SC ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश 2023 को चुनौती खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। शुरुआत में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि कागजात पर गौर करने के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि … Read more

आपत्ति को रिकॉर्ड में भेजा गया: मस्जिद समिति की आपत्ति पर इलाहाबाद HC अलग-अलग बेंच द्वारा फैसला सुरक्षित रखने के बाद मामले को सीजे की बेंच में स्थानांतरित करने के खिलाफ

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ ने याचिकाकर्ताओं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी (ज्ञानव्यापी विवाद में मस्जिद समिति) द्वारा दायर आपत्ति को रिकॉर्ड करने के लिए भेजा। उन्होंने अपने मामलों की सुनवाई के साथ आगे बढ़ने वाली अदालत की औचित्य पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश ने पहले … Read more

हापुड़ लाठीचार्ज के विरोध, अवध बार समेत बार कौंसिल यू पी ने कहा प्रदेश के अधिवक्ता कल 11 सितम्बर को न्यायिक कार्य से रहेंगे विरत

हापुड़ लाठीचार्ज : हापुड़ में हुए अधिवक्ताओ पर भीषण तरिके से किये गए लाठीचार्ज के विरोध में पुरे प्रदेश के अधिवक्ता दिनांक 11 सितम्बर दिन सोमवार को न्यायकि कार्यो से विरत रहेंगे। अवध बार एसोसिएशन लखनऊ बेंच सेंट्रल बार फैमिली कोर्ट बार हापुड़ बार असोसिएशन आदि प्रदेश भर की तमाम जिला एवं तहसील बार कल … Read more

सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील बाथरूम में मृत पाई गईं

सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली एक महिला वकील का खून से लथपथ शव उनके घर के बाथरूम में मिला। परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या की गयी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घर की तलाशी ली गई है और मामला दर्ज कर लिया गया है। … Read more

ऐतिहासिक फैसला: एलआईसी को पॉलिसी हस्तांतरण और असाइनमेंट पर सेवा शुल्क या शुल्क लगाने का कानूनी अधिकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, 22 साल बाद आया निर्णय-

सुप्रीम कोर्ट ने जीवन बीमा निगम (LIC) पर महत्वपूर्ण गहरा प्रभाव डालने वाला फैसला सुनाया है। देश के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि एलआईसी के पास पॉलिसी हस्तांतरण और असाइनमेंट के समर्थन के लिए सेवा शुल्क या शुल्क लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है। यह ऐतिहासिक निर्णय एलआईसी द्वारा … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास HC के फैसले को पलटते हुए विवाहों में अधिवक्ताओं की भूमिका स्पष्ट की

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक विवादास्पद कानूनी बहस को समाप्त करते हुए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह संपन्न कराने में अधिवक्ताओं की भूमिका को स्पष्ट कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों के विपरीत, न्यायालय ने वकीलों को उनकी व्यावसायिक क्षमता में विवाह संपन्न कराने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन कानूनी पेशेवरों … Read more

वकील द्वारा क्लाइंट से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल करके प्रॉपर्टी बेचना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने वकील पर बीसीआई का जुर्माना बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वकील को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट (घोर पेशेवर कदाचार) के लिए 5 साल के लिए विधि व्यवसाय से निलंबित करने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले को बरकरार रखा, क्योंकि यह पता चला था कि वकील ने संपत्ति से संबंधित मामले में अपने ही क्लाइंट से जनरल पावर ऑफ … Read more

POCSO मामला: दिल्ली कोर्ट ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आदेश की घोषणा 6 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी

दिल्ली की अदालत ने आज भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ POCSO मामले में आदेश की घोषणा 6 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। दिल्ली पुलिस ने मामले में रद्दीकरण रिपोर्ट दायर की है और मंत्री के खिलाफ POCSO कार्यवाही बंद करने के लिए कहा है। पुलिस ने कहा था कि मूल … Read more

काफी मशक्त के बाद अधिवक्ता द्वारा हापुड़ लाठीचार्ज मामले में ‘हापुड़ सीओ’ 51 पुलिस वालों समेत 50-60 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज

जहाँ लाठीचार्ज के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने 17 नामजद और 250 अज्ञात अधिवक्ताओं के खिलाफ लूट और जानलेवा हमले जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने हापुड़ के सिटी थाने में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 504, 506, 342, 392, 332, 353, 452, 323, 427, 354, 307 और 188 … Read more

किसी विशेष घर में रहने मात्र का मतलब यह नहीं होगा कि उक्त घर उस व्यक्ति के स्वामित्व में है जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता से उसमें रह रहा है – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक विक्रय पत्र को मान्य करते हुए कहा है कि किसी विशेष घर में रहने मात्र का मतलब यह नहीं होगा कि उक्त घर उस व्यक्ति के स्वामित्व में है जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता से उसमें रह रहा है। न्यायालय ने 1983 में किए गए एक विक्रय विलेख को मान्य करते हुए … Read more