सुप्रीम कोर्ट ने लिंबू और तमांग अनुसूचित जनजाति के लिए विधान सभा सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन अधिनियम के तहत जारी 2006 की अधिसूचना में संशोधन करने के लिए परिसीमन आयोग और भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने सिफारिश की कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उछालने के लिए उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की थी। 17 फरवरी, 2023 को एक … Read more
“साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में शब्द “किसी अपराध का आरोपी व्यक्ति” और शब्द “एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में” को अल्पविराम से अलग किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही सूचना देने के समय आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया था, फिर भी आरोपी साक्ष्य अधिनियम, 1872 की … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संपूर्ण प्रतिफल के साथ निष्पादित बिक्री विलेख पंजीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम) की धारा 47 के आवेदन के अनुसार निष्पादन की तारीख से प्रभावी होगा और निष्पादन की तारीख के बाद किए गए किसी भी एकतरफा प्रक्षेप को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने … Read more
“अवमानना की धमकी के तहत सरकार पर दबाव बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों को बार-बार बुलाने का उच्च न्यायालय का आचरण अस्वीकार्य है।” सुप्रीम कोर्ट ने आज अदालती कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। इसमें कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति को बुलाने की … Read more
अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का काम किसी भी महकमे के लिए एक पेचीदा कार्य होता है। इस काम में महीनों का वक्त और बड़ी संख्या में मानवीय श्रम लगाना पड़ता है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली बार यह काम चुटकियों में कर दिखाया है। हाईकोर्ट ने बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के न्यायिक अधिकारियों … Read more
मोइत्रा ने इस कार्रवाई को “कंगारू अदालत” द्वारा फांसी दिए जाने के बराबर बताया था और आरोप लगाया था कि विपक्ष को समर्पण के लिए मजबूर करने के लिए सरकार द्वारा एक संसदीय पैनल को हथियार बनाया जा रहा है। मामले पर सुनवाई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बेंच ने की। दरअसल … Read more
चेन्नई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक पूर्व प्रबंधक को बैंक के धन की हेराफेरी के लिए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जबकि बैंक अधिकारी, जिनकी पहचान के. भास्कर राव के रूप में हुई है, पर भी 10.76 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, … Read more
सुप्रीम कोर्ट आज तमिलनाडु के तूतीकोरिन में अपनी स्टरलाइट कॉपर इकाई को बंद करने से संबंधित वेदांता समूह की याचिका पर सुनवाई पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वेदांत समूह की कंपनी की ओर से पेश … Read more
देश के सर्वोच्च न्यायलय से अभी अभी रिटायर होने वाले न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा कि जजों की नियुक्ति वाला कॉलेजियम सिस्टम ढंग से काम करता है, इस बात का कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए बने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को कभी काम करने का मौका … Read more