दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्देश: बलात्कार, एसिड अटैक, यौन उत्पीड़न पीड़ितों और POCSO पीड़ितों के लिए को मिले मुफ्त चिकित्सा उपचार

‘शरबत जिहाद’ टिप्पणी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई कड़ी फटकार, कहा – “इसका कोई माफ़ी नहीं”

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक आदेश में निर्देश दिया कि बलात्कार, एसिड अटैक, यौन उत्पीड़न के पीड़ित और POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामलों के पीड़ित सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ-साथ नर्सिंग होम में मुफ्त चिकित्सा उपचार के हकदार हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में डॉक्टरों की भारी कमी है; NEET काउंसलिंग के लिए विशेष दौर का निर्देश दिया

e-tickets की अवैध बिक्री के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 143 लागू की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में डॉक्टरों की भारी कमी को देखते हुए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए खाली मेडिकल सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग का एक विशेष दौर आयोजित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को दी गई जमानत के खिलाफ रिव्यु पेटिशन खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को दी गई जमानत के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को कैश-फॉर-जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने के आदेश की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने समीक्षा याचिका की खुली अदालत में सुनवाई की प्रार्थना को … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों को बिना भेदभाव के उचित और स्थिर रोजगार प्रदान करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों को बिना भेदभाव के उचित और स्थिर रोजगार प्रदान करने का दिया निर्देश

अस्थायी रोजगार अनुबंधों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने और सार्वजनिक विश्वास को खत्म करने वाले शोषणकारी रोजगार प्रथाओं में शामिल होने से बचने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधान की शक्तियां अपने पास लेने के मैनपुरी डीएम के आदेश पर लगाई रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधान की शक्तियां अपने पास लेने के मैनपुरी डीएम के आदेश पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान सुनीता देवी की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां सीज करने के जिलाधिकारी मैनपुरी के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने श्रीमती सुनीता देवी पत्नी रामवीर सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत किया … Read more

मद्रास उच्च न्यायालय ने करूर व्यास बैंक को ₹2,537 करोड़ GST कारण बताओ नोटिस पर अंतरिम रोक लगाई

मद्रास उच्च न्यायालय के पक्ष में अंतरिम रोक लगा दी है करूर व्यास बैंक Karur Vyasa BANK के खिलाफ कारण बताओ नोटिस की धारा 73 के तहत प्राप्त हुआ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम2017, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए। बैंक को ₹ 2,537 करोड़ के लिए जारी कारण बताओ नोटिस (DRC-01) प्राप्त हुआ। डीआरसी का … Read more

क्रेडिट कार्ड यूजर सावधान, सुप्रीम कोर्ट ने डिफॉल्टर पर अधिक इंटरेस्ट लगाने की परमिशन दी

क्रेडिट कार्ड DEFAULTER SUPREME COURT

वर्तमान समय में क्रेडिट कार्ड एक आवश्यकता होता जा रहा है। लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आमतौर पर बिल वगैरह का भुगतान करने के लिए किया जाता है। किसी चीज की खरीददारी करते वक्त भी अगर पैसे की कमी हो तो इंसान पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर देता है। हालांकि, इसमें समय से भुगतान करना … Read more

उड़ीसा HC ने कहा है कि आदेश XXXIX नियम 3 CPC के तहत याचिका खारिज होने के बाद ट्रायल कोर्ट यथास्थिति का Ex Party अंतरिम आदेश नहीं दे सकता

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा की एक बार आदेश XXXIX नियम 3 सीपीसी के तहत याचिका खारिज होने के बाद यथास्थिति का एकपक्षीय अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता। न्यायालय एक ऐसे आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रहा था जिसके तहत न्यायालय ने आदेश XXXIX नियम 3 सीपीसी के … Read more

ऑपरेशन के बाद की देखभाल में चिकित्सा लापरवाही का स्पष्ट परिणाम के कारण आँखों की रौशनी चली गई, Supreme Court ने रु 3,50,000/- का मुआवजा बहाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने किंडल डेवलपर्स के होमबायर्स के लिए लिक्विडेशन प्रक्रिया पर रोक लगाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक राहत

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने एक नेत्र सर्जन की कथित चिकित्सा लापरवाही के कारण अपनी दाहिनी आंख की दृष्टि पूरी तरह खो देने वाले मोतियाबिंद रोगी के परिवार को राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दिए गए 3.5 लाख रुपये के मुआवजे को बहाल कर दिया। प्रस्तुत अपीलें राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा प्रतिवादी द्वारा दायर … Read more

Dharavi Redevelopment Project : बॉम्बे HC ने ADANI संपत्तियों को ठेका दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज

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धारावी पुनर्विकास परियोजना : बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई में धारावी झुग्गियों के पुनर्विकास के लिए 2019 की बोली रद्द करने और 2022 में एक नया टेंडर जारी करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जो अडानी प्रॉपर्टीज को दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय … Read more