दिल्ली HC द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 2 जनवरी 2025 को सुनवाई करेगा

दिल्ली HC द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 2 जनवरी 2025 को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के 70 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम देने की पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होनी है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ 2 जनवरी 2025 को मामले की सुनवाई करेगी। वकील ने दायर की याचिका मैथ्यू जे. नेदुम्पारामुंबई … Read more

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रेडमार्क और कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए गेम्स 24×7 के पक्ष में John Doe आदेश को मंजूरी दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रेडमार्क और कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए गेम्स 24x7 के पक्ष में John Doe आदेश को मंजूरी दी

दिल्ली उच्च न्यायालय के पक्ष में जॉन डो John Doe आदेश जारी किया है गेम्स 24×7 की मूल कंपनी रमीसर्कल RummyCircle ज़बरदस्त ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में। यह निर्णय कंपनी की ब्रांड पहचान के दुरुपयोग को संबोधित करता है बौद्धिक संपदा अधिकार रम्मीसर्कल के, और सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स और संस्थापकों के छवि अधिकार। अदालत … Read more

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ कथित कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामला होगा समाप्त

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ कथित कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामला होगा समाप्त

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कथित अनियमित कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा आरोपी के रूप में समन किए जाने पर अपने नाम पर लगे छोटे से दाग से छुटकारा पाने की इच्छा अधूरी रह गई। इससे उन्हें अपने व्यापक रूप से सुस्पष्ट पूर्ववृत्त को बनाए रखने में मदद मिली होगी। कुछ … Read more

इलाहाबाद HC ने राजस्व अभिलेखों में गलत प्रविष्टि करने पर लेखपाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट

जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर उसके बेटों का नाम राजस्व अभिलेखों में गलत प्रविष्टि के आधार पर दर्ज करने के आरोप में एक लेखपाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की एकल पीठ ने कृष्ण पाल सिंह द्वारा दायर धारा 482 के … Read more

स्कूल की कृषि भूमि को बिना तर्कसंगत निर्णय के पट्टे पर नहीं दिया जा सकता – इलाहाबाद HC

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्कूलों की भूमि को अवैध रूप से पट्टे पर देने से संबंधित एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि संबंधित स्कूल की समिति के तर्कसंगत निर्णय के बिना स्कूल की कृषि भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी 2025 को असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर करेगा विचार, जिसमें पूजा स्थल अधिनियम को लागू करने की की गई है मांग

सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को निर्देश - पुलिस व्हाट्सएप्प या इ-मेल से नोटिस की तामीली नहीं करें

सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी 2025 को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग की गई है, जिसमें किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त, 1947 को मौजूद रहने के अनुसार बनाए रखने के लिए कहा गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन … Read more

Cheque Bouncing Case: चेक जारी करने वाली कंपनी को सबसे पहले एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मुख्य अपराधी माना जाना चाहिए – Supreme Court

Cheque Bouncing Case:

Cheque Bouncing Case: सुप्रीम कोर्ट Supreme Court चेक अनादर मामले में सुनवाई करते हुए कहा की कंपनी द्वारा अपराध – चेक जारी करने वाली कंपनी को सबसे पहले एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मुख्य अपराधी माना जाना चाहिए और दोहराया कि किसी कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता कंपनी … Read more

बैंक जमा पर नामित व्यक्ति पर कानूनी उत्तराधिकारी का अधिकार

बैंक जमा पर नामित व्यक्ति पर कानूनी उत्तराधिकारी का अधिकार

जब नामांकित और कानूनी उत्तराधिकारी दोनों दावेदार बन जाते हैं जब किसी मृत व्यक्ति की बैंक जमा/बीमा राशि का दावा एक ओर नामांकित व्यक्ति और दूसरी ओर कानूनी उत्तराधिकारी दोनों द्वारा एक साथ किया जाता है, तो वैध दावेदार कौन है? कानूनों में कोई विशेष प्रावधान नहीं है को नामांकित व्यक्ति और कानूनी उत्तराधिकारी की … Read more

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के पक्ष में अपील का फैसला देते हुए ₹172.76 करोड़ के जुर्माने को छोड़ा

Income Tax आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के पक्ष में अपील का फैसला देते हुए ₹172.76 करोड़ के जुर्माने को छोड़ा

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण Income Tax Appelate Tribunal ने अपील का फैसला के पक्ष में किया है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड सुजलॉन की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, 172.76 करोड़ रुपये के जुर्माने के मामले में। जुर्माना धारा 14ए के तहत 16.29 करोड़ रुपये की अस्वीकृति, धारा 32(1) के तहत 231.83 करोड़ रुपये के सद्भावना पर मूल्यह्रास की … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किरायेदारी मामले पर पुनरीक्षण आदेश को रद्द करते हुए नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किरायेदारी मामले पर पुनरीक्षण आदेश को रद्द करते हुए नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि यह उम्मीद की जाती है कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के स्तर का एक न्यायाधीश न केवल उठाए गए मुद्दों पर अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग करेगा, बल्कि संबंधित पक्षों की ओर से दी गई दलीलों से भी निपटेगा। ऐसे निष्कर्षों पर … Read more