मद्रास उच्च न्यायालय Madras High Court ने माना है कि किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है यदि वह विशेष हिंदू देवता में विश्वास करता है। न्यायमूर्ति पी.एन.प्रकाश और न्यायमूर्ति आर. हेमलता की खंडपीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की, “यदि किसी अन्य धर्म से संबंधित … Read more
उच्च न्यायालय ने जिला जज ने विवादित सम्पत्ति खाली करने के आदेश और अंतिम आदेश के खिलाफ संयुक्त संशोधन याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करके कानूनन गलत किया था। सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने स्पष्ट किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 Article 227 of Indian Constitution के तहत उच्च न्यायालयों High Court … Read more
शुभा मेहता और कुलदीप माथुर ने सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट के नए जज के रूप में शपथ ली। इस अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायलय के सभी न्यायधीश और इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता कुलदीप माथुर और शोभा मेहता ने बतौर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में … Read more
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए कई न्यायिक निर्णयों के पश्चात् पुनः अनुच्छेद 142 की सार्थकता का मुद्दा उभर आया- भारत के सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए जी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की बेंच ने भारतीय … Read more
शीर्ष न्यायालय ने ओडिशा में होम गार्ड के कम वेतनमान को लेकर नाखुशी जाहिर की और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 9,000 रुपये प्रति माह के वेतन को लेकर पुनर्विचार करे। अदालत का जीवन यापन को लेकर सवाल- न्यायमूर्ति एम आर शाह और बी वी नागरत्न की पीठ ने कहा कि ओडिशा में … Read more
शीर्ष अदालत Supreme कोर्ट में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के खिलाफ शनिवार को एक और याचिका दायर की गई है. सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में इस पूजा स्थल कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया है कि यह कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है. बताया … Read more
हाई कोर्ट ने कहा धारा 151 सीपीसी के तहत ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने सख्त लहजे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज से कहा कि मुकदमा दूसरे जज को स्थानांतरित करें। साथ ही भसीन इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. कंपनी सहित विपक्षी बड़े अधिकारियों पर कोर्ट को दिग्भ्रमित करने के लिए … Read more
न्यायमूर्ति एलएन राव, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने रजिस्ट्री से भी कहा कि किसी वकील से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है– दिल्ली में वाहनों पर पाबंदी लगाना संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए मौलिक अधिकारों का है उल्लंघन. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील अनुराग सक्सेना ने अदालत से … Read more
सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने कलकत्ता हाई कोर्ट Calcutta High Court के उस आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी जिसमें पश्चिम बंगाल West Bengal राज्य निर्वाचन आयोग State Election Commission को कोंटाई नगरपालिका Municipal Corporation चुनावों के सीसीटीवी फुटेज CCTV Footage फोरेंसिक जांच Forensic Investigation के लिए सीएफएसएल भेजने का निर्देश दिया गया था. … Read more
1962 में केदारनाथ बनाम बिहार राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने देश द्रोह पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था. देशद्रोह कानून Sedition Law की वैधता का मामला 7 जजों की संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं. भारतीय दंड संहिता Indian Penal Code की धारा 124ए के तहत लिखित या मौखिक शब्दों, चिन्हों, प्रत्यक्ष या … Read more