व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भेजी गई शिकायत के आधार पर भी पुलिस एफआईआर दर्ज करे – हाई कोर्ट

अब व्हाट्सएप पर प्राप्त शिकायत के आधार पर भी दर्ज हो सकते हैं Fir हाईकोर्ट

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ते दौर में सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह की गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। लीगल नोटिस से लेकर कोर्ट से संबंधित और कई प्रकार की डिजिटल रूप से किए जाने लगे हैं। ऐसे में हाल ही में हाईकोर्ट की एक ऐसी टिप्पणी सामने आई जिसमें कहा गया कि अब व्हाट्सएप … Read more

4269 पदों पर हाई कोर्ट ने निकाली भर्ती, 18 दिसंबर है आवेदन की आखिरी तारीख, जानें पात्रता और नियम को

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बॉम्बे हाईकोर्ट Bombay High Court ने जूनियर क्लर्क, चपरासी और स्टेनोग्राफर (ग्रेड-3) पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। महाराष्ट्र के विभिन्न जिला न्यायलयों में उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। रिक्त पदों की संख्या कुल 4629 है। आवेदन प्रक्रिया 4 दिसंबर यानि आज से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 18 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर … Read more

मुझे बिना शादी के बच्‍चा पैदा करने की अनुमत‍ि प्रदान करे, याचिकाकर्ता ने PIL दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से मांगी इजाजत

'कागज पर कागज'

सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें अकेले रह रही युवती, अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी के जर‍िए बच्चे पैदा करने के विकल्प का लाभ उठाने की अनुमति देने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ में शुरू में याचिकाकर्ता … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने केरल कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी की दूरस्थ शिक्षा डिग्री की वैधता के संबंध में कानून का प्रश्न खुला रखते हुए पदोन्नति को बरकरार रखा

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सुप्रीम कोर्ट ने एक कानूनी सवाल का निपटारा नहीं करने का फैसला किया, जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी को 2008 में पदोन्नति दी गई थी और उसने 2018 में अपनी सेवानिवृत्ति तक सेवा की थी। यह मानते हुए कि अपीलकर्ता-कर्मचारी पांच साल पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका था, अदालत ने उसे … Read more

धर्मांतरण सिंडिकेट मामला: शीर्ष अदालत ने मौलवी को परपोते की शादी में शामिल होने की अनुमति दी, सार्वजनिक भाषण देने पर रोक लगाई

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सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी को अपने तीन पोते-पोतियों/परपोते की शादियों में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी) से आगे मुजफ्फरनगर तक यात्रा करने की अनुमति दे दी है। हालाँकि, पीठ ने सिद्दीकी को विवाह अनुष्ठानों और समारोहों के अलावा किसी भी राजनीतिक या सामाजिक … Read more

हम उस चीज़ पर कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं जो पहले से ही अवैध है: SC ने मिलावटी आयुर्वेदिक दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली PIL को किया खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने आज उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मिलावटी आयुर्वेदिक दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। जनहित याचिका में आयुर्वेदिक दवाओं में स्टेरॉयड, सीसा और पारा जैसे पदार्थों की मिलावट करने के आरोपी निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। मुख्य … Read more

‘अपीलकर्ता बहुत लालची लग रहा है’: सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पहले दायर मुकदमे को खारिज करने को बरकरार रखा

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 1972 में दायर एक मुकदमे को खारिज करने को बरकरार रखा। अदालत ने सुझाव दिया कि 1956 के विक्रय विलेख को 16 साल बाद चुनौती देना राज्य से अधिक धन निकालने का प्रयास हो सकता है। वादी का उत्तराधिकारी द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती … Read more

सुप्रीम कोर्ट: यदि अपीलकर्ता उपस्थित नहीं होता है तो अपील को गुण-दोष के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता

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सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि यदि अपीलकर्ता सुनवाई के दौरान उपस्थित होने में विफल रहता है तो अपील को उसके गुण-दोष के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। यह फैसला सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 17 की व्याख्या पर आधारित है, जो अदालत को निर्धारित … Read more

जीएसटीआर-3बी में प्रामाणिक गलतियों को सीबीआईसी परिपत्र के अनुसार सुधारा जा सकता है: कर्नाटक उच्च न्यायालय

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विप्रो को 3 साल के लिए जीएसटीआर-3बी को संशोधित करने की अनुमति दी विप्रो को एक बड़ी राहत देते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना है कि जीएसटीआर-3बी में वास्तविक गलतियों को सुधारा जा सकता है और कंपनी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी हालिया परिपत्र के तहत पिछले तीन … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने रेप के आरोपी केरल के वकीलों को दी गई अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने मुवक्किल से बलात्कार के आरोपी दो वकीलों को अग्रिम जमानत देने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने वकीलों को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने को चुनौती देने वाली पीड़िता द्वारा दायर याचिका पर केरल सरकार … Read more