दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) पर नाराजगी जताई और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (DFI) के खिलाफ जालसाजी के आरोपों से संबंधित जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं के वादों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस प्रवृत्ति से लोगों की काम करने की इच्छा समाप्त हो रही है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह टिप्पणी शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों के लिए आश्रय स्थलों … Read more
“अगर कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के लिए दोषी पाया जाता है, तो उसे सेवा के लिए अयोग्य माना जाता है। लेकिन वही व्यक्ति मंत्री बन सकता है, ऐसा कैसे संभव है?” सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 10 फरवरी, 2025 को राजनीति के अपराधीकरण को गंभीर मुद्दा बताते हुए सवाल किया कि … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मोटर दुर्घटना के मामले में मुआवजा बढ़ाते हुए 48 लाख रुपये से अधिक की राशि प्रदान की। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि न्यायाधिकरण (Tribunal) को चिकित्सा प्रमाणपत्र पर संदेह था, तो उसका एकमात्र विकल्प अक्षमता (Disability) का पुनर्मूल्यांकन कराना था, लेकिन वह अक्षमता के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने लॉटरी वितरकों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि लॉटरी वितरक केंद्र सरकार को सेवा कर (Service Tax) देने के लिए बाध्य नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने यह व्यवस्था देते हुए कहा कि लॉटरी वितरकों को संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 62 के तहत जुआ कर … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर सवाल उठाया है। सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह टिप्पणी की कि वक्फ बोर्ड आखिर कैसे मुस्लिम दंपत्तियों को विवाह और तलाक के प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। अदालत ने इस मामले में पिछले वर्ष उस सरकारी आदेश पर रोक … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दूसरी बार तेलंगाना विधानसभा से यह स्पष्ट करने को कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) में शामिल हुए भारत राष्ट्र समिति (BRS) के विधायकों की अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने के लिए ‘उचित समय’ क्या होगा। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले … Read more
जम्मू-कश्मीर के विधायक और इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने सोमवार को बारामूला सांसद को दो दिन की कस्टडी परोल मिलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि इंजीनियर राशिद पिछले 11 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, लेकिन आज परोल मिलने के बाद उन्होंने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। खुर्शीद अहमद शेख … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज 1984 सिख विरोधी दंगों के मामलों में बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ अपील दायर न करने को लेकर दिल्ली पुलिस की खिंचाई की और कहा कि अभियोजन को “सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि गंभीरता से किया जाना चाहिए।” न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भूइयां की पीठ ने … Read more
“लास्ट सीं” थ्योरी एवं एक्स्ट्रा-जुडिशियल कबूलियों पर कड़ा प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह निर्णय सुनाया कि आपराधिक मुकदमों में परिस्तिथि-साक्ष्य (circumstantial evidence) का प्रयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, विशेषकर जब कथित तौर पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 और “लास्ट सीं” थ्योरी पर निर्भर किया जाता है। यह … Read more