HC ने कहा, सरकारी वकीलों की आबद्धता की प्रक्रिया भरोसेमंद व किसी भी मनमानेपन से मुक्त होनी चाहिए

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ Allahabad High Court Lucknow Bench ने उच्च न्यायलय में सरकारी वकीलों Government Advocates की तैनाती में धांधली के आरोप वाली वर्ष 2017 में दायर जनहित याचिका Public Interest Litigation को नई याचिका के साथ 28 मार्च 2023 को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेलवे को दिया निर्देश, याचिकाकर्ता की कृषि भूमि हड़पने के लिए, एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए और बिना मुआवजा दिए याचिकाकर्ता की कृषि भूमि हड़पने के लिए रेलवे पर एक करोड़ रुपये का हर्जाना लगाया था। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति मंजीवे शुक्ला की खंडपीठ ने चिरंजी लाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। इसमें यह प्रस्तुत करने की मांग की … Read more

हर जगह जहां नमाज अदा की जाती है उसे मस्जिद नहीं माना जा सकता: SC ने इलाहाबाद HC परिसर के अंदर की मस्जिद को हटाने का अधिकारियों को दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं को यह कहते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से एक मस्जिद को तीन महीने के भीतर हटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संरचना एक समाप्त पट्टे (टर्मिनेटेड लीज) की संपत्ति पर खड़ी थी और वे इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं … Read more

मुख्तार अंसारी गैंग ‘मोस्ट खूंखार क्रिमिनल गैंग ऑफ इंडिया’: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके सदस्य की जमानत नामंजूर करते हुए कहा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक आरोपी को यह कहते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया कि वह भारत के सबसे खूंखार आपराधिक गिरोह यानी मुख्तार अंसारी के गिरोह का सदस्य है। आरोपी पर 2010 में मऊ जिले में हत्या के एक मामले में मामला दर्ज किया गया था जिसमें जेल में … Read more

राष्ट्रपति जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के दस न्यायाधीशों को स्थाई नियुक्ति प्रदान की

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधान की शक्तियां अपने पास लेने के मैनपुरी डीएम के आदेश पर लगाई रोक

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायाधीशों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया है- (i) चंद्र कुमार राय, (ii) कृष्ण पहल, (iii) समीर जैन, (iv) आशुतोष श्रीवास्तव, (v) सुभाष विद्यार्थी, (vi) बृज राज सिंह, (vii) श्री प्रकाश सिंह, (vii) विकास बुधवार, (ix) ओम प्रकाश त्रिपाठी और … Read more

HC : SC/ST Act अपराध में समझौता तो प्राप्त सरकारी धन पीड़ित को करना होगा वापस, सत्र अदालतों को भविष्य में इसका पालन करने का आदेश

इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि SC/ST Act के आपराधिक केस को यदि समझौते के आधार पर समाप्त किया जाता है तो पीड़ित को सरकार से मिली आर्थिक मदद वापस करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि किसी को भी अपने विरुद्ध अत्याचार की शिकायत कर सरकार से पैसे … Read more

तलाकशुदा मुस्लिम महिला ‘इद्दत’ अवधि के बाद भी जब तक वह दोबारा शादी नहीं करती, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: संभल शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई की अनुमति

तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण-पोषण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु पर फैसला सुनाते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती शकीला खातून बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर इन क्रिमिनल रिवीजन नंबर – 3573 ऑफ 2021 शीर्षक वाले एक सबसे विद्वान, प्रशंसनीय, ऐतिहासिक और नवीनतम फैसले में फैसला सुनाया। जिसे 25 जनवरी, 2023 … Read more

लिव-इन रिलेशनशिप भारतीय समाज में स्वीकार नहीं; इसके टूटने के बाद महिलाओं का अकेले रहना मुश्किल: हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

शादी और बलात्कार के झूठे वादे के मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि यह मामला लिव-इन रिलेशनशिप का विनाशकारी परिणाम था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की बेंच ने कहा, “लिव-इन रिलेशनशिप Live in Relationship टूटने के बाद एक महिला के लिए अकेले रहना मुश्किल है। भारतीय … Read more

रिटायर्ड न्यायमूर्ति शुक्ला के खिलाफ CBI ने दर्ज की FIR, रिटायरमेंट पूर्व ही ले लिए गए थे सभी न्यायिक अधिकार-

सीबीआई CBI को पूर्व जज की संपत्ति और उनके बैंक खातों की जांच के बाद आय से 165 फीसदी अधिक संपत्ति मिली है, महाभियोग से बाल-बाल बचे थे रिटायर्ड न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायलय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला से उनके सेवानिवृत से पहले ही सारे न्यायिक अधिकार छीन लिए गए थे। उन्हें केसों की सुनवाई … Read more

हुक्का बार चलाने के आवेदनों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें: हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से कहा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हुक्का बार चलाने के लिए लाइसेंस देने/नवीनीकरण के आवेदनों पर यथासंभव शीघ्रता से कार्रवाई करें। कोविड-19 महामारी के प्रसार के दौरान यूपी सरकार ने हुक्का बार चलाने पर रोक लगा दी थी। नतीजतन, राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित और चलाए … Read more