सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए नियुक्तियों व पदोन्नति में आरक्षण लागू

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सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए नियुक्तियों व पदोन्नति में आरक्षण लागू नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने अपने इतिहास में पहली बार कर्मचारियों की नियुक्तियों और पदोन्नति में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण नीति लागू कर दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज़ों के रखरखाव और नष्ट करने के लिए जारी की विस्तृत गाइडलाइंस, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने पर जोर

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सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज़ों के रखरखाव और नष्ट करने के लिए जारी की विस्तृत गाइडलाइंस, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने पर जोर नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक दस्तावेज़ों के संरक्षण और नष्ट करने से संबंधित एक महत्वपूर्ण दिशानिर्देश (Guidelines for Retention and Destruction of Records 2025) जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य न्यायालय … Read more

भ्रष्टाचार मामले में दोषी सरकारी कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दोषसिद्धि पर रोक से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट

भ्रष्टाचार मामले में दोषी सरकारी कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दोषसिद्धि पर रोक से किया इनकार नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दोषी ठहराए गए एक सरकारी कर्मचारी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने दोषसिद्धि पर … Read more

वकीलों को समन करने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कहा—जांच एजेंसियों का ऐसा कदम न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता पर खतरा

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वकीलों को समन करने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कहा—जांच एजेंसियों का ऐसा कदम न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता पर खतरा नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि जांच एजेंसियों या पुलिस Police द्वारा किसी मामले में वकीलों को सीधे समन करना कानूनी पेशे की स्वायत्तता … Read more

तेलंगाना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: IAMC को दी गई 3.5 एकड़ जमीन का आवंटन रद्द, सरकार को झटका

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तेलंगाना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: IAMC को दी गई 3.5 एकड़ जमीन का आवंटन रद्द, सरकार को झटका हैदराबाद | विधि संवाददाता तेलंगाना हाईकोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और समाधान केंद्र (IAMC) को राजधानी हैदराबाद के रायदुर्गम इलाके में दी गई 3.5 एकड़ बेशकीमती सरकारी जमीन के आवंटन को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण … Read more

बीसीआई ने बिना अनुमति वाले ऑनलाइन और डिस्टेंस एलएल.एम. पाठ्यक्रमों पर सख्ती की, सभी हाईकोर्टों को चेतावनी जारी

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“बीसीआई ने बिना अनुमति वाले ऑनलाइन और डिस्टेंस एलएल.एम. पाठ्यक्रमों पर सख्ती की, सभी हाईकोर्टों को चेतावनी जारी” नई दिल्ली | विधि संवाददाता भारत में विधि शिक्षा की गुणवत्ता और वैधता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने एक सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बिना अनुमोदन के … Read more

‘न्यायिक अधिकारी को कोर्ट में गाली देने वाले वकील की सजा में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, कहा — ‘इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता’

सुप्रीम कोर्ट

‘न्यायिक अधिकारी को कोर्ट में गाली देने वाले वकील की सजा में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, कहा — ‘इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता’ नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में महिला न्यायिक अधिकारी को धमकी देने और अश्लील भाषा का प्रयोग करने … Read more

‘धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत आए पाकिस्तानी ईसाई नागरिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की दी छूट’

सुप्रीम कोर्ट

‘धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत आए पाकिस्तानी ईसाई नागरिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की दी छूट’ नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिक और रोमन कैथोलिक ईसाई समुदाय के सदस्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) के … Read more

‘मां की कमाई मायने नहीं रखती, बच्चों की पूरी जिम्मेदारी पिता की’: दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

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‘मां की कमाई मायने नहीं रखती, बच्चों की पूरी जिम्मेदारी पिता की’: दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला नई दिल्ली | विधि संवाददाता दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण पारिवारिक विवाद की सुनवाई करते हुए बच्चों के भरण-पोषण को लेकर पिता की पूरी जिम्मेदारी तय की है, भले ही मां अच्छी आमदनी क्यों न कर रही हो। … Read more

मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्टता: नियम अनुमति दें तो 61 वर्ष तक हो सकती है सेवा

सुप्रीम कोर्ट

मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्टता: नियम अनुमति दें तो 61 वर्ष तक हो सकती है सेवा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि मध्य प्रदेश राज्य के नियमों में प्रावधान हो और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट प्रशासनिक स्तर पर निर्णय ले, तो राज्य के न्यायिक अधिकारियों … Read more