इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए अदालत को गुमराह करने के लिए वकील के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना ​​कार्यवाही की शुरू

इलाहाबाद से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले को उठाया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दूसरी जमानत अर्जी पर बहस करते हुए पहली जमानत याचिका खारिज होने के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य छुपाने के लिए एक वकील के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक धमकी मामले में कांग्रेस नेता को अग्रिम जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट

लखनऊ खंडपीठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक आपराधिक धमकी मामले में कांग्रेस नेता अर्जुन प्रताप उर्फ ​​​​पप्पू यादव को अग्रिम जमानत दी थी। कांग्रेस नेता पर आरोप है कि उन्होंने भू-माफिया होने के नाते धोखे से एक महिला की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की और उसे अपने ही घर … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में बसपा विधायक उमा शंकर सिंह के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की दी अनुमति

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमा शंकर सिंह और अन्य के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में अभियोजन पक्ष से वापसी के लिए लोक अभियोजक द्वारा दायर एक आवेदन की अनुमति दी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि पक्षों के बीच … Read more

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद, कर्नाटक और मद्रास के उच्च न्यायालयों में 13 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया-

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद, कर्नाटक और मद्रास के उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में 2 न्यायिक अधिकारियों और 11 अधिवक्ताओं की नियुक्ति को अधिसूचित किया। अधिवक्ता सैयद कमर हसन रिजवी, मनीष कुमार निगम, अनीश कुमार गुप्ता, नंद प्रभा शुक्ला, क्षितिज शैलेंद्र और विनोद दिवाकर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप … Read more

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को जिम्मेदारी के बिना बोलने का अधिकार नहीं प्रदान करती : इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को जिम्मेदारी के बिना बोलने का अधिकार नहीं देता है और न ही यह भाषा के हर संभव उपयोग के लिए असीमित लाइसेंस प्रदान करता है। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की पीठ ने कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण उपकरण … Read more

सुप्रीम कोर्ट : “CrPC Sec 145” के तहत कार्यवाही को बंद करते हुए मजिस्ट्रेट पक्षकारों के संपत्ति पर अधिकारों के संबंध में किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता

उच्चतम कोर्ट ने कहा है कि सिविल मुकदमों के लंबित होने के कारण “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 145” के तहत कार्यवाही को बंद करते हुए मजिस्ट्रेट पक्षकारों या सवालों में संपत्ति पर पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है या कोई निष्कर्ष नहीं लौटा सकता है। “दंड प्रक्रिया संहिता, … Read more

सिर्फ इद्दत में ही नहीं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को मिले जीवन भर भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी के डबल बेंच ने गाजीपुर की तलाकशुदा मुस्लिम महिला की अर्जी पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है। . तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते को लेकर उच्च न्यायालय ने अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को … Read more

महिला जज से बदसलूकी पर हाईकोर्ट गम्भीर, कहा ये तो न्यायतंत्र को खतरे में डाल देगा : वकील का किसी भी कोर्ट में वकालत करने पर प्रतिबंध

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

उच्च न्यायालय ने कहा कि महिला जज को लगातार अपमानित करना और धमकी देना गंभीर मामला है । इससे कड़ाई से नहीं निपटा गया तो न्याय तंत्र समाप्त हो जाएगा। हाई कोर्ट ने एसएसपी बुलंदशहर को महिला जज की सुरक्षा करने और आरोपी वकील की हरकत के लिए उनके खिलाफ अलग से कानूनी कार्रवाई करने … Read more

SC का यूपी गवर्नमेंट को निर्देश, आपूर्तिकर्ताओं को नामांकित करने के बजाय निविदाएं आमंत्रित करके करे, आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद

पीठ ने कहा, हमारे सामने रखी गई परिस्थितियों में संस्थाओं से निविदाएं आमंत्रित करना… आवंटन का सबसे पारदर्शी और गैर-मनमाना तरीका है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा, ‘बोली आमंत्रित करना’ आवंटन का सबसे पारदर्शी और गैर-मनमाना तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह आपूर्तिकर्ताओं को नामांकित करने के … Read more

चीफ स्टैंडिंग कौंसिल के कार्यालय में उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली को लागू करने का समय आ गया है-इलाहाबाद उच्च न्यायालय

चीफ स्टैंडिंग कौंसिल के कार्यालय से फाइलों के आने में देरी के मामले पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रमुख सचिव (न्याय) और एलआर, यूपी सरकार को सीएससी, इलाहाबाद के कार्यालय में दो सप्ताह में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने एक रिट याचिका पर सुनवाई … Read more