पहले पी कीटनाशक दवा बाद में पति और उसके परिवार वालों पर मढ़ दिया ये बड़ा आरोप…हाई कोर्ट ने सिखाया सबक

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्ययायालय ने तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी द्वारा आत्महत्या का प्रयास करना और फिर पति और उसके परिवार के सदस्यों पर दोष मढ़ने की कोशिश करना महिला द्वारा “अत्यधिक क्रूरता का कार्य” है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की डबल बेंच ने कहा … Read more

व्यक्तिगत/प्रमोशनल वेतनमान लाभ वापस लेना: सुप्रीम कोर्ट ने रिकवरी आदेशों के खिलाफ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की याचिका की खारिज

J Abhay S Okapankaj Mithalsc

सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत/पदोन्नति वेतनमान का लाभ वापस लेने के बाद उनके खिलाफ पारित वसूली आदेश के खिलाफ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी। उत्तराखंड राज्य द्वारा अपीलकर्ताओं को व्यक्तिगत/प्रोन्नति वेतनमान का लाभ दिया गया था। राज्य सरकार के बाद के निर्णय के तहत उक्त लाभ वापस ले लिया गया। विचारणीय प्रश्न यह … Read more

एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति से संबंधित मामले में संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई, SG ने कहा, मुस्लिम महिलाएं हर जगह पढ़ रही हैं आप उन्हें छोटा न समझें

Constitution Bench 1

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, “मुस्लिम महिलाएं हर जगह पढ़ रही हैं। आइए उन्हें छोटा न समझें। वे देश के हर कोने में पढ़ रहे हैं।” अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) की अल्पसंख्यक स्थिति से संबंधित मामले में संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई के तीसरे दिन, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील … Read more

आईपीसी की धारा 174ए के तहत कार्यवाही केवल अदालत की लिखित शिकायत के आधार पर शुरू की जा सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द की

Anjani Arun J Ahc

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि आईपीसी की धारा 174-ए सीआरपीसी की धारा 195(1)(ए)(आई) में उल्लिखित अपराधों का एक हिस्सा है। जिसके लिए न्यायालय द्वारा लिखित शिकायत को छोड़कर, किसी न्यायालय को संज्ञान लेने से रोक दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि यदि कोई अदालत स्वयं पुलिस रिपोर्ट के आधार पर धारा 174-ए आईपीसी … Read more

SC ने NI Act के आरोपी को शिकायतकर्ता को 5 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा, जमानत के निलंबन को रद्द करने के HC के आदेश की पुष्टि की

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल

याचिकाकर्ता का व्यवहार इस बात का प्रमाण है कि अदालत के आदेशों के प्रति किसी व्यक्ति का उदासीन रवैया न्यायिक प्रभावकारिता को कैसे कमजोर कर सकता है – SC चेक बाउंस के एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता को भुगतान करने के अपने वचन का पालन नहीं करने पर एक व्यक्ति के खिलाफ पारित … Read more

सीपीसी की धारा 100 के तहत दूसरी अपील की सुनवाई के दौरान निष्कर्षों की दोबारा सराहना करके इलाहाबाद HC ने गलती की: शीर्ष अदालत

Vikram Nathrajesh Bindal Sc1

कब्जे के एक मुकदमे पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तरदाताओं-किरायेदारों की किरायेदारी प्रकृति में अनुमेय होगी और प्रतिकूल नहीं होगी। मामला संक्षेप में- अपील दायर करने की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह थी कि नगर पालिका हरदोई, उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर ग्राम हरदोई में स्थित एक भूखंड … Read more

सीजेआई ने कहा की वह द्वारकाधीश मंदिर के ‘ध्वजा’ से प्रेरित हैं जो हम सभी को बांधती के टिपण्णी पर असदुद्दीन ओवैसी की तीखी आपत्ति

Chandrachud Scaled Dwaradhish Flag

सीजेआई ने कहा “इस ध्वजा का विशेष अर्थ है वह अर्थ जो ध्वज हमें देता है वह है – वकीलों के रूप में, न्यायाधीशों के रूप में, नागरिकों के रूप में हम सभी के ऊपर कोई एकजुट करने वाली शक्ति है” हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के राजकोट में एक … Read more

जब कंपनी अपराधी हो, तो उसके अधिकारियों पर कोई प्रतिवर्ती दायित्व नहीं लगाया जा सकता, जब तक कि क़ानून विशेष रूप से ऐसा प्रावधान न करे: J&K&L HC

Jk Hc 090124

एक कंपनी के अधिकारियों की परोक्ष देनदारी के मुख्य प्रश्न पर रत्ती भर भी संदेह नहीं छोड़ते हुए, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने प्रशंसनीय, ऐतिहासिक, तार्किक और नवीनतम निर्णय सुनाया। कोर्ट ने कहा की जब कंपनी अपराधी होती है, तो उसके अधिकारियों पर कोई प्रतिवर्ती दायित्व नहीं लगाया जा सकता है, जब तक कि … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को छत्तीसगढ़ शराब अनियमितता मामले में ईसीआईआर पेश करने का निर्देश दिया

090124 Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईडी को ईसीआईआर और एफआईआर की एक प्रति पेश करने का निर्देश दिया, जिसके आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ शराब अनियमितता मामले में शिकायत दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) और एफआईआर की एक प्रति पेश करने का … Read more

बंगाल में संवैधानिक ढांचा ढह रहा है: कलकत्ता HC

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्या

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक ढांचा ढह रहा है और उन्होंने यह भी सवाल किया कि राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस इस मामले में कोई बयान नहीं दे रहे हैं। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने यह टिप्पणी तब की जब उच्च न्यायालय के एक वकील ने … Read more