सबूतों को दलीलों के दायरे से बाहर पेश नहीं किया जा सकता, खासकर जब उन दलीलों में संशोधन करने के प्रयासों को अस्वीकार कर दिया गया हो-SC

SC CONFIRM THE DESISION OF BOMBAY HC

सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति विवाद के एक मुकदमा जो वर्ष 1999 में दायर किया गया था की सुनवाई करते हुए पुनः दोहराया कि कोई भी सबूत दलीलों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। संपत्ति विवाद के लिए एक मुकदमा वर्ष 1999 में दायर किया गया था, जो मुख्य रूप से एक संपत्ति के स्वामित्व के … Read more

लिखित बयान में वादपत्र का पैरावार उत्तर होना चाहिए; सामान्य या टाल-मटोल वाला इनकार पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने लिखित बयान दाखिल करने की प्रथा की निंदा की, जिसमें वादी का पैरा-वार उत्तर शामिल नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि इससे कोर्ट को वादी के विभिन्न पैराग्राफों और लिखित बयान से तथ्यों को खंगालने के बजाय पक्षों की दलीलों को ठीक से समझने में मदद मिलेगी। न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार की … Read more

‘नफरत भरे भाषण की घटनाओं’ के बाद भीड़ द्वारा हत्या और हिंसा से निपटने वाली याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह

सुप्रीम कोर्ट ने आज देश में नफरत भरे भाषण की घटनाओं के बाद भीड़ द्वारा हत्या और हिंसा से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह मंगलवार के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ देश में नफरत फैलाने … Read more

Calcutta High Court के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि वह 5 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ने की संभावना

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय (Justice Abhijit Gangopadhyay) ने कहा है कि वह मंगलवार को इस्तीफा दे देंगे। न्‍यायमूर्ति गंगोपाध्‍याय के राज्य में शिक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर फैसलों ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है। हालांकि उन्‍होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि क्या उनका राजनीति में … Read more

HC ने ED अधिकारियों के खिलाफ SC/ST Act के अंतरगर्त दर्ज FIR पर किसी प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई पर रोक, हेमंत सोरेन को तगड़ा झटका

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सशरीर रात 9:00 बजे उपस्थित होने का आदेश

हेमंत सोरेन की ओर से रांची में SC/ST Act के अंतरगर्त दायर कराई गई FIR के मामले में ED के अधिकारियों को झारखण्ड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर किसी प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति ए के चौधरी ने सोमवार को … Read more

SC ने कहा कि यदि प्रत्यक्ष साक्ष्य में विश्वसनीयता का अभाव है या विसंगतियां हैं तो बैलिस्टिक साक्ष्य को छोड़ना अभियोजन के लिए घातक है,जाने विस्तार से

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सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में बंदूक की गोली से घायल होने के मामलों में बैलिस्टिक साक्ष्य के महत्व पर प्रकाश डाला। माननीय न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि हालांकि एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ की गैर-परीक्षा और एक बैलिस्टिक रिपोर्ट की अनुपस्थिति हमेशा अभियोजन पक्ष के मामले को नुकसान … Read more

नोट के बदले वोट : सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव फैसले को खारिजकरते हुए कहा कि सांसदों और विधायकों को कोई छूट नहीं

सांसद/विधायक से सदन में वोट/भाषणों में रिश्वतखोरी की छूट सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने छीन ली Bribes for vote case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोजन से छूट नहीं होती। सीजेआई … Read more

“चाहे प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज”, विभिन्न कारक रिश्ते को करते हैं प्रभावित, HC ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के आधार में संशोधन की आवश्यकता जताई

Hindu Marriage Act: इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इसमें तलाक के आधार में संशोधन की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि अपूरणीय विवाह विच्छेद को भी आधार बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, “चाहे प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज, विभिन्न कारक रिश्ते को प्रभावित करते हैं। इलाहाबाद … Read more

NDPS Act Sec 52A की कार्यवाही मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में नहीं की गई, FSL REPORT “एक बेकार कागज के अलावा और कुछ नहीं”, SC ने आरोपी को किया बरी

उच्चतम न्यायालय SUPREME COURT ने मादक पदार्थ ले जाने के आरोपी दो लोगों को बरी कर दिया क्योंकि एनडीपीएस अधिनियम Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (NDPS Act) की धारा 52A के तहत कार्यवाही मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नहीं की गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में एफएसएल रिपोर्ट “एक बेकार कागज … Read more

दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है कि लोग तथाकथित तांत्रिकों/बाबाओं के पास अपनी समस्या समाधान के लिए जाते हैं, 6 दिव्यांग लड़कियों का यौन शोषण मामले में HC की टिप्पणी

मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले महीने पारित अपने फैसले में 45 वर्षीय व्यक्ति को सुनाई गई उम्रकैद की सजा बरकरार रखा। खंडपीठ ने कहा कि यह अंधविश्वास का विचित्र मामला है और आरोपी किसी भी नरमी का हकदार नहीं है। दरअसल आरोपी ने खुद को तांत्रिक बाबा बताकर छह बौद्धिक रूप से दिव्यांग लड़कियों का … Read more