“लास्ट सीं” थ्योरी एवं एक्स्ट्रा-जुडिशियल कबूलियों पर कड़ा प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह निर्णय सुनाया कि आपराधिक मुकदमों में परिस्तिथि-साक्ष्य (circumstantial evidence) का प्रयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, विशेषकर जब कथित तौर पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 और “लास्ट सीं” थ्योरी पर निर्भर किया जाता है। यह … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में Vihaan Kumar बनाम हरियाणा राज्य मामले में यह स्पष्ट कर दिया कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को तत्काल उस गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देना अनिवार्य है। यदि गिरफ्तारी के समय आरोपी को उस कारण की जानकारी नहीं दी जाती है, चाहे बाद में रिमांड या चार्जशीट दाखिल की … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक मोटर दुर्घटना मामले में मुआवजे की राशि को बढ़ाया, जहां याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अतिरिक्त संकलित राशि पर सहमति व्यक्त की थी। उच्चतम न्यायालय ने पुनः दोहराया कि ऐसे सहमति के बावजूद, 1988 के मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजा प्रदान करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है … Read more
supreme court pocso: सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के “यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम” (POCSO एक्ट) के तहत एक मामले को उचित वैज्ञानिक विशेषज्ञों की जांच के लिए ट्रायल कोर्ट को पुनः भेजा है। यह मामला मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती देने वाला था, जिसमें आरोपियों की अपीलों को खारिज कर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किंडल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े होमबायर्स की मदद की। 20 जनवरी 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए नोएडा प्राधिकरण द्वारा लीज रद्द करने के खिलाफ दायर कुछ होमबायर्स की रिट याचिका के फैसले तक किंडल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिक्विडेशन की प्रक्रिया पर … Read more
रिटायर्ड सिविल सर्जन दीनानाथ पांडेय की पेंशन से काटी गई राशि के भुगतान को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह को शुक्रवार रात नौ बजे न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में उपस्थित होना पड़ा। दरअसल, इस मामले में कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव के … Read more
आज के समय में अपराधी मानसिकता वाले व्यक्तियों ने अमानवीयता की सभी सीमाएँ लांघ दी हैं। पहले भी यौन उत्पीड़न जैसे अपराध होते थे, लेकिन समाज के भय के कारण लोग अपनी पीड़ा को छुपा लेते थे। अब लोगों का न्याय प्रणाली में विश्वास जागृत हो चुका है। न्यायालय भी प्रयासरत है कि ऐसे अपराधियों … Read more
तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कई विधेयकों पर अपनी स्वीकृति रोके रखने से संबंधित मामले में, शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति देने की शक्ति पर बहस सुनी। तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से उपस्थित भारत के अटॉर्नी जनरल (ए.जी.) आर. वेंकटरमणी ने उचित रूप से … Read more
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में फली.एस. नरीमन मेमोरियल व्याख्यान दिया और कहा, “भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को बढ़ाता है। न्यायपालिका व्यापक कल्याणकारी नीतियों और विकास रणनीतियों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक न्याय और अधिकारों को सुरक्षित करना चाहती है, ताकि राज्य … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि टाटा एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क है और दिवंगत रतन टाटा एक प्रमुख व्यक्ति, जिनका नाम संरक्षण किया जाना चाहिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रतन टाटा और टाटा ट्रस्ट से संबंधित लोगो और छवियों के उपयोग के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें माना गया कि टाटा एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क है … Read more