‘CASH FOR JOB’ घोटाले से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को ज़मानत – SUPREME COURT

SC ने कहा है कि आरोपी की आधिकारिक स्थिति जमानत के लिए नकार का आधार नहीं, लेकिन विशेष विचार भी नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी की आधिकारिक स्थिति जमानत के लिए नकार का आधार नहीं, लेकिन विशेष विचार भी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 दिसंबर, 2024) को एक नया दृष्टिकोण अपनाते हुए, कैश-फॉर-जॉब घोटाले से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग MONEY LAUNDRING मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को … Read more

ZOMATO को डिलीवरी शुल्क के लिए ₹802 करोड़ GST डिमांड ऑर्डर का सामना करना पड़ा

ZOMATO सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठाणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र के संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित एक आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें ब्याज सहित ₹ 401,70,14,706/- (केवल चार सौ एक करोड़ सत्तर लाख चौदह हजार सात सौ छह रुपये) की जीएसटी की मांग की पुष्टि की गई है। जैसा लागू हो और ₹ 401,70,14,706/- (केवल चार सौ एक … Read more

दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 आरोपियों को राहत, Supreme Court में जमानत का ये बना आधार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directrate और इसके निदेशक तथ्यों से संबंधित निर्देश प्रदान कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग Money Laundring मामला लेकिन वे अपने अभियोजकों को अदालत में आचरण करने का निर्देश नहीं दे सकते। शीर्ष अदालत के फैसले ने अदालत के अधिकारियों के रूप में सरकारी अभियोजकों की स्वतंत्रता को … Read more

Supreme Court Collegium ने 3 उच्च न्यायालयों में 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम Supreme Court Collegium ने गुरुवार को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा और कर्नाटक उच्च न्यायालयों High Courts में सात अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता में कॉलेजियम की बैठक में लिया गया, जिसमें न्यायमूर्ति भूषण … Read more

पटना उच्च न्यायालय ने राजकीय तिब्बी कॉलेज, पटना में दाखिले की जांच की मांग करने वाली PIL खारिज कर दी

पटना उच्च न्यायालय PATANA HIGH COURT ने हाल ही में एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें जाली और मनगढ़ंत मार्कशीट/प्रमाण पत्र FAKE & FORGE MARKSEET/ CERTIFICATES के आधार पर छात्रों को बीयूएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के आरोप में राजकीय तिब्बी कॉलेज और अस्पताल, पटना के अधिकारियों के खिलाफ उचित जांच और … Read more

Supreme Court ने माना कि भरण-पोषण का अधिकार संविधान के Article 21 के तहत सम्मान और भरण-पोषण के अधिकार का विस्तार है

तेलंगाना में दलबदल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर मांगा जवाब, 18 फरवरी को अगली सुनवाई

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि पत्नी और बच्चों के लिए भरण-पोषण का अधिकार मौलिक अधिकार के बराबर है और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002  Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act, 2002, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 … Read more

Film Industries में Female Artist के साथ यौन उत्पीड़न पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिशिंग इंक्वायरी कराने का आदेश देने से किया इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट Delhi High Court ने गुरुवार को फिल्म इंडस्ट्री Film Industries में महिला आर्टिस्ट Female Artist के साथ होने वाले लिंग आधारित भेदभाव और यौन उत्पीड़न sexual harresment की जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने साफ कर दिया कि वह बिना शिकायत के फिशिंग इंक्वायरी Fishing Enquary (अतार्किक या घुमावदार … Read more

Worship Act : कोई नया मुकदमा पंजीकृत नहीं जाए, पूजा स्थल अधिनियम से संबंधित लंबित मुकदमों में कोई प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित न किया जाए: SUPREME COURT

WORSHIP ACT

Worship Act: सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court में गुरुवार को पूजा स्थल अधिनियम 1991 (Worship Act) के खिलाफ दायर याचिकाओं में सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भारत संघ Union of INDIA को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में अपना जवाब दाखिल करने का … Read more

Prosecutors द्वारा अभियुक्त के दोष की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियों का साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थता की भरपाई के लिए EVIDENCE ACT SEC 106 का सहारा नहीं लिया जा सकता: SC

Criminal Jurisprudence SCI

सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT ने दोहराया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के अपराध की ओर संकेत करने वाली परिस्थितियों के साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थता की भरपाई के लिए साक्ष्य अधिनियम EVIDENCE ACT SEC 106 की धारा 106 का सहारा नहीं लिया जा सकता। न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया तथा आईपीसी की … Read more

Supreme Court ने AAP नेता सिसौदिया की जमानत शर्तों में ढील दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वरिष्ठ द्वारा दायर याचिका को अनुमति दे दी आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने जमानत की शर्त में ढील देने की मांग की है, जिसके तहत उन्हें अर्ध-साप्ताहिक जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ … Read more