सकारात्मक कार्य होना चाहिए जो ऐसा माहौल बनाए जहां मृतका को आईपीसी की धारा 306 के आरोप को बनाए रखने के लिए किनारे पर धकेल दिया जाए
22 HJS officers promoted, 15 including 4 district judges transferred
धारा 482 सीआरपीसी के तहत मद्रास उच्च न्यायलय के समक्ष आपराधिक मूल याचिका दायर की गई जिसमें विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरुर की फाइल पर एसटीसी संख्या 1607/2019 के रिकॉर्ड को मंगाने और उसे रद्द करने की प्रार्थना की गई। न्यायमूर्ति जीके इलानथिरायन ने सुनवाई करते हुए कहा की प्रस्तुत उनकी याचिका विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरुर … Read more
सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्या मुद्दा ये रहा की क्या सीमा अधिनियम की धारा 4, एसीए की धारा 34(3) के प्रावधान के तहत अतिरिक्त 30-दिवसीय क्षमा योग्य अवधि पर लागू होती है – अर्थात, क्या कोई पक्ष अदालत के पुनः खुलने के दिन धारा 34 के तहत अपना आवेदन दायर कर सकता है, यदि 30-दिवसीय … Read more
जस्टिस शेखर कुमार यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर बताया कि वह अपनी टिप्पणी पर कायम हैं, जो उनके अनुसार न्यायिक आचरण के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया गया 13 वरिष्ठ वकीलो ने सीजेआई संजीव खन्ना CJI Sanjiv Khanna को पत्र लिखकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव … Read more
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता की उस प्रार्थना को अस्वीकार करने के निर्णय को चुनौती देने वाली वर्तमान अपील पर विचार करते हुए, जिसमें उसे दंड संहिता, 1860 की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराधों से मुक्त करने की मांग की गई थी। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने पुलिस द्वारा … Read more
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध आपराधिक अपील में, जिसके तहत Indian Penal Code, 1860 (‘IPC’) की धारा 306 के तहत अपराध के लिए आरोपी-पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले, की खंडपीठ ने अग्रिम जमानत की याचिका को … Read more
न्यायमूर्ति नांबियार ने एक फर्जी शेयर ट्रेडिंग एप्लिकेशन के माध्यम से निवेश करने का प्रयास करते हुए यह राशि हस्तांतरित की केरल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम. शशिधरन नांबियार कथित तौर पर एक साइबर घोटाले का शिकार हो गए हैं, जिसमें उन्होंने एक धोखाधड़ी योजना के तहत ₹90 लाख गंवा दिए हैं। हिल … Read more
अकेले दिल्ली में फर्जी नामांकन के कई सौ से अधिक अतिरिक्त मामलों की ओर इशारा करते हुए साक्ष्य हैं, इस तरह की प्रथाओं का प्रचलन कानूनी पेशे के लिए एक गंभीर खतरा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया Bar Council of India ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की एक बेहद चिंताजनक रिपोर्ट का संज्ञान लिया … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने हत्या के आरोपी राजेश प्रसाद को जमानत देते हुए कहा कि आवेदक को निचली अदालत के समक्ष साक्ष्य एकत्र करने और प्रस्तुत करने का अवसर न देना आपराधिक न्यायशास्त्र में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के मानदंडों के विपरीत होगा। न्यायमूर्ति अजय भनोट की एकल पीठ ने राजेश प्रसाद द्वारा दायर … Read more