्ट ने राजस्थान सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के … Read more

₹6 चेंज नहीं लुटाने के चलते रेलवे के टिकट बुकिंग क्लर्क को नौकरी से धोना पड़ा हाथ, हाई कोर्ट ने भी राहत देने से किया इंकार

किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा - बॉम्बे HC

विजिलेंस टीम के निर्देश पर फर्जी यात्री बन टिकट खरीदने के लिए आरपीएफ के जवान से किराया लेने के बाद ₹6 चेंज नहीं लुटाने के चलते रेलवे के बुकिंग क्लर्क को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है यात्रियों से अधिक किराया वसूल करने के आरोप में नौकरी से निकाले गए रेलकर्मी को मुंबई हाईकोर्ट … Read more

कोझिकोड सत्र न्यायाधीश ने कहा कि शिकायतकर्ता ने खुद ऐसे कपड़े पहने हैं जो यौन रूप से अश्लील हैं, इसलिए IPC धारा 354A प्रतिवादी के खिलाफ प्रथम दृष्टया स्वीकार्य नहीं

केरल की अदालत ने फैसला सुनाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354, जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने को अपराध मानती है, उस शिकायतकर्ता पर लागू नहीं होती जिसने “यौन रूप से अश्लील कपड़े” पहने हुए थे। मिडिया सूत्र के अनुसार, कोझिकोड सत्र न्यायालय ने लेखक सिविक चंद्रन के जमानत आदेश में … Read more

इलाहाबाद HC ने लश्कर से संबंध रखने, व्हाट्सएप के जरिए “जिहादी साहित्य” फ़ैलाने और “हथियार” प्राप्त करने के आरोपी को जमानत से किया इंकार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने पिछले हफ्ते आतंकवादी लश्कर समूह से जुड़े होने और नफरत फैलाने, भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने और व्हाट्सएप समूहों whats-app group के माध्यम से हथियारों के अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करने के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस शख्स को पिछले साल … Read more

‘जबरन ऋण वसूली’ कार्यवाही की याचिका को ख़ारिज करते हुए HC ने कहा “एक उधारकर्ता, उधारकर्ता होता है, चाहे वह एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हो या सि‌टिंग जज

कर्नाटक उच्च न्यायलय Karnataka High Court ने सीनियर एडवोकेट एन रवींद्रनाथ कामथ की एक याचिका खारिज कर जिसमे उन्होंने श्री सुब्रमण्येश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड की ओर से सरफेसी एक्ट SARFAESI ACT के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई ‘जबरन ऋण वसूली’ कार्यवाही को चुनौती दी थी। बैंक द्वारा उन्हें ‘क्रोनिक लोन डिफॉल्टर’ होने के कारण … Read more

दिल्ली HC ने कहा कि तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर ही पूर्ण करनिर्धारण को दोबारा खोला जा सकता है अन्यथा नहीं

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस सिद्धांत को दोहराया है कि यदि तलाशी अभियान के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई जाती है तो पूर्ण करनिर्धारण आदेश को दोबारा नहीं खोला जा सकता है। वर्तमान अपीलें निर्धारण वर्ष 2013-14, निर्धारण वर्ष 2011-12 और निर्धारण वर्ष 2009-10 से संबंधित हैं। राजस्व का प्रतिनिधित्व करने … Read more

मद्रास HC ने याचिकाकर्ता फर्म को देनदारी को चार किश्तों में भुगतान करने का दिया निर्देश, बैंक खाते को डी-फ़्रीज़ करने का दिया आदेश

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मैसर्स एन.एस. रथिनम एंड संस प्रा. लिमिटेड (याचिकाकर्ता) को निर्देश दिया है कि अपनी पूरी कर देनदारी चार समान किश्तों में चुकानी होगी। साथ ही साथ अदालत ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर प्रारंभिक किस्त का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसके बाद अधिकारी याचिकाकर्ता के बैंक … Read more

SC ने ‘2002 के गोधरा नरसंहार’ के तीन आरोपियों को जमानत देने से किया इनकार, कहा कि “घटना भी बहुत गंभीर है…यह हत्या की कोई अकेली घटना नहीं है”

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा नरसंहार की घटनाओं के तीन आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें अयोध्या से लौटते समय 59 हिंदू तीर्थयात्रियों की हत्या कर दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, “घटना भी बहुत गंभीर है…यह हत्या की कोई अकेली घटना नहीं है।” … Read more

सर्वोच्च न्यायलय ने प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कई सिद्धांतों को बताते हुए कहा कि “लंबे समय तक किसी संपत्ति पर कब्जा रखने मात्र से प्रतिकूल कब्ज़े का अधिकार नहीं मिल जाता”

सर्वोच्च न्यायलय ने केरल सरकार और अन्य बनाम जोसेफ और अन्य में अपने हालिया फैसले में सुनवाई करते हुए प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कई सिद्धांतों पर चर्चा की। न्यायलय ने कहा- सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कर्नाटक वक्फ बोर्ड बनाम भारत सरकार, (2004) 10 एससीसी 779 सहित कई निर्णयों पर भरोसा किया। इसके अलावा, … Read more

‘आजीवन कारावास नियम है जबकि मौत की सजा अपवाद’ है: राजस्थान HC ने 4 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के लिए व्यक्ति की मौत की सजा को कम कर दिया

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ ने चार साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को रद्द कर दिया है और इसे आजीवन कारावास में बदल दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला दुर्लभतम मामले के दायरे में नहीं आता है। आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 363, … Read more