इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय, उत्तर प्रदेश में अब वसीयत का पंजीकरण नहीं है जरूरी!

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि उत्तर प्रदेश में वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। बता दें कि राज्य सरकार ने 23 अगस्त 2004 से वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया था। अब कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में वसीयत को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और … Read more

सुप्रीम कोर्ट का हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर चुनाव के चलते रिहाई पर तुरंत सुनवाई से इनकार, कहा कि आरोप गंभीर है

जमीन घाटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को PMLA कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। ये मामला बड़गाई अंचल के 8.5 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़ा है। इसी घोटाले के आरोप में पूर्व सीएम जेल में बंद हैं. हेमत सोरने ने PMLA कोर्ट में जमानत याचिका … Read more

शीर्ष अदालत ने भर्ती के संबंध में आईबी द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा

युवा याचिकाकर्ता को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) की धारा 24 के अनुसार, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) को भ्रष्टाचार या मानवाधिकारों का उल्लंघन आरोपों के मामलों को छोड़कर आरटीआई अधिनियम … Read more

AAP सरकार का बचाव करने वाले वकीलों के बिल, नहीं रोके जा सकते, तत्काल भुगतान करे – केंद्र सरकार : शीर्ष कोर्ट

शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार का बचाव करने वाले वकीलों के बिल नहीं रोके जा सकते। सर्वोच्च अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इसे प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्र … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को “निरर्थक” बताते हुए खारिज कर दिया। यह फैसला झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा सोरेन की इसी तरह की राहत की मांग वाली याचिका को पहले ही खारिज कर दिए जाने के बाद आया है। 29 … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मनी लॉंड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज की

इलाहाबाद उच्च न्यायलय की लखनऊ खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मनी लॉंड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने निर्णय में कहा कि मनी लॉंड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत कोर्ट प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट नहीं है कि अभियुक्त इस मामले में निर्दोष … Read more

केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, अरविन्द ने बोला जजों को धन्यवाद

सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत पर लगाई गई ये शर्तें- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आप आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। … Read more

इस्लाम में आस्था रखने वाला व्यक्ति ‘लिव-इन-रिलेशनशिप’ में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता, खासकर तब जब वह शादी शुदा हो – इलाहाबाद HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाल ही में मुस्लिम व्यक्ति के लिव-इन रिलेशनशिप अधिकार को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि इस्लाम में आस्था रखने वाला व्यक्ति लिव-इन-रिलेशनशिप की प्रकृति में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता, खासकर तब जब उसका कोई जीवित जीवनसाथी … Read more

मिलावटी शावरमा खाने के कारण 16 वर्षीय लड़के की मौत मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने रसोइए को दी नियमित जमानत

केरल उच्च न्यायालय ने होटल में शावरमा बनाने वाले रसोइए को नियमित जमानत दे दी है, जिस पर मिलावटी शावरमा बेचने का आरोप है, जिससे कथित तौर पर कई तरह की बीमारियाँ हुईं और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मिलावटी शावरमा बेचने के आरोप में, आरोपियों में से एक मुहम्मद राही हुसैन ने नियमित जमानत … Read more

‘चुनाव प्रचार’ का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक, यहां तक की यह कानूनी अधिकार भी नहीं, शीर्ष अदालत में ED का हलफनामा

ईडी ने कहा है कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से जाएगा गलत संदेश प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग का विरोध किया। शीर्ष अदालत में हलफनामा दाखिल करते … Read more