केंद्र सरकार ने निम्नलिखित तीन अधिवक्ताओं को दो वर्ष की अवधि के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है- (1) प्रशांत कुमार (2) मंजीवे शुक्ला, और (3) अरुण कुमार सिंह देशवाल कानून और न्याय मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा … Read more
सर्वोच्च कोर्ट ने वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में चार हत्याओं के मामलें में चार व्यक्तियों की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हुए कहा, यह गवाहों की मात्रा नहीं बल्कि गवाहों की गुणवत्ता है जो मायने रखती है। प्रस्तुत मामले में केवल एक चश्मदीद पिंकी सिंह की जांच की गई थी, जिसके माता-पिता, भाई … Read more
उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर देहात के मडौली गांव में एक अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक महिला और उसकी 22 वर्षीय बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों को निलंबित करने और मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की गई है। । … Read more
उच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही भारत ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस प्रशासन अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता रखता है। अदालत ने एजीए-1 आईपीएस राजपूत को भी निर्धारित अगली तारीख पर अदालत के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया ताकि वह इस तरह के … Read more
इलाहाबाद से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले को उठाया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दूसरी जमानत अर्जी पर बहस करते हुए पहली जमानत याचिका खारिज होने के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य छुपाने के लिए एक वकील के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की … Read more
लखनऊ खंडपीठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक आपराधिक धमकी मामले में कांग्रेस नेता अर्जुन प्रताप उर्फ पप्पू यादव को अग्रिम जमानत दी थी। कांग्रेस नेता पर आरोप है कि उन्होंने भू-माफिया होने के नाते धोखे से एक महिला की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की और उसे अपने ही घर … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमा शंकर सिंह और अन्य के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में अभियोजन पक्ष से वापसी के लिए लोक अभियोजक द्वारा दायर एक आवेदन की अनुमति दी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि पक्षों के बीच … Read more
केंद्र सरकार ने इलाहाबाद, कर्नाटक और मद्रास के उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में 2 न्यायिक अधिकारियों और 11 अधिवक्ताओं की नियुक्ति को अधिसूचित किया। अधिवक्ता सैयद कमर हसन रिजवी, मनीष कुमार निगम, अनीश कुमार गुप्ता, नंद प्रभा शुक्ला, क्षितिज शैलेंद्र और विनोद दिवाकर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को जिम्मेदारी के बिना बोलने का अधिकार नहीं देता है और न ही यह भाषा के हर संभव उपयोग के लिए असीमित लाइसेंस प्रदान करता है। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की पीठ ने कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण उपकरण … Read more
उच्चतम कोर्ट ने कहा है कि सिविल मुकदमों के लंबित होने के कारण “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 145” के तहत कार्यवाही को बंद करते हुए मजिस्ट्रेट पक्षकारों या सवालों में संपत्ति पर पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है या कोई निष्कर्ष नहीं लौटा सकता है। “दंड प्रक्रिया संहिता, … Read more