मृत्युदंड की सज़ा को कम करते हुए HC ने कहा कि हर ‘संत का अतीत होता है और हर पापी का भविष्य’, यह सबसे जघन्य अपराध में भी सुधार की संभावना को दर्शाता है

उड़ीसा उच्च न्यायलय ने सोमवार को व्यक्ति को दी गई मृत्युदंड की सज़ा कम कर दी, जिसे 2018 में 6 वर्षीय बच्ची से बलात्कार और हत्या के लिए निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था। मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू और न्यायमूर्ति राधा कृष्ण पटनायक की बेंच ने … Read more

1 जुलाई से लागू होने वाले भारतीय न्याय संहिता में बदलाव पर विचार करे सरकारः सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने जताई चिंता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह वास्तविकताओं पर विचार करके भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 86 में आवश्यक बदलाव करने पर विचार करे, ताकि झूठी या अतिरंजित शिकायतें दर्ज करने के लिए इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। भारतीय न्याय संहिता की धारा … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रेत खनन मामले में ED से कहा कि कलेक्टरों को परेशान न किया जाए और उन्हें अनावश्यक रूप से हिरासत में न रखा जाए

अवैध रेत खनन मामले में Enforcement Directorate द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के जिला कलेक्टरों की याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि कलेक्टरों को परेशान न किया जाए और उन्हें अनावश्यक रूप से हिरासत में न रखा जाए। प्रस्तुत मामले को न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति … Read more

हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा गिरफ्तारी की चुनौती को झारखंड HC द्वारा खारिज किये जाने के खिलाफ SC का रुख किया

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज करने वाले झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आज सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा … Read more

केजरीवाल को 7 मई को अंतरिम जमानत पर बहस संभव लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पीएमएलए की धारा 70 पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संकेत दिया कि वह जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का फैसला कर सकता है, हालांकि उसने स्पष्ट किया कि उसने अभी तक इस मामले पर फैसला नहीं किया है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से निर्देश लेने को कहा कि क्या अंतरिम जमानत … Read more

डीएम जिले में राजस्व के मुखिया हैं राजस्व का काम देखें, खुद को गर्वनर न समझें, HC की सख्त टिप्पणी, जाने मामला विस्तार से…..

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने कहा है कि डीएम DM जिले में राजस्व के मुखिया हैं राजस्व का काम देखें, खुद को गर्वनर न समझें। कोर्ट ने कहा कि जिले में शिक्षा विभाग का मुखिया जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) होता है। वह विभाग के उच्चाधिकारियों और शिक्षा मंत्री के प्रति जवाबदेह है, डीएम के … Read more

जब भी नाबालिग बच्चे के कल्याण और उसकी प्राथमिकता से जुड़ी विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है तो HC हिरासत विवाद के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका पर विचार नहीं कर सकता – SC

SC CONFIRM THE DESISION OF BOMBAY HC

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब हिरासत के मामलों में नाबालिग बच्चे के हित और कल्याण को निर्धारित करने के लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है, तो उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका पर विचार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसा अभ्यास केवल … Read more

बार एसोसिएशन के चुनाव में महिला आरक्षण लागू, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला –

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के चुनाव में महिला आरक्षण लागू कर दिया है। कोर्ट ने एससीबीए में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की बेंच ने अपने आदेश में कहा, ”2024-25 … Read more

अधिवक्ता परिषद, अवध प्रांत (उ.प्र) द्वारा ‘अधिवक्ता मातृशक्ति मतदाता जागरूकता संगोष्ठी’ का आयोजन किया गया, शतप्रतिशत मतदान के लिए लिया शपथ

अधिवक्ता परिषद अवध प्रांत (उ.प्र) द्वारा अधिवक्ता मातृशक्ति मतदाता जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन आज दिनांक 02.05.2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायलय लखनऊ खंड पीठ में आयोजित में किया गया। श्रीमती मीनाक्षी परिहार सिंह, एडवोकेट, उच्च न्यायालय लखनऊ एवं प्रांतीय महामंत्री अधिवक्ता परिषद अवध प्रांत (उ.प्र) द्वारा अधिवक्ता मातृशक्ति मतदाता जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन ASG हॉल, उच्च … Read more

पिछले वर्ष मृत व्यक्ति ने एनडीपीएस एक्ट में हाई कोर्ट से मांगी जमानत, हैरान अदालत ने कहा आरोपी को प्रस्तुत करे

गुरदासपुर के कलानौर पुलिस ने पिछले वर्ष मार्च में मंजीत सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया था। गुरदासपुर अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी ने इसी वर्ष जनवरी 2024 में हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। वाद सुनवाई के दौरान कोर्ट को अवगत कराया गया कि मंजीत सिंह … Read more