सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: गिरफ्तारी के समय आरोपी को तत्काल उस गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देना अनिवार्य अन्यथा संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में Vihaan Kumar बनाम हरियाणा राज्य मामले में यह स्पष्ट कर दिया कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को तत्काल उस गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देना अनिवार्य है। यदि गिरफ्तारी के समय आरोपी को उस कारण की जानकारी नहीं दी जाती है, चाहे बाद में रिमांड या चार्जशीट दाखिल की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मामले में मुआवजे की राशि को बढ़ाया, न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित करने पर दिया जोर

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मामले में मुआवजे की राशि को बढ़ाया, न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित करने पर दिया जोर

सुप्रीम कोर्ट ने एक मोटर दुर्घटना मामले में मुआवजे की राशि को बढ़ाया, जहां याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अतिरिक्त संकलित राशि पर सहमति व्यक्त की थी। उच्चतम न्यायालय ने पुनः दोहराया कि ऐसे सहमति के बावजूद, 1988 के मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजा प्रदान करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने POCSO मामले में वैज्ञानिक विशेषज्ञों की जांच के लिए ट्रायल कोर्ट को भेजा, मृत्युदंड की सजा पर पुनर्विचार का आदेश

supreme court pocso

supreme court pocso: सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के “यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम” (POCSO एक्ट) के तहत एक मामले को उचित वैज्ञानिक विशेषज्ञों की जांच के लिए ट्रायल कोर्ट को पुनः भेजा है। यह मामला मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती देने वाला था, जिसमें आरोपियों की अपीलों को खारिज कर … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने किंडल डेवलपर्स के होमबायर्स के लिए लिक्विडेशन प्रक्रिया पर रोक लगाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक राहत

सुप्रीम कोर्ट ने किंडल डेवलपर्स के होमबायर्स के लिए लिक्विडेशन प्रक्रिया पर रोक लगाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक राहत

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किंडल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े होमबायर्स की मदद की। 20 जनवरी 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए नोएडा प्राधिकरण द्वारा लीज रद्द करने के खिलाफ दायर कुछ होमबायर्स की रिट याचिका के फैसले तक किंडल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिक्विडेशन की प्रक्रिया पर … Read more

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सशरीर रात 9:00 बजे उपस्थित होने का आदेश

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सशरीर रात 9:00 बजे उपस्थित होने का आदेश

रिटायर्ड सिविल सर्जन दीनानाथ पांडेय की पेंशन से काटी गई राशि के भुगतान को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह को शुक्रवार रात नौ बजे न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में उपस्थित होना पड़ा। दरअसल, इस मामले में कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव के … Read more

कचरे वाले ने हैवानियत की सारी हदें पार कर 7 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने हैवान मान दिया तीन बार मृत्यदंड की सजा

कचरे वाले ने हैवानियत की सारी हदें पार कर 7 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने हैवान मान दिया तीन बार मृत्यदंड की सजा

आज के समय में अपराधी मानसिकता वाले व्यक्तियों ने अमानवीयता की सभी सीमाएँ लांघ दी हैं। पहले भी यौन उत्पीड़न जैसे अपराध होते थे, लेकिन समाज के भय के कारण लोग अपनी पीड़ा को छुपा लेते थे। अब लोगों का न्याय प्रणाली में विश्वास जागृत हो चुका है। न्यायालय भी प्रयासरत है कि ऐसे अपराधियों … Read more

राज्यपाल को “असंगत विधेयक” को पुनः परीक्षण के लिए विधानमंडल को लौटाने की आवश्यकता नहीं: ए.जी. वेंकटरमणी ने Supreme Court से कहा

Supreme Court

तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कई विधेयकों पर अपनी स्वीकृति रोके रखने से संबंधित मामले में, शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति देने की शक्ति पर बहस सुनी। तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से उपस्थित भारत के अटॉर्नी जनरल (ए.जी.) आर. वेंकटरमणी ने उचित रूप से … Read more

भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को बढ़ाया: न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने फली एस. नरीमन स्मारक व्याख्यान में कहा

भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को बढ़ाया: न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने फली एस. नरीमन स्मारक व्याख्यान में कहा

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में फली.एस. नरीमन मेमोरियल व्याख्यान दिया और कहा, “भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को बढ़ाता है। न्यायपालिका व्यापक कल्याणकारी नीतियों और विकास रणनीतियों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक न्याय और अधिकारों को सुरक्षित करना चाहती है, ताकि राज्य … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट ने रतन टाटा और टाटा ट्रस्ट से जुड़े लोगो और तस्वीरों के इस्तेमाल पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने रतन टाटा और टाटा ट्रस्ट से जुड़े लोगो और तस्वीरों के इस्तेमाल पर रोक लगाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि टाटा एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क है और दिवंगत रतन टाटा एक प्रमुख व्यक्ति, जिनका नाम संरक्षण किया जाना चाहिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रतन टाटा और टाटा ट्रस्ट से संबंधित लोगो और छवियों के उपयोग के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें माना गया कि टाटा एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क है … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 11 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज की, कहा- “भारत में नाबालिग लड़की, यौन हिंसा की शिकार, किसी को झूठे फंसाने के बजाय चुपचाप सहन करेगी”

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर 11 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे देश में, यौन हिंसा की शिकार नाबालिग लड़की किसी को झूठे फंसाने के बजाय चुपचाप सहन करेगी। हाई कोर्ट बीएनएस (भारतीय … Read more