Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का माफी आदेश किया खारिज, कहा कि छूट पर फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेना था, गुजरात सक्षम राज्य नहीं

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Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का माफी आदेश खारिज कर दिया और कहा कि छूट पर फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेना था, गुजरात सक्षम राज्य नहीं। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य, जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों की माफी याचिका पर … Read more

सर्वोच्च न्यायालय का लैंडमार्क फैसला : किरायेदार अपने मकान मालिकों के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकते हैं

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करने को चुनौती देने वाली एक अपील को संबोधित किया सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी, 2024 को एक लैंडमार्क फैसला देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द कर दिया है, जिसने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अधिकारों का दावा करने के लिए एक मुकदमे … Read more

60 साल बाद भी आवंटित भूखंड की डिलीवरी न होने के कारण SC ने पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में वादी के प्रतिनिधियों को रू 50 लाख का अनुदान दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने मैसर्स ग्रेटर अशोका एंड लैंड डेवलपमेंट कंपनी को एक व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधियों को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में रूपये 50 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसे 25 रुपये वर्ग गज की दर पर प्लॉट नहीं मिल सका। वर्ष 1963 में बुकिंग राशि और आवंटन के भुगतान … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिव्यांग बच्चे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने वाले पिता पर ₹ 50,000 का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट: आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत आरोपों को खारिज करते हुए आरोपियों की याचिका को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से विकलांग बच्चे द्वारा अपने पिता के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के लिए उसके और उसकी मां के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) में कार्यवाही बंद कर दी। पीठ ने पिता की दलीलों पर विचार किया कि शिकायत गलत कानूनी सलाह के आधार … Read more

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबेरॉय ग्रुप को पांच सितारा होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल वापस प्रदेश सरकार को सौंपने का फैसला करीब 22 साल बाद सुनाया

Himanchal P Hc

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबेरॉय ग्रुप को पांच सितारा होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल वापस प्रदेश सरकार को सौंपने का फैसला सुनाया है। करीब 22 साल से केस कोर्ट में लंबित है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट Himanchal Pradesh High Court ने ओबरॉय ग्रुप Oberoi Group को पांच सितारा वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल राज्य सरकार को सौंपने के … Read more

स्पष्टीकरण के साथ ADM हाजिर हों अदालत में, सूचना न देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

न्यायिक अधिकारियों के आवासों पर कार्य करने के आरोपों को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने ADM भूमि अधिग्रहण नोएडा गौतमबुद्धनगर बलराम सिंह को 19 जनवरी 2024 को स्पष्टीकरण के साथ पर्सनली हाजिर होने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विकास ने बुधवार को इलियास व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इससे पहले कोर्ट ने 31अक्तूबर 23 को दस दिन में जानकारी मांगी … Read more

हर प्रकार का उत्पीड़न या क्रूरता IPC की धारा 498A के तहत अपराध नहीं बनेगी: केरल HC

ट्रस्ट एक कानूनी व्यक्ति नहीं है और मुकदमा नहीं कर सकता या मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता

केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि हर प्रकार का उत्पीड़न या क्रूरता भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 498ए के दायरे में नहीं आती है। अदालत ने आईपीसी की धारा 498ए के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित सजा को चुनौती देने वाली एक अपील की अनुमति दी। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया … Read more

इलाहाबाद HC ने कथित तौर पर ‘राम चरित मानस’ का अपमान करने के आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के प्रयोग को बरकरार रखा

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हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरित मानस की प्रतियां जलाने के मामले में आरोपियों पर लगाए गए रासुका को लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उचित करार दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जनता के सामने हिंदू धर्मग्रंथ ‘राम चरित मानस’ का कथित तौर पर अपमान करने वाले आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (एनएसए) के … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ‘दिवाला और दिवालियापन संहिता’ के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में दावा निपटान के अधिकार को मंजूरी दे दी

5003789 Justice Sanjiv Khanna Justice Svn Bhatti

“कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया संविदात्मक सेट-ऑफ के आवेदन को नहीं रोकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में सेट-ऑफ का दावा करने के अधिकार को मंजूरी दे दी है। न्यायालय ने कहा कि परिसमापन विनियमों द्वारा अनुमत वैधानिक सेट-ऑफ या दिवालियापन … Read more

‘सहमति से बना रिश्ता शादी में परिणत हुआ’: सुप्रीम कोर्ट ने शादी का झूठा वादा करके बलात्कार के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर को किया रद्द

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सुप्रीम कोर्ट ने शादी का झूठा वादा करके एक महिला से बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया क्योंकि उसने पाया कि यह आपसी सहमति से बनाया गया रिश्ता था जो शादी में परिणत हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ बलात्कार (धारा 376 आईपीसी) और आपराधिक धमकी (धारा 506 आईपीसी) … Read more