समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने पर, इस आदेश के खिलाफ शीर्ष कोर्ट में दूसरी समीक्षा याचिका दायर

Sci 225533 Sm

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक भले ही सेम सेक्स मैरिज को मान्यता ना मिली हो, लेकिन साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ही सेम सेक्स रिलेशनशिप को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला फैसला दिया था. सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने पर, इस … Read more

पत्नी ने पति के काला रंग होने के कारण तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया, कोर्ट ने हत्यारी पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 25 हजार का लगाया अर्थदंड

पति को जिंदा जलाकर मारने के मामले में सम्भल जिले की दालत ने दोषी पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्यारी पत्नी को सजा सुनाते हुए 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। पत्नी ने पति के काला रंग होने के कारण तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया था। हालांकि, कोर्ट के … Read more

अदालतें शापिंग फोरम नहीं जो एक ही मामले में बार-बार आएं : इलाहाबाद उच्च न्यायालय

नियमित जमानत आवेदन लंबित होने के बावजूद अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि जब नियमित जमानत का एक और आवेदन लंबित हो तो अग्रिम जमानत का आवेदन छोड़ना शॉपिंग फोरम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने अग्रिम जमानत … Read more

इलाहाबाद HC ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर दर्ज केस रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि उनके इस कृत्य से दंगा भी भड़क सकता था

Swami

समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को सोमवार 6 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर उनकी कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले में आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि स्वस्थ … Read more

मद्रास HC ने कहा की सनातन धर्म को मिटाने का किसी को अधिकार नहीं, वैचारिक स्वतंत्रता को बरकरार रखा जाना चाहिए

मद्रास हाईकोर्ट का फैसला: हिंदू और ईसाई के बीच हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह वैध नहीं

मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी को भी विभाजनकारी विचारों को बढ़ावा देने या किसी विचारधारा को खत्म करने की वकालत करने वाली बैठकें आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अदालत ने द्रमुक मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की कमी पर भी सवाल उठाया है, जो सितंबर में एक … Read more

SC कॉलेजियम ने 3 HC के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। यह प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत के कॉलेजियम द्वारा पारित किया गया। इसकी मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की पूरी … Read more

शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु को RSS द्वारा सुझाई गई दो तारीखों में से किसी एक पर रूट मार्च की अनुमति देने का निर्देश दिया-

Rss 1570504408 749x421

तमिलनाडु राज्य को प्रत्येक जिले में रूट मार्च की संख्या सीमित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया- सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु राज्य को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को 19 या 26 नवंबर को रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने राज्य को 15 नवंबर तक अपना निर्णय … Read more

‘ताजमहल’ को शाहजहां ने नहीं बनावाया, ASI इस संदर्भ में दे जानकारी, हाई कोर्ट ने जनहित याचिका स्वीकार करते हुए कहा

delhi-hc

ताज महल पर कई किताबों की जांच की और एक किताब में कहा गया है कि शाहजहां की पत्नी आलिया बेगम थीं और मुमताज महल का कोई जिक्र नहीं है दिल्ली उच्च न्यायलय में प्रस्तुत पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में दावा किया गया कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनावाया था. याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को ताज … Read more

शीर्ष अदालत ने आरोपित को जमानत देते हुए मोबाइल लोकेशन शेयर करने की लगाई शर्त, तकनीक विकास के बढ़ते कदम

Lumii 20231106 084930062

तकनीक के बढ़ते कदम से वर्तमान समय में जांच एजेंसियों के लिए यह पता लगाना आसान हो गया है कि आरोपित अपराध के समय कहां था। इसी को देखते हुए आज आपराधिक न्याय प्रणाली एक कदम और आगे बढ़ता दिख रहा है। अदालतें भी जमानत में आरोपित को जांच अधिकारी से लोकेशन साझा करने का … Read more

जीएसटी: वित्त मंत्रालय ने जीएसटी मांग आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए माफी योजना की शुरू, जाने विस्तार से

Gst Amnesty Scheme

वित्त मंत्रालय द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मांग आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक माफी योजना लेकर आया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अनुसार, यह योजना, जो 31 जनवरी, 2024 तक खुली रहेगी, उन संस्थाओं के लिए उपलब्ध होगी जो 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले … Read more