इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के 556 सिविल जजों का ट्रांसफर सूची किया जारी, वाराणसी से 13, मथुरा से 13 और राजधानी से 12 नाम

इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद के रजिस्ट्रार जनरल श्री राजीव भारती ने आज सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की वार्षिक स्थानांतरण तत्परता सूची-2023 No. 233 /Admin.(Services)/2023 Dated: Allahabad : April 20th, 2023 जारी की। जारी सूची काफी बड़ी है, जिसमे से 518 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) संवर्ग के अधिकारियों और सिविल जज … Read more

Advocate`s Strikes: इलाहाबाद HC ने सख्त रुख दिखते हुए बार के दो अध्यक्षों व दो महासचिवों पर अवमानना के आरोप किये तय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने शुक्रवार को कानपुर के वकीलों के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​​​के आरोप तय किए, जिन्होंने अदालत के तुरंत काम पर लौटने के आदेश के बावजूद अपनी हड़ताल जारी रखी। कानपुर बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन, कानपुर ने पिछले महीने हड़ताल का आह्वान किया था, जब एक जिला … Read more

इलाहाबाद HC की सात जजों की पूर्ण पीठ ने का. बार एसो. और लॉ. एसो. के हड़ताल को गंभीरता से लेते हुए पदाधिकारियों को कल हाईकोर्ट में पेश होने का दिया निर्देश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की सात जजों की बेंच ने कानपुर बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन की लगातार जारी हड़ताल को गंभीरता से लेते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों को कल शुक्रवार सुबह 10:00 बजे दोनों एसोसिएशन के अध्यक्ष व महामंत्री हाईकोर्ट पहुंचकर मुख्य न्यायमूर्ति प्रितिंकर दिवाकर की अध्यक्षता में गठित विशेष पीठ के सामने अपना पक्ष रखेंगे। … Read more

HC का ऐतिहासिक निर्णय: कोर्ट में सुनवाई के दौरान 22 साल बाद भी दी जा सकती है नाबालिग होने की दलील

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इलाहाबाद उच्च न्यायलय लखनऊ पीठ ने आरोपी को उसकी वर्तमान आयु की जगह घटना के समय की आयु के आधार पर आरोपी पर मुकदमे की कार्रवाई के बारे में यह बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा की अगर किसी आरोपी के खिलाफ घटना के दो दशक बाद भी कोई केस खुलता है और अगर … Read more

हाई कोर्ट का सरकार से सवाल, नोटिस किया जारी, सरकारी मदद से संचालित मदरसों में धार्मिक शिक्षा कैसे दी जा रही है?

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कोर्ट ने सरकारों से मदरसों में दी जा रही धार्मिक शिक्षा के विषय में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने सरकारों से इस मामले में जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। यह नोटिस … Read more

FACEBOOK पर CM योगी आदित्यनाथ, बाबा धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कथित अभद्र भाषा के आरोपी व्यक्ति को HC का राहत से इनकार किया

इलाहाबाद उच्च न्यायलय लखनऊ पीठ ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के आरोप में भीम आर्मी के एक नेता के खिलाफ दर्ज एफआईआर FIR खारिज करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा (वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के … Read more

आईपीसी की धारा 494 की संवैधानिक वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती, अदालत ने केंद्र से माँगा जबाव

बहुत लंबे समय से समाज में उबल रहा ये प्रश्न आखिर पहुंच गया हैं हाईकोर्ट, क्या ये भेदभाव खत्म होगा ? बीते दिनों हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिवक्ता अशोक पाँडे ने कहा कि धारा 494 हिंदू, बौद्ध, सिख और ईसाई धर्म के मानने वालों पर लागू होती … Read more

बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों में आरोपी और पीड़िता के बीच समझौते की अनुमति नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: संभल शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई की अनुमति

अदालत ने कहा कि बलात्कार का अपराध या 2012 के अधिनियम की धारा 7/8 के तहत एक अपराध समाज के खिलाफ अपराध है और ऐसे मामलों में, राज्य अभियोजन पक्ष का अग्रदूत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले में कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने से … Read more

HC ने कहा, सरकारी वकीलों की आबद्धता की प्रक्रिया भरोसेमंद व किसी भी मनमानेपन से मुक्त होनी चाहिए

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ Allahabad High Court Lucknow Bench ने उच्च न्यायलय में सरकारी वकीलों Government Advocates की तैनाती में धांधली के आरोप वाली वर्ष 2017 में दायर जनहित याचिका Public Interest Litigation को नई याचिका के साथ 28 मार्च 2023 को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेलवे को दिया निर्देश, याचिकाकर्ता की कृषि भूमि हड़पने के लिए, एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए और बिना मुआवजा दिए याचिकाकर्ता की कृषि भूमि हड़पने के लिए रेलवे पर एक करोड़ रुपये का हर्जाना लगाया था। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति मंजीवे शुक्ला की खंडपीठ ने चिरंजी लाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। इसमें यह प्रस्तुत करने की मांग की … Read more