दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है – शीर्ष अदालत ने IBC मामले में HC के हस्तक्षेप को दिया पलट

बीपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं पर याचिका पर सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने किया कहा की याचिकाकर्ताओं को पटना HC जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करने में गलती की, जिसने कार्यवाही शुरू होने के बाद समाधान योजना को रद्द कर दिया। दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016. अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नोटिस लेनदारों की 19वीं समिति की बैठक से पहले नहीं दिया गया था, … Read more

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज – इलाहाबाद हाई कोर्ट

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग में दाखिल अर्जी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति मोहम्मद अज़हर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने जिया-उर-रहमान बर्क द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। हालाँकि, रिट याचिका में … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हत्या के आरोपी को सशर्त जमानत दी

allahabad high court

मुरादाबाद में पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या के आरोपी कमल वीर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने कमल वीर द्वारा दायर आपराधिक विविध जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। आवेदक की यह दूसरी जमानत अर्जी है। आवेदक की प्रथम जमानत … Read more

Sec 148 NI Act के तहत अपीलीय न्यायालय को 20% राशि जमा करने का आदेश न देने का विवेकाधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

Sec 148 NI Act के तहत अपीलीय न्यायालय को 20% राशि जमा करने का आदेश न देने का विवेकाधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

Sec 148 NI Act : के तहत अपीलीय न्यायालय को 20% राशि जमा करने का आदेश न देने का विवेकाधिकार है: सुप्रीम कोर्टसर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलीय न्यायालय को उचित और असाधारण मामलों में धारा 148 परक्राम्य लिखत अधिनियम Negotiable Instrument Act Sec 148 के तहत 20% राशि जमा करने का आदेश न देने … Read more

CrPC Sec 340: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधिकरणों के समक्ष झूठे साक्ष्य के लिए निजी शिकायत को उपाय के रूप में बरकरार रखा, जो न्यायालय नहीं हैं

CrPC Sec 340: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधिकरणों के समक्ष झूठे साक्ष्य के लिए निजी शिकायत को उपाय के रूप में बरकरार रखा, जो न्यायालय नहीं हैं

सुप्रीम कोर्ट ने झूठे साक्ष्य देने के कथित अपराधों के खिलाफ एक निजी शिकायत को खारिज करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि निजी शिकायत तब की जा सकती है जब कथित कृत्य किसी न्यायाधिकरण के समक्ष घटित होते हैं जो न्यायालय नहीं है। न्यायमूर्ति … Read more

सिख फॉर जस्टिस को पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित, UAPA ने केंद्र के फैसले की पुष्टि की

सिख फॉर जस्टिस को पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित, UAPA ने केंद्र के फैसले की पुष्टि की

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) न्यायाधिकरण ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के नेतृत्व वाले सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित करने वाली केंद्र की 8 जुलाई की अधिसूचना की पुष्टि की है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को एसएफजे के खिलाफ … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने देश के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों पर UGC से डेटा मांगा

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से कहा कि वह देश के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में उसके 2012 के नियमों के तहत जातिगत भेदभाव की कुल शिकायतों के बारे में डेटा एकत्र करे और प्रस्तुत करे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने यूजीसी से कहा कि वह … Read more

अदालत ने दो लोगों को दंगा करने और तोड़फोड़ अभियान चला रहे सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप में दोषी ठहराया

राउज एवेन्यू कोर्ट

राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक पूर्व भाजपा विधायक समेत दो लोगों को दंगा करने और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप में दोषी ठहराया है। ये लोग नवंबर 2014 में नरेला इलाके में तोड़फोड़ अभियान चला रहे थे। गौरतलब है कि मामले में चार अन्य आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया गया। विशेष … Read more

यदि कोई वादी न्यायालय में साफ-सुथरे हाथों से नहीं आता है, तो उसे सुनवाई का अधिकार नहीं है और वह किसी भी राहत की मांग नहीं कर सकता – सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि यदि कोई वादी न्यायालय में साफ-सुथरे हाथों से नहीं आता है, तो उसे सुनवाई का अधिकार नहीं है और वह किसी भी राहत की मांग नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस सामान्य निर्णय के विरुद्ध दायर सिविल अपीलों में इस बात को दोहराया, जिसके द्वारा … Read more

वरिष्ठ वकील के रूप में ’70 वकीलों’ के पदनाम को चुनौती देने वाली याचिका पर SC ने वकील को याचिका से ‘आरोप हटाने’ का दिया निर्देश

बच्चे की कस्टडी के मामले में: "हम एक किशोर बेटी की मां की चिंताओं को समझते हैं": सुप्रीम कोर्ट ने पिता की मुलाकात के दौरान कोर्ट द्वारा नियुक्त महिला कमिश्नर को मौजूद रहने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 70 वकीलों को वरिष्ठ वकील के रूप में नामित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक वकील को यह आरोप लगाने के लिए फटकार लगाई कि अदालतों द्वारा न्यायाधीशों के रिश्तेदारों को वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया … Read more