दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि टाटा एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क है और दिवंगत रतन टाटा एक प्रमुख व्यक्ति, जिनका नाम संरक्षण किया जाना चाहिए
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रतन टाटा और टाटा ट्रस्ट से संबंधित लोगो और छवियों के उपयोग के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें माना गया कि टाटा एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क है और दिवंगत रतन टाटा एक प्रमुख व्यक्ति हैं, जिनका नाम संरक्षण किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने सर रतन टाटा ट्रस्ट और टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई करते हुए रजत श्रीवास्तव के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की, जो ‘रतन टाटा आइकन अवार्ड’ नामक पुरस्कार समारोह आयोजित करने की योजना बना रहे थे। मुकदमे के अनुसार, प्रतिवादियों ने सूचित किए जाने के बावजूद, अनधिकृत कार्यक्रम और पुरस्कार का विज्ञापन और प्रचार जारी रखने का विकल्प चुना, जिसमें टाटा ट्रस्ट और उसके पूर्व अध्यक्ष, दिवंगत रतन एन टाटा द्वारा समर्थन और सहयोग का झूठा दावा किया गया।
कार्यवाही के दौरान, प्रतिवादियों ने पुरस्कार समारोह को रद्द करने और रतन टाटा के नाम का उपयोग न करने पर सहमति व्यक्त की। इस प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने प्रतिवादियों से अनुपालन के संबंध में वचनबद्धता भी मांगी तथा 12 फरवरी के लिए अनुवर्ती कार्रवाई निर्धारित की। वादी टाटा का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने किया। मुकदमा लॉ फर्म आनंद एंड आनंद के माध्यम से दायर किया गया था, जिसमें प्रवीण आनंद और अच्युतन श्रीकुमार ने प्रतिनिधित्व किया।
मुकदमे के अनुसार, 10 फरवरी, 2025 को कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र सदन, नई दिल्ली में प्रतिवादियों के अनधिकृत और भ्रामक कार्यक्रमों के बारे में जानने के बाद, वादी ने प्रतिवादियों के दावों को सत्यापित करने के लिए एक प्रतिनिधि भेजा। जब प्रतिनिधि ने महाराष्ट्र सदन में पूछताछ की, तो उन्हें बताया गया कि उन्हें ऐसे किसी कार्यक्रम की जानकारी नहीं है और उनके संस्थान के नाम का उपयोग करने वाले पोस्ट अनधिकृत और आश्चर्यजनक थे। इसके विपरीत, कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में प्रतिनिधि को बताया गया कि प्रतिवादी रजत श्रीवास्तव के नाम से एक बुकिंग हुई थी, लेकिन अधिकारियों ने बुकिंग या कार्यक्रम के बारे में कोई अतिरिक्त विवरण नहीं दिया।