वित्त मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के सफारी रिट्रीट मामले के फैसले में समीक्षा याचिका दायर की

बढ़ई को अकुशल श्रमिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजे में वृद्धि किया

वित्त मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट इसके अक्टूबर के फैसले की समीक्षा की मांग (सफ़ारी रिट्रीट मामला) जिसने अनुमति दी वाणिज्यिक अचल संपत्ति कंपनियों को किराये के प्रयोजनों के लिए बनाई गई व्यावसायिक इमारतों की निर्माण लागत पर इनपुट टैक्स क्रेडिट input tax credit का दावा करना होगा। इस मुद्दे को फिर … Read more

दोनों प्राधिकारियों पंजीकरण प्राधिकारी और कलेक्टर को ‘विश्वास करने का कारण’ अभिव्यक्ति के आधार पर संपत्ति के बाजार मूल्य के संबंध में निर्णय लेने का विवेक निहित, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए (1) उत्पीड़न के इंजन के रूप में काम करती है – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करना पंजीकरण अधिकारी का कर्तव्य है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act) की धारा 47-ए (1) उत्पीड़न के इंजन के रूप में या नियमित मामले के रूप में काम न करे। न्यायालय ने इस प्रकार मुख्य राजस्व नियंत्रण अधिकारी-सह-पंजीकरण महानिरीक्षक और दो … Read more

Digital Arrest in India: Safety and Precautions You Should Know

Digital Arrest

The rapid evolution of technology has reshaped the way we communicate, work, and live. However, it has also led to a growing concern about digital safety and security. In India, the rise of digital arrests — legal actions taken against individuals for online offenses — is becoming an important issue. With the increasing use of … Read more

किसी क़ानून के किसी भी प्रावधान को निरर्थक या अनावश्यक नहीं बनाया जाना चाहिए और एक क़ानून को एक सुसंगत संपूर्ण के रूप में समझा जाना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) और उसके अधिकारियों द्वारा दायर एक सिविल अपील में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किसी क़ानून के किसी भी प्रावधान को निरर्थक या अनावश्यक नहीं बनाया जाना चाहिए और एक क़ानून … Read more

Incometax Act: सहायक कंपनी की शेयर पूंजी में कमी से निर्धारिती की शेयरधारिता में कमी का मतलब स्थानांतरण है: Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि देश के सभी खेल संघ बीमार संस्थाएं, पता नहीं वो किसके लिए...

“पूंजीगत संपत्ति के अधिकार में इस तरह की कमी स्पष्ट रूप से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(47) के अर्थ में स्थानांतरण के बराबर है।“ सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सहायक कंपनी की शेयर पूंजी में कमी के कारण एक निर्धारिती की शेयरधारिता में आनुपातिक कमी “के अंतर्गत आती है”संपत्ति की बिक्री, विनिमय या … Read more

धोखाधड़ी और जालसाजी के एक कथित मामले में 4 डॉक्टरों को बरी करते हुए HC ने कहा कि जांच की डिग्री और मूल्यांकन की प्रक्रिया उच्च स्तर पर होनी चाहिए

धोखाधड़ी और जालसाजी के एक कथित मामले में 4 डॉक्टरों को बरी करते हुए HC ने कहा कि जांच की डिग्री और मूल्यांकन की प्रक्रिया उच्च स्तर पर होनी चाहिए

राजस्थान उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी और जालसाजी के एक कथित मामले में 4 डॉक्टरों को बरी कर दिया और कहा कि केवल हस्ताक्षर विसंगति का आरोप वैज्ञानिक रूप से मान्य प्रक्रियाओं से प्राप्त निष्कर्षों की अखंडता को नकारता नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह भी पुष्टि की कि ऐसे मामलों में जहां आपराधिक शिकायत डॉक्टरों … Read more

पत्नी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने के आरोपी सलमान की जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

पत्नी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने के आरोपी सलमान की जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने सलमान की ओर से दायर आपराधिक विविध जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. सीआरपीसी की धारा 439 के तहत आवेदन के माध्यम से, आवेदक-सलमान, … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गौहाटी उच्च न्यायालय में दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश पद पर पदोन्नत करने की घोषणा की

इलाहाबाद हाईकोर्ट में छह नए न्यायाधीशों की नियुक्ति और भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश की घोषणा

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 जनवरी, 2025 को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, गौहाटी उच्च न्यायालय में दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश पद पर पदोन्नत करने की पुष्टि की। यह घोषणा कॉलेजियम की औपचारिक बैठक के बाद की गई, जो इन प्रतिष्ठित न्यायविदों के करियर में एक महत्वपूर्ण कदम है। पदोन्नत किए गए न्यायाधीश श्री … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 जनवरी, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए पात्र उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अवर न्यायाधीशों के नामों पर विचार-विमर्श किया। न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन को 08 नवंबर 2011 को केरल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 29 मार्च 2023 … Read more

सुप्रीम कॉलेजियम ने बॉम्बे HC और तेलंगाना HC के मुख्य न्यायाधीशों के तबादलों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 जनवरी, 2025 को एक महत्वपूर्ण घटना में, विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के तबादलों की सिफारिश की। कॉलेजियम ने – सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने तेलंगाना हाई … Read more