राजस्व अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश या प्रविष्टि, जो पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करने में सक्षम हैं, का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें प्रभावी बनाया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां राजस्व अधिकारी सिविल न्यायालयों के समान शक्तियों का प्रयोग करके पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करने में सक्षम हैं, वहां कोई भी आदेश या प्रविष्टि जो अंतिम रूप ले लेती है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसे प्रभावी बनाया जाना चाहिए। न्यायालय ने भूमि पर कब्जे और कब्जे … Read more

SC का अहम फैसला, कहा कि जांच एजेंसी की चार्जशीट में साक्ष्य की प्रकृति और मानक ऐसे सुदृढ़ और स्पष्ट हों कि साक्ष्य साबित होते ही अपराध स्थापित हो जाये…..

चार्जशीट तब पूरी होती है जब उसमें संज्ञान लेने और ट्रायल के लिए पर्याप्त सामग्री और साक्ष्य मौजूद हों : सुप्रीम कोर्ट आपराधिक अपीलों की बंच की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट की विषय-वस्तु से संबंधित कुछ पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। सर्वोच्च कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट तब पूरी होती … Read more

SC ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि केवल संसद को ही धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना विवाह के लिए एक समान न्यूनतम आयु निर्धारित करने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और दिल्ली उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी जो एक वकील और राजनेता हैं। उनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने किया। याचिका में दावा किया गया है कि कई मुकदमों के … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य विधानमंडल संसद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने और वसूलने की विधायी क्षमता है

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य विधानमंडल के पास संविधान की सूची III की प्रविष्टि 44 के तहत बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने और वसूलने की विधायी क्षमता है, जो संसद द्वारा सूची I की प्रविष्टि 91 के तहत निर्धारित दर के अनुसार है। न्यायालय ने सिविल अपीलों के एक समूह में यह माना, … Read more

‘सेक्सटॉर्शन’ निजता का गंभीर उल्लंघन है और एक बड़ा ‘सामाजिक खतरा’, दिल्ली HC की टिपण्णी, आरोपियों को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ‘सेक्सटॉर्शन’ एक सामाजिक समस्या है और इस तरह के मामले अपनी न्यायेत्तर प्रकृति के कारण कानून प्रवर्तन के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करते हैं। अदालत ने एक मामले में तीन आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति … Read more

वक्फ संपत्तियों पर अवैध इमारतों का निर्माण जोरों पर हो रहा है लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा – दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायलय ने आज मंगलवार को कहा कि विवादित वक्फ संपत्तियों पर जोर-शोर से अवैध निर्माण हो रहे हैं और कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। न्यायलय ने इस मामले में उचित निगरानी की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 123 संपत्तियों के विवाद से संबंधित मुद्दे पर गौर … Read more

किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित करने से पहले उक्त संपत्ति का वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 4 के तहत सर्वेक्षण करना अनिवार्य – सुप्रीम कोर्ट

प्रमुख बिन्दु- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा ‌कि किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित करने से पहले उक्त संपत्ति का वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 4 के तहत सर्वेक्षण करना अनिवार्य है। जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने एक फैसले में कहा, मुस्लिम कानून के तहत, … Read more

SC ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई रखी जारी, बेंच ने पूछा ED के नौ समन को इंकार क्यों किया, बेंच ने कहा, “क्या आप खुद का विरोध नहीं कर रहे हैं?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई फिर से शुरू की। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बयान दर्ज करने और यह पूछने के बाद कि केजरीवाल ने ईडी के … Read more

मुसलमानों की विरासत पर कोई धर्मनिरपेक्ष अधिनियम नहीं है, SC ने पूछा, क्या नास्तिक व्यक्ति पर शरीयत की जगह सामान्य सिविल कानून लागू हो सकते हैं?

केरल की सफिया पीएम नाम ने कहा कि वह आस्तिक नहीं है। इसलिए विरासत के संबंध में मुस्लिम पर्सनल लॉ के बजाय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा शासित होना चाहिए। मुस्लिम परिवार में जन्म होने के बावजूद नास्तिक व्यक्ति पर क्या शरीयत की जगह सामान्य सिविल कानून लागू हो सकते हैं? आप मुस्लिम के रूप … Read more

SC ने झारखंड में 26 हजार Assistant Teacher की नियुक्ति को लेकर दिया अहम आदेश, बिना अनुमति के नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट नहीं करें प्रकाशित –

सर्वोच्च अदालत ने झारखंड में 26 हजार सहायक आचार्यों Assistant Teacher की नियुक्ति परीक्षा को लेकर अहम आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों परिमल कुमार एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग … Read more