MakeMyTrip, Goibibo, OYO को भेदभावपूर्ण व्यवहार फोरक्लोजिंग प्रतियोगिता के लिए 392 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)

अशोक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, संगीता वर्मा, सदस्य और भगवंत सिंह बिश्नोई, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) के सदस्य, मेकमाईट्रिप और गोइबिबो (MMT-GO) और होटल रूम एग्रीगेटर ओयो को एक प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते में ढूंढते हुए, अपने प्रमुख पद का दुरुपयोग करते हुए 392 करोड़ का जुर्माना लगाया। जहां MMT-GO को 223.48 करोड़ रुपये और … Read more

HC ने लगाई पंजाब गवर्मेन्ट को फटकार, कहा 5 करोड़ रुपये 1 सप्ताह में करने होंगे जमा, मामला विस्तार से-

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायलय ने एक औद्योगिक इकाई द्वारा 13.73 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा करने के बाद पंजाब सरकार को ‘नरमी बरतने’ के लिए फटकार लगाई है। कंपनी ने आरोप लगाया था कि कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन का हवाला देते हुए इसके वैध संचालन को रोका जा रहा था। … Read more

सहकारी आंदोलन और व्यवसाय की एक प्रणाली दोनों जीवन का एक सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता एचसी के आदेश को किया खारिज

CJI U.U Lalit के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की बेंच न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति जे.बी पारदीवाला ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विवादित आदेश को रद्द करते हुए अपीलकर्ता सोसायटी को पुनर्विकास की अपनी परियोजना के साथ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी। और आगे कहा, “यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि … Read more

न्यायाधीशों की संख्या कम होने पर बड़ी बेंच का निर्णय प्रभावी होगा, चाहे न्यायाधीशों की संख्या कितनी भी हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT की संविधान पीठ constitutional bench ने माना है कि बड़ी बेंच का फैसला कम संख्या वाली बेंच के फैसले पर प्रभावी होगा, चाहे जजों की संख्या कितनी भी हो। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता शामिल बेंच ने कहा “भारत के संविधान … Read more

S.173L केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत वापसी के लिए कच्चे माल के मूल्य पर विचार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को माना कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और नियम, 1944 की धारा 173L के तहत अस्वीकृत माल को कच्चा माल मानने के आधार पर उत्पाद शुल्क की वापसी का दावा संभव नहीं है। “… धारा 173L के तहत धनवापसी के मूल्य पर विचार करने के उद्देश्य से, जिस पर विचार किया … Read more

उच्च न्यायालय ने ‘चीनी कंपनी अलीएक्सप्रेस’ पर ‘विस्तारा मार्क्स’ वाले कीचेन और बैगेज टैग बेचने के लिए 20 लाख रूपये का जुर्माना लगाया-

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ट्रेडमार्क्स उलंधन मामला – दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक चीनी ई-कॉमर्स कंपनी अलीएक्सप्रेस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जो विस्तारा एयरलाइंस की ऑबर्जिन और गोल्ड कलर-कॉम्बिनेशन में ‘विस्तारा मार्क्स’ वाले कीचेन और बैगेज टैग बेचने के लिए ट्रेडमार्क का उल्लंघन करता है। वादी-टाटा सिया एयरलाइंस लिमिटेड का मामला था, कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म … Read more

ग्राहक की साइट पर माल का निर्माण/स्थापना/कमीशनिंग जैसी सेवाएं कंसल्टिंग इंजीनियर द्वारा प्रदान की गई सेवाएं नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ग्राहकों की साइट पर सामान के इरेक्शन/इंस्टॉलेशन/कमीशनिंग की प्रकृति में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को परामर्श इंजीनियर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं नहीं कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच ने ट्रिब्यूनल के फैसले से पूरी तरह सहमत होते हुए कहा, “… … Read more

बैंक से सेवा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक उपभोक्ता, उपचार के लिए हकदार – SC

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि जो व्यक्ति बैंक से किसी भी सेवा का लाभ उठाता है, वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ‘उपभोक्ता’ के दायरे में आता है और ऐसा उपभोक्ता उक्त अधिनियम के तहत प्रदान किए गए उपचार की मांग कर सकता है। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति … Read more

“कानून प्रवर्तन शक्ति, और अन्याय और उत्पीड़न से नागरिकों की सुरक्षा को संतुलित करने की आवश्यकता”: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की एक खंडपीठ ने कहा है कि हालांकि कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अक्सर सख्त कार्रवाई करने का अधिकार होता है, जिसमें पालन सुनिश्चित करने और अवज्ञा को रोकने के लिए दंडात्मक कार्रवाई शामिल है, “कानून प्रवर्तन शक्ति और सुरक्षा को संतुलित करने की आवश्यकता … Read more

वित्त मंत्रालय जल्द ही छूट मुक्त नई आयकर व्यवस्था की करेगा समीक्षा, ताकि व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए और अधिक आकर्षक बन सके-

सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय जल्द ही छूट मुक्त नई कर व्यवस्था की समीक्षा करने का प्रस्ताव कर रहा है ताकि इसे व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जल्द ही छूट मुक्त नई कर व्यवस्था की समीक्षा करने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्रालय का कहना है … Read more