बार काउंसिल अधिवक्ता कल्याण कोष में कथित रु 7.5 करोड़ से अधिक के घोटाले में सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी-

Advocate Welfare Fund Scam – केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Beuro of Investigation) ने केरल बार काउंसिल अधिवक्ता कल्याण कोष स्टैम्प में हुए कथित घोटाले की जांच करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। इस घोटाले में कथित तौर पर 7.5 करोड़ रुपये से अधिक के हेराफेरी का आरोप है। केरल उच्च न्यायालय द्वारा 23 दिसंबर … Read more

आपका राज्य ऐसा है जहां मंत्री द्वारा लोगों को केवल 2 साल के लिए नियुक्त किया जाता है और उन्हें आजीवन पेंशन देते है, सुप्रीम कोर्ट ने ईंधन कीमतों में वृद्धि के खिलाफ याचिका सुनवाई पर कहा-

उच्चतम अदालत ने थोक खरीदारों को बेचे जाने वाले ईंधन की कीमतों में वृद्धि से संबंधित राज्य के स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों द्वारा लिए गए निर्णयों को चुनौती देने वाली केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (“केएसआरटीसी”) द्वारा एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए मौखिक रूप से कहा, “आप एकमात्र राज्य … Read more

केरल हाईकोर्ट: मीडिया वन पर पाबंदी का फैसला बरकरार, न्यायालय का कथन – देश के सुरक्षा से जुड़े हुए है मुद्दे

Kerala High Court उच्च न्यायलय ने कहा कि भले ही उसके सामने पेश की गई फाइलों में बहुत अधिक विवरण उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उसका विचार है कि इसमें सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कुछ पहलू हैं। केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन को सुरक्षा … Read more

हिजाब पर क्यों मचा है बवाल, जाने विस्तार से संविधान प्रदत्त अधिकारों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लैंडमार्क फैसलों के माध्यम से, विस्तार में-

नियम अलग हैं और धर्म अलग। दोनों एक-दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कर्नाटक में हिजाब को लेकर आखिर घमासान क्यों- ताजा विवाद की शुरुआत इस साल की शुरुआत में हुई जब कुछ सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर आने लगीं। संस्था ने जब इसकी अनुमति नहीं दी तो हिजाब के समर्थन में … Read more

हाई कोर्ट: आपसी सहमति से तलाक ना देने ये मानते हुए की विवाह विफल हो गया है क्रूरता की श्रेणी में आता है-

केरल उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा कि यदि पति या पत्नी आपसी सहमति से तलाक देने से इनकार करते हैं, भले ही वे आश्वस्त हों कि विवाह विफल हो गया है, तो यह क्रूरता होगी। न्यायमूर्ति ए मुहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति सोफी जोसेफ की बेंच के अनुसार अगर अदालत को यकीन है कि … Read more

सुप्रीम कोर्ट: अदालत में आरोपी की पहचान करने वाले गवाह की गवाही केवल इसलिए खारिज नहीं की जा सकती है, क्योंकि परीक्षण पहचान परेड नहीं की गई-

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने कहा कि किसी मामले में गवाह की गवाही की अन्य तरीके से पर्याप्त पुष्टि हो सकती है। अदालत ने इस प्रकार की टिप्पणी केरल आबकारी अधिनियम की धारा 55 (ए) के तहत दोषी ठहराए गए आरोपियों द्वारा दायर अपील की अनुमति देने वाले फैसले … Read more

उच्च न्यायालय ने कहा की: अधिवक्ताओ को अदालत द्वारा दिए गए फैसले पर टिप्पणी करने से पहले उसे पढ़ना भी चाहिए-

अगर वकीलों ने फैसले को पढ़े बिना किसी फैसले के बारे में टिप्पणी करना शुरू कर दिया, तो कोई भी गरीब नागरिकों को दोष नहीं दे सकता है जो SOCIAL MEDIA सोशल मीडिया पर फैसले और न्यायाधीशों के बारे में टिप्पणी करते हैं। मलयालम फिल्म चुरुली के खिलाफ कथित रूप से अभद्र भाषा के इस्तेमाल … Read more

हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फ़ैसला: कहा कि जाति का निर्धारण जन्म से होता है ना कि शादी से-

Kerala High Court केरल हाई कोर्ट द्वारा हल ही में दिए गए आमने निर्णय में बताया है कि किसी व्यक्ति का समुदाय और जाति उनके जन्म के आधार पर तय की जाती है और किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति से किसी व्यक्ति के विवाह का जाति प्रमाण पत्र के अनुदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। … Read more

उच्च न्यायालय: तलाक के मामलों में कानून हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या धर्मनिरपेक्ष क्रूरता को मान्यता नहीं दे सकता-

“I take you to be my wife/husband, to have and to hold, from this day forward, for better,for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death us do part, according to God’s Holy law, in the presence of God, I make this vow.” कोर्ट ने स्पष्ट … Read more

केरल हाई कोर्ट: RSS के किसी भी सदस्य को मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का अधिकार-

Kerala High Court केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में RSS आरएसएस के बारे में एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक मानहानिकारक लेख के खिलाफ दायर की गई शिकायत को भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 499 के तहत सुनवाई योग्य माना। शिकायत आरएसएस के राज्य सचिव ने दायर की थी। … Read more