Digital Rape को ऑनलाइन सेक्शुअल हैरेसमेंट समझने की गलती मत करिए, जाने विस्तार से

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डिजिटल रेप Digital Rape को ऑनलाइन सेक्शुअल हैरेसमेंट समझने की गलती मत करिएगा. ये ऐसा घृणित अपराध है जिसकी बुरी याद को पीड़िताओं के दिलोदिमाग से निकालना मुश्किल होता है. वहीं डिजिटल रेप के दोषी को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है. डिजिटल रेप…..ये शब्द सुनते सबसे पहले इसे हम साइबर क्राइम या … Read more

विधि एवं न्याय मंत्रालय ने मद्रास HC तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख HC के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की

Sc Collagiurm News

विधि एवं न्याय मंत्रालय ने मद्रास उच्च न्यायालय तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। ये नियुक्तियां जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन कोटिश्वर सिंह और मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किए जाने … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मणिपुर और मद्रास के न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दो प्रतिष्ठित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति नोंगमिकापम कोटिश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन के नामों की सिफारिश भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए की है। बता दें, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स के जरिए इन नियुक्तियों की घोषणा की। फिर से 34 होगी … Read more

राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूचियों में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं…सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूचियों में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें, भले ही राज्य के लिए बाध्यकारी हों, लेकिन किसी जाति को एससी सूची में शामिल करने को … Read more

ऐतिहासिक भोजशाला मामले में ASI ने MP हाईकोर्ट में सौंपी 2000 पेज की रिपोर्ट, दावा- 94 टूटी प्रतिमाएं मिलना मंदिर होने का सबूत

Bhojshala

मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक भोजशाला मामले में लगातार 98 दिन तक चले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वे की रिपोर्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में प्रस्तुत की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वकील हिमांशु जोशी ने सोमवार को रिपोर्ट इंदौर हाई कोर्ट में पेश की। यह … Read more

एल्गार परिषद माओवादी से जुड़े ज्योति जगताप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका पर सुनवाई को दिया टाल

सुप्रीम कोर्ट: आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत आरोपों को खारिज करते हुए आरोपियों की याचिका को मंजूरी

पुणे के एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले की आरोपियों में से एक कथित एक्टिविस्ट और अर्बन नक्सल ज्योति जगताप को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आरोपी ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर सुनवाई को टाल दिया है।…… एल्गार परिषद माओवादी ज्योति जगताप को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। … Read more

SC ने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग पर उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा वही राजनेता “क्रूरता” या “परित्याग” के अपने दावों को साबित नहीं कर सके

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों को बिना भेदभाव के उचित और स्थिर रोजगार प्रदान करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आज उमर अब्दुल्ला की अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने द्विविवाह एक गंभीर अपराध मानते हुए आईपीसी की धारा 494 के तहत दोषी व्यक्ति पर लगाए गए ‘पिस्सू-काटने’ के दंड को संशोधित किया

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“हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि धारा 494 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर उन पर ‘अदालत उठने तक कारावास’ की सजा लगाना, अनुचित रूप से नरमी या पिस्सू के काटने की सजा थी” सर्वोच्च न्यायालय ने द्विविवाह BIGAMY के एक मामले में कहा कि भारतीय … Read more

धारा 138, एनआई अधिनियम, 1881 के तहत कब एक चेक को अस्वीकृत माना जाएगा – इलाहाबाद उच्च न्यायलय

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने हाल ही में धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें समझाया गया कि धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एनआई अधिनियम) के तहत चेक कब अस्वीकृत माना जाएगा। संक्षिप्त पृष्ठभूमि- यह मामला राहुल (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा विजय कुमार (आवेदक) के खिलाफ धारा 138 एनआई … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने यासीन मलिक को मौत की सजा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मौत की सजा देने की मांग करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इस तरह के मामलों से निपटने वाले न्यायाधीशों की सूची में बदलाव के बाद … Read more