सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें आईपीसी की धारा 353/341 और आईपीसी की धारा 7 के तहत उनकी सजा पर रोक लगाने के खान के आवेदन को … Read more
न्यायालय ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट को सरफेसी अधिनियम से संबंधित मामलों में रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अपने निर्णय में कहा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ( सरफेसी एक्ट ) के तहत उधारकर्ता का … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के संदर्भ में, बर्खास्तगी की बड़ी सजा देने से पहले अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा सभी कारकों की जांच की जानी चाहिए थी। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवा की खंडपीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया और … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अपील को खारिज करते हुए कहा कि संशोधन आवेदन की अनुमति दी जा सकती है यदि यह अदालत को दिखाया जाए कि जब तक संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती है, संशोधन चाहने वाले पक्षों को अपूरणीय क्षति हो सकती है या इससे न्याय का उद्देश्य विफल हो सकता है … Read more
साथ ही सीजेआई की तारीफ करते हुए कहा की आप ने वादी के समझ में आने वाली भाषा में निर्णयों के प्रभावी हिस्से उपलब्ध कराने की पहल की- बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करते हुए, प्रधान मंत्री ने कानून को प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ … Read more
हाईकोर्ट ने प्रदेश के जूनियर अधिवक्ताओं को स्टाईपेंड दिलाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद राज्य सरकार से अपील की है कि वह जूनियर अधिवक्ताओं के लिए फंड जारी करने पर विचार करे। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को भी कहा की वो इस संदर्भ में एकमुश्त धनराशि देने के … Read more
पटना उच्च न्यायलय में बीते दो दशकों से राज्य के निचली अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित आपराधिक मुकदमों के मामलें पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के वी चन्द्रन की खंडपीठ कौशिक रंजन द्वारा दायर पब्लिक लिटिगेशन पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इस मामलें में सर्वे करने के लिए दो सप्ताह की … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अपील का निपटारा करते हुए कहा कि जब तक विवाह जीवित रहता है, तब तक कमाने वाले पति या पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह दूसरे के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करे। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार-चतुर्थ की खंडपीठ ने संतोष कुमार द्वारा दायर … Read more
वर्ष 1998 में पांच जजों की संविधान पीठ ने माना था कि सांसदों को अभियोजन से छूट है, भले ही सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव में नरसिम्हा राव सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए पैसे लिए हों- सुप्रीम कोर्ट अपने 25 साल पुराने फैसले की फिर से जांच करने पर सहमत हो गया, जहां … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि करदाता यह साबित कर सकता है कि विक्रेता को कर राशि का भुगतान किया गया है और इनपुट टैक्स क्रेडिट INPUT TAX CREDIT दावा वास्तविक है, तो उस स्थिति में, केवल जीएसटीआर में लेनदेन का प्रतिबिंब न होने पर इनपुट क्रेडिट दावे से इनकार नहीं किया जा … Read more