लिव-इन रिलेशनशिप भारतीय समाज में स्वीकार नहीं; इसके टूटने के बाद महिलाओं का अकेले रहना मुश्किल: हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

शादी और बलात्कार के झूठे वादे के मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि यह मामला लिव-इन रिलेशनशिप का विनाशकारी परिणाम था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की बेंच ने कहा, “लिव-इन रिलेशनशिप Live in Relationship टूटने के बाद एक महिला के लिए अकेले रहना मुश्किल है। भारतीय … Read more

रिटायर्ड न्यायमूर्ति शुक्ला के खिलाफ CBI ने दर्ज की FIR, रिटायरमेंट पूर्व ही ले लिए गए थे सभी न्यायिक अधिकार-

सीबीआई CBI को पूर्व जज की संपत्ति और उनके बैंक खातों की जांच के बाद आय से 165 फीसदी अधिक संपत्ति मिली है, महाभियोग से बाल-बाल बचे थे रिटायर्ड न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायलय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला से उनके सेवानिवृत से पहले ही सारे न्यायिक अधिकार छीन लिए गए थे। उन्हें केसों की सुनवाई … Read more

हुक्का बार चलाने के आवेदनों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें: हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से कहा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हुक्का बार चलाने के लिए लाइसेंस देने/नवीनीकरण के आवेदनों पर यथासंभव शीघ्रता से कार्रवाई करें। कोविड-19 महामारी के प्रसार के दौरान यूपी सरकार ने हुक्का बार चलाने पर रोक लगा दी थी। नतीजतन, राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित और चलाए … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट के तीन अधिवक्ताओं को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

केंद्र सरकार ने निम्नलिखित तीन अधिवक्ताओं को दो वर्ष की अवधि के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है- (1) प्रशांत कुमार (2) मंजीवे शुक्ला, और (3) अरुण कुमार सिंह देशवाल कानून और न्याय मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा … Read more

‘गवाहों की संख्या नहीं, गुणवत्ता मायने रखती है’: SC ने सजा की पुष्टि के लिए एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर भरोसा जताया

सर्वोच्च कोर्ट ने वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में चार हत्याओं के मामलें में चार व्यक्तियों की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हुए कहा, यह गवाहों की मात्रा नहीं बल्कि गवाहों की गुणवत्ता है जो मायने रखती है। प्रस्तुत मामले में केवल एक चश्मदीद पिंकी सिंह की जांच की गई थी, जिसके माता-पिता, भाई … Read more

कानपुर विध्वंस: इलाहाबाद एचसी के समक्ष पत्र याचिका सीबीआई जांच की मांग करती है, दोषी सरकारी अधिकारियों का निलंबन

इलाहाबाद हाई कोर्ट

उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर देहात के मडौली गांव में एक अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक महिला और उसकी 22 वर्षीय बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों को निलंबित करने और मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की गई है। । … Read more

‘औपनिवेशिक मानसिकता’: इलाहाबाद एचसी ने डीएसपी, सरकारी वकील को लापरवाहीपूर्ण दलीलों के साथ जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट: धारा 148 के तहत 20% मुआवजा जमा करना अनिवार्य नहीं, न्यायालय के पास विवेकाधिकार

उच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही भारत ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस प्रशासन अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता रखता है। अदालत ने एजीए-1 आईपीएस राजपूत को भी निर्धारित अगली तारीख पर अदालत के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया ताकि वह इस तरह के … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए अदालत को गुमराह करने के लिए वकील के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना ​​कार्यवाही की शुरू

इलाहाबाद से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले को उठाया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दूसरी जमानत अर्जी पर बहस करते हुए पहली जमानत याचिका खारिज होने के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य छुपाने के लिए एक वकील के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक धमकी मामले में कांग्रेस नेता को अग्रिम जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट

लखनऊ खंडपीठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक आपराधिक धमकी मामले में कांग्रेस नेता अर्जुन प्रताप उर्फ ​​​​पप्पू यादव को अग्रिम जमानत दी थी। कांग्रेस नेता पर आरोप है कि उन्होंने भू-माफिया होने के नाते धोखे से एक महिला की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की और उसे अपने ही घर … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में बसपा विधायक उमा शंकर सिंह के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की दी अनुमति

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमा शंकर सिंह और अन्य के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में अभियोजन पक्ष से वापसी के लिए लोक अभियोजक द्वारा दायर एक आवेदन की अनुमति दी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि पक्षों के बीच … Read more