‘मृत लोगों को जारी किया सरकारी फंड’: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकारी योजना में फंड के कथित दुरुपयोग की जांच तीन महीने में करने का दिया आदेश-

उच्च न्यायलय कलकत्ता Culcatta High Court ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन Public Interest Litigation याचिका पर सुनवाई करते हुए दक्षिण 24 परगना के जिला मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री आवास योजना योजना के तहत आवंटित धन के कथित हेराफेरी की जांच करने और तीन महीने की अवधि के भीतर एक तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया। मुख्य … Read more

एक्सपोर्ट बिजनेस का लालच दिखा, वकील से ठगा 25 लाख रूपये, पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया जांच का आदेश-

मुरादाबाद जिले के मझोला थाना क्षेत्र के मिलन विहार निवासी शैंकी चोपड़ा वकील हैं और उनकी पत्नी सिल्की चोपड़ा अरनव सौल्यूशन फर्म की मालकिन हैं। अधिवक्ता शैकी चौपड़ के अनुसार जुलाई 2020 में कोतवाली क्षेत्र के न्यू खुशहाल नगर निवासी एक दंपति नई फर्म खोलने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उनके ऑफिस आया। … Read more

बलात्कार के आरोपी उप न्यायधीश को हाई कोर्ट ने रु. एक लाख के निजी मुचलके पर दी जमानत, जाने विस्तार से-

उप-न्यायाधीश, राजेश कुमार अबरोल को अक्टूबर 2021 में जम्मू में एक फास्ट ट्रैक अदालत ने एक महिला से बलात्कार और धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया था, जिसने उनसे कानूनी मदद मांगी थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रणबीर दंड संहिता (RPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 376 (बलात्कार) के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया … Read more

पटना हाई कोर्ट ने थानेदारों को 21 लाख धोखाधड़ी मामले में दी चेतावनी, कहा साइबर क्राइम का केस दर्ज नहीं किया तो होगी कार्रवाई-

नोटिस में थानेदार से पूछा गया है कि सूचना देने के बावजूद थाने में प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की गई। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के टेलीकाम विभाग के सचिव के जरिए प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया है। Cyber Crime साइबर अपराध के बढ़ते मामले और पुलिस विभाग की इस मामले में दिख रही लापरवाही … Read more

हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि आरोपियों को लाभ देने के लिए उचित धाराओं के तहत नहीं किया गया केस दर्ज-

उच्च न्यायालय ने शेयर मार्केट में पैसा लगाने से जुड़े करीब रुपये एक करोड़ [रु १०००००००/- ] के गबन के मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों ने आरोपित को लाभ पहुंचाने की नीयत से आरबीआइ एक्ट व अन्य की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध नहीं किया। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने शहडोल … Read more