सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के मुख्य सचिव को फटकार लगाते हुए कहा कि “हमें उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है? यह एक निर्लज्ज कृत्य है”

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बॉम्बे हाईकोर्ट के भर्ती दिशा-निर्देशों में बदलाव करने वाले विवादास्पद नियमों का बचाव करने पर गोवा Goa के मुख्य सचिव Chief Secretory को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज गोवा Goa के मुख्य सचिव Chief Secretory को गोवा पीठ में न्यायालय कर्मचारियों की भर्ती और सेवाओं से संबंधित बॉम्बे उच्च न्यायालय के नियमों … Read more

CrPC Sec 482 यौन उत्पीड़न के मामलों में FIR को रद्द करने के लिए पक्षों के बीच समझौता एकमात्र आधार नहीं हो सकता – सुप्रीम कोर्ट

POCSO act

सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध आपराधिक अपील में जिसमें आरोपी शिक्षक/तीसरे प्रतिवादी के विरुद्ध एफआईआर को यह मानते हुए रद्द कर दिया गया था कि उसके और नाबालिग लड़की/पीड़िता के पिता के बीच समझौता हो गया था। न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार, की खंडपीठ ने माना कि … Read more

बॉम्बे हाईकोर्ट ने “JHAMPA” के खिलाफ Trademark Infringement मामले में “CAMPA” को अस्थायी निषेधाज्ञा दी

Trade Mark Bombay Hc

बॉम्बे हाई कोर्ट Bombay High Court ने माना कि प्रतिवादी द्वारा आपत्तिजनक चिह्न ‘झाम्पा’ और लेबल का उपयोग आवेदक के कॉपीराइट और पंजीकृत ट्रेडमार्क Copyright & Registered Trademark ‘कैम्पा’ ‘CAMPA’ का उल्लंघन है और इस प्रकार, अंतरिम राहत प्रदान करने का मामला बनता है। इस प्रकार, न्यायालय ने मुकदमे के अंतिम निपटान तक, प्रतिवादी को … Read more

लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित विधि संकाय 5वीं राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता की मेज़बानी करके रोमांचित

Lu Moot Court

लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित विधि संकाय को हमारे सम्मानित ज्ञान और मीडिया पार्टनर, SCC ऑनलाइन और SCC टाइम्स के सहयोग से 5वीं राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता, 2024 की मेज़बानी करने पर बहुत खुशी है। अगले तीन दिनों में, जीवंत परिसर में कानूनी कौशल, उत्साही वकालत और बौद्धिक प्रतिभा का गहन प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इस … Read more

अपील में 3107 दिनों की देरी, जो अपीलकर्ता के लापरवाही के कारण हुआ, हाई कोर्ट ने मनगढ़ंत कहानी के लिए अपील को किया खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 Moter Vehicle Act 1988 की धारा 173 के तहत प्रथम अपील आदेश (एफएएफओ) को 3107 दिनों की देरी से खारिज कर दिया, क्योंकि अपीलकर्ता, परिवहन कंपनी का एकमात्र मालिक, मामले की स्थिति के बारे में पूछताछ करने में विफल रहा। न्यायमूर्ति रजनीश कुमार ने … Read more

Vedanta Limited को ₹320 करोड़ का जुर्माना, कंपनी कर रही अपील की तैयारी

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वेदांता लिमिटेड Vedanta Limited को 320 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश मिला है। यह आदेश विशाखापटनम में सेंट्रल टैक्स के प्रिंसिपल कमिश्नर के ऑफिस से आया है। वेदांता ने शेयर बाजारों को इस बारे में बताते हुए कहा कि यह डिमांड रावा ऑयल एंड गैस ब्लॉक में पार्टनर वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर … Read more

Karnataka: ‘माँ के ब्रेस्ट मिल्क बिजनेस से जुड़े लाइसेंस रद्द करने के दिए निर्देश’; हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब

कर्नाटक हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को विवाह और तलाक प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार देने वाले सरकारी आदेश पर सवाल उठाया

केंद्र सरकार ने बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि उसने राज्य में मां के दूध के व्यावसायीकरण के लिए जारी लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए हैं। यह लाइसेंस निजी कंपनियों को मां का दूध एकत्र करने, प्रसंस्करण करने और व्यावसायीकरण की अनुमति देता है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कर्नाटक हाई कोर्ट को … Read more

Sex Trafficking पीड़ितों के लिए ‘व्यापक पीड़ित सुरक्षा प्रोटोकॉल’ की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नया हलफनामा मांगा

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सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने केंद्र सरकार को यौन तस्करी Sex Trafficking के पीड़ितों के लिए व्यापक पीड़ित सुरक्षा प्रोटोकॉल की मांग करने वाली याचिका में नया हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम National Investigation Agency Act में किए गए संशोधन से सुरक्षा का उद्देश्य पूरा … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के लिए अनुमेय ऑनलाइन लिस्टिंग की सीमाओं के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया

Sci Bci

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने अधिवक्ताओं के लिए अनुमेय ऑनलाइन लिस्टिंग की सीमाओं के संबंध में सुलेखा डॉट कॉम, न्यू मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को नोटिस जारी किया है। एसएलपी ने मद्रास उच्च न्यायालय के हाल के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें … Read more

एससीबीए सदस्य ने अध्यक्ष कपिल सिब्बल को पत्र लिखकर सदस्यों और परिवारों के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के चुनावी वादे को पूरा करने की मांग की

Scba Kapil Sibal

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को संबोधित एक पत्र में, SCBA के सदस्य रीपक कंसल ने SCBA सदस्यों और उनके परिवारों के लिए एक समूह बीमा पॉलिसी के त्वरित कार्यान्वयन का आह्वान किया है। यह अनुरोध SCBA के चुनाव अभियान के दौरान वरिष्ट अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा अपने सदस्यों … Read more