सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को माना कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और नियम, 1944 की धारा 173L के तहत अस्वीकृत माल को कच्चा माल मानने के आधार पर उत्पाद शुल्क की वापसी का दावा संभव नहीं है। “… धारा 173L के तहत धनवापसी के मूल्य पर विचार करने के उद्देश्य से, जिस पर विचार किया … Read more
ट्रेडमार्क्स उलंधन मामला – दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक चीनी ई-कॉमर्स कंपनी अलीएक्सप्रेस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जो विस्तारा एयरलाइंस की ऑबर्जिन और गोल्ड कलर-कॉम्बिनेशन में ‘विस्तारा मार्क्स’ वाले कीचेन और बैगेज टैग बेचने के लिए ट्रेडमार्क का उल्लंघन करता है। वादी-टाटा सिया एयरलाइंस लिमिटेड का मामला था, कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ग्राहकों की साइट पर सामान के इरेक्शन/इंस्टॉलेशन/कमीशनिंग की प्रकृति में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को परामर्श इंजीनियर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं नहीं कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच ने ट्रिब्यूनल के फैसले से पूरी तरह सहमत होते हुए कहा, “… … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि जो व्यक्ति बैंक से किसी भी सेवा का लाभ उठाता है, वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ‘उपभोक्ता’ के दायरे में आता है और ऐसा उपभोक्ता उक्त अधिनियम के तहत प्रदान किए गए उपचार की मांग कर सकता है। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति … Read more
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की एक खंडपीठ ने कहा है कि हालांकि कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अक्सर सख्त कार्रवाई करने का अधिकार होता है, जिसमें पालन सुनिश्चित करने और अवज्ञा को रोकने के लिए दंडात्मक कार्रवाई शामिल है, “कानून प्रवर्तन शक्ति और सुरक्षा को संतुलित करने की आवश्यकता … Read more
सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय जल्द ही छूट मुक्त नई कर व्यवस्था की समीक्षा करने का प्रस्ताव कर रहा है ताकि इसे व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जल्द ही छूट मुक्त नई कर व्यवस्था की समीक्षा करने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्रालय का कहना है … Read more
महेंद्र सिंह धोनी पूर्व कप्तान इंडियन क्रिकेट टीम को सर्वोच्च अदालत ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन्हें आम्रपाली ग्रुप संग 150 करोड़ रुपये के लेन-देन के मामले में जारी किया गया है। दरअसल, आम्रपाली ग्रुप के फ्लैंट्स की डिलीवरी को लेकर एक विवाद चल रहा है। इसी को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court ने स्पष्ट किया कि प्रधान आयुक्त/उपयुक्त प्राधिकारी की मंजूरी के बिना किसी व्यक्ति पर आयकर अधिनियम की धारा 276-सीसी (आय की रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता) के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। न्यायमूर्ति आशा मेनन की सिंगल बेंच ने कहा, “चूंकि कानून कहता है कि … Read more
फर्म वीवो इंडिया ने टर्नओवर का आधा हिस्सा 8 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 62,476 करोड़ रुपए चीन के मूल वीवो कंपनी को भेजा दिया था। दिल्ली पुलिस की एफआई आर के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में विवो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के कई चीनी नागरिक शेयरहोल्डर बने हुए थे। इन चीनी नागरिकों ने अपनी असली पहचना छुपाते हुए … Read more
उच्चतम अदालत Supreme Court ने कहा कि पूर्व के फैसलों के आलोक में तलाशी और जब्ती के प्राधिकरण की वैधता पर विचार करने के दौरान दर्ज किए गए कारणों की उपयुक्ता या अनुपयुक्तता पर विचार नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय Landmark Order देते हुए आयकर अधिनियम … Read more