पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि में सुप्रीम कोर्ट ने रखा दो मिनट का मौन, देशभर में शोक की लहर
देश मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले के शोक में डूबा हुआ है। इस बीच, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बुधवार को हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु पूरे परिसर में दो मिनट का मौन रखेगा। यह मौन दोपहर 2:00 बजे, कोर्ट और रजिस्ट्री के समस्त कार्यालयों में एक साथ रखा जाएगा।
यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की प्रशासनिक सुरक्षा शाखा द्वारा जारी परिपत्र के माध्यम से लिया गया, जिसमें हमले में मारे गए लोगों – जिनमें पर्यटक भी शामिल थे – की स्मृति में मौन धारण करने की घोषणा की गई है।
सुप्रीम कोर्ट का यह कदम राष्ट्रव्यापी शोक की पृष्ठभूमि में सामने आया है, जब देश भर से राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और संस्थानों ने इस नृशंस हमले की कड़ी निंदा करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है।
मंगलवार को हुआ यह हमला, जो कश्मीर के अनंतनाग ज़िले स्थित बैसरन घाटी में हुआ, उस स्थल को – जो अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था – शोक और मातम का प्रतीक बना गया। यह घटना अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद क्षेत्र में हुआ सबसे बड़ा नागरिक लक्षित आतंकी हमला माना जा रहा है।
इससे पूर्व बुधवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैसरन घाटी का दौरा किया, जहां उन्होंने हेलिकॉप्टर से उतरकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें पूरी स्थिति की जानकारी दी। घाटी अब हिंसा के निशानों से घायल प्रतीत होती है।
गृह मंत्री ने श्रीनगर स्थित पुलिस नियंत्रण कक्ष के बाहर आयोजित एक भावुक समारोह में पुष्पचक्र अर्पित कर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जिनके चेहरों पर गहरा शोक और पीड़ा स्पष्ट झलक रही थी। परिजनों ने अपनी गहन वेदना गृह मंत्री के समक्ष साझा की।
इस बीच, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की एक टीम ने भी आज पहल्गाम आतंकी हमले की जांच में जम्मू-कश्मीर पुलिस को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से घटनास्थल का दौरा किया। यह टीम उपमहानिरीक्षक (DIG) रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में बैसरन पहुंची, जहां आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी कर उन्हें निशाना बनाया था।
सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि:
“NIA टीम इस हमले की गहन जांच में जम्मू-कश्मीर पुलिस की तकनीकी और विश्लेषणात्मक सहायता करेगी।”
यह हमला, जिसे पिछले दो दशकों में क्षेत्र में सबसे भीषण नागरिक हमलों में गिना जा रहा है, एक बार फिर कश्मीर घाटी में सुरक्षा की चुनौती को केंद्र में ले आया है।
देश भर की निगाहें अब इस जांच पर टिकी हैं, और न्यायपालिका से लेकर सरकार तक, हर स्तर पर पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता दोहराई जा रही है।