मोबाइल कंपनी Xiaomi द्वारा 3700 करोड़ रूपये के कर चोरी मामले में आयकर विभाग के सावधि जमा राशि कुर्क करने के कुर्की आदेश को किया रद्द

मोबाइल कंपनी Xiaomi Technology India को एक बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कंपनी के खिलाफ कर चोरी मामले में आयकर विभाग के 3,700 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि कुर्क करने के कुर्की आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने दिए आदेश में Xiaomi Technology India को भारत के बाहर फर्मों … Read more

एनसीएलटी ने इस्पात निर्माता रिफॉर्म फेरो के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही की मांग वाली एसबीआई की याचिका को किया स्वीकार

एनसीएलएटी: बैलेंस शीट में कर्ज की स्वीकृति से लिमिटेशन अवधि का निर्धारण

दिवालियापन अदालत ने कोलकाता स्थित इस्पात निर्माता रिफॉर्म फेरो कास्ट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने की भारतीय स्टेट बैंक की याचिका को स्वीकार कर लिया है और अरुण कुमार गुप्ता को अपना अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया है। राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता एसबीआई ने लगभग 267 करोड़ रुपये के बकाए पर चूक के … Read more

Bombay High Court ‘Johnson & Johnson Baby Powder’ पर सख्ती, HC ने कहा है कि प्लांट में Baby Powder बना सकती है, लेकिन इसकी बिक्री की इजाजत नहीं होगी

बाजार से सभी प्रोडक्ट स्टॉक से हटाने का निर्देश- बॉम्बे हाईकोर्ट Bombay High Court ने Johnson & Johnson से कहा है कि वह अपने प्लांट में Baby Powder बना सकती है, लेकिन इसकी बिक्री की इजाजत नहीं होगी. बॉम्बे उच्च न्यायलय ने बुधवार को कहा कि कंपनी Baby Powder प्रोडक्शन अपने रिस्क पर करे परन्तु … Read more

MakeMyTrip, Goibibo, OYO को भेदभावपूर्ण व्यवहार फोरक्लोजिंग प्रतियोगिता के लिए 392 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)

अशोक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, संगीता वर्मा, सदस्य और भगवंत सिंह बिश्नोई, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) के सदस्य, मेकमाईट्रिप और गोइबिबो (MMT-GO) और होटल रूम एग्रीगेटर ओयो को एक प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते में ढूंढते हुए, अपने प्रमुख पद का दुरुपयोग करते हुए 392 करोड़ का जुर्माना लगाया। जहां MMT-GO को 223.48 करोड़ रुपये और … Read more

HC ने लगाई पंजाब गवर्मेन्ट को फटकार, कहा 5 करोड़ रुपये 1 सप्ताह में करने होंगे जमा, मामला विस्तार से-

punjab-and-haryana-high-court

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायलय ने एक औद्योगिक इकाई द्वारा 13.73 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा करने के बाद पंजाब सरकार को ‘नरमी बरतने’ के लिए फटकार लगाई है। कंपनी ने आरोप लगाया था कि कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन का हवाला देते हुए इसके वैध संचालन को रोका जा रहा था। … Read more

सहकारी आंदोलन और व्यवसाय की एक प्रणाली दोनों जीवन का एक सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता एचसी के आदेश को किया खारिज

CJI U.U Lalit के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की बेंच न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति जे.बी पारदीवाला ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विवादित आदेश को रद्द करते हुए अपीलकर्ता सोसायटी को पुनर्विकास की अपनी परियोजना के साथ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी। और आगे कहा, “यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि … Read more

न्यायाधीशों की संख्या कम होने पर बड़ी बेंच का निर्णय प्रभावी होगा, चाहे न्यायाधीशों की संख्या कितनी भी हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT की संविधान पीठ constitutional bench ने माना है कि बड़ी बेंच का फैसला कम संख्या वाली बेंच के फैसले पर प्रभावी होगा, चाहे जजों की संख्या कितनी भी हो। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता शामिल बेंच ने कहा “भारत के संविधान … Read more

S.173L केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत वापसी के लिए कच्चे माल के मूल्य पर विचार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को माना कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और नियम, 1944 की धारा 173L के तहत अस्वीकृत माल को कच्चा माल मानने के आधार पर उत्पाद शुल्क की वापसी का दावा संभव नहीं है। “… धारा 173L के तहत धनवापसी के मूल्य पर विचार करने के उद्देश्य से, जिस पर विचार किया … Read more

उच्च न्यायालय ने ‘चीनी कंपनी अलीएक्सप्रेस’ पर ‘विस्तारा मार्क्स’ वाले कीचेन और बैगेज टैग बेचने के लिए 20 लाख रूपये का जुर्माना लगाया-

delhi-high-court

ट्रेडमार्क्स उलंधन मामला – दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक चीनी ई-कॉमर्स कंपनी अलीएक्सप्रेस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जो विस्तारा एयरलाइंस की ऑबर्जिन और गोल्ड कलर-कॉम्बिनेशन में ‘विस्तारा मार्क्स’ वाले कीचेन और बैगेज टैग बेचने के लिए ट्रेडमार्क का उल्लंघन करता है। वादी-टाटा सिया एयरलाइंस लिमिटेड का मामला था, कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म … Read more

ग्राहक की साइट पर माल का निर्माण/स्थापना/कमीशनिंग जैसी सेवाएं कंसल्टिंग इंजीनियर द्वारा प्रदान की गई सेवाएं नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ग्राहकों की साइट पर सामान के इरेक्शन/इंस्टॉलेशन/कमीशनिंग की प्रकृति में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को परामर्श इंजीनियर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं नहीं कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच ने ट्रिब्यूनल के फैसले से पूरी तरह सहमत होते हुए कहा, “… … Read more