उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में कंज्यूमर कोर्ट ने एक प्राइवेट अस्पताल को इलाज में लापरवाही बरतने का दोषी माना है. कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते 4 वर्ष पूर्व एक शख्स ने अपने पिता को खो दिया था. उसने लाखों रुपए भी खर्च किए, लेकिन इलाज ठीक से नहीं हुआ. … Read more
कुरान की सूरा 4 आयत 3 के हवाले से यह भी कहा, ”यदि मुस्लिम अपनी पत्नी और बच्चों की सही देखभाल करने में सक्षम नहीं है, तो उसे दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं“ मुस्लिमों को पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना गलत, ऐसा करने से बचना चाहिए। कोर्ट के आदेश पर जबरन पत्नी … Read more
उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी रद्द कर दी, जब प्रतिवादी ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई आपत्ति नहीं दी और संदेह होने पर कि काडा को आईपीसी की धारा 324 के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए खतरनाक हथियार के रूप में योग्य बनाया जा सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट की … Read more
महिला का आरोप है कि आरोपित ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज बलात्कार के एक मामले को रद्द करने के लिए दायर एक याचिका को अनुमति दी है। कोर्ट ने पाया कि पीड़िता और आरोपी के बीच शारीरिक संबंध शादी के … Read more
यह देखते हुए कि आरोपी ने अपनी अपील को सुने बिना लगभग पूरी सजा काट ली, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) मामले में एक विदेशी, जेम्स पास्कल की सजा को निलंबित कर दिया। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि यदि पास्कल की सजा को निलंबित नहीं किया … Read more
CrPC की धारा 309 कार्यवाही को स्थगित करने या स्थगित करने की शक्ति से संबंधित है- सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मामले में गवाह के बयान को लेकर अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जांचकर्ता (एक्जामिनेशन इन चीफ) को जिरह के बाद उसी दिन या अगले दिन गवाह का बयान दर्ज किया … Read more
चीनी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी Xiaomi Technology India Private Limited ने एक बार फिर कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। 3 अक्टूबर को दायर एक याचिका में, कंपनी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) सक्षम प्राधिकारी के 29 सितंबर, 2022 के आदेश को चुनौती दी है, जिसने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के 29 अप्रैल के जब्ती … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने एक रिट याचिका की अनुमति देते हुए एक मुवक्किल द्वारा अपने वकील के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत अपराधों के लिए दायर एक शिकायत को इस आरोप पर खारिज कर दिया है कि उसका वकील एक अनुकूल आदेश प्राप्त करने … Read more
अभी हाल में ही अमेरिका में गर्भपात के अधिकार को पलटा है और हम अब उसी अमेरिका के ख़त्म कानूनों के तरफ बढ़ रहे है। इसमें तनिक भी संशय नहीं होना चाहिए कि परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था में हर स्त्री का अधिकार है कि वह अपनी गर्भावस्था के संबंध में स्वयं निर्णय ले। किन्तु भारत के … Read more
एक महिला जो तलाक के लिए अपने पति का घर छोड़ देती है, बाद में उसी घर में ‘निवास का अधिकार’ मांगने का अधिकार भी खो देती है, भले ही तलाक के खिलाफ उसकी याचिका घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत लंबित हो। बॉम्बे उच्च न्यायलय की औरंगाबाद बेंच ने यह फैसला … Read more