अधिवक्ता के शिकायत पर हाई कोर्ट की लाइव प्रोसिडिंग को बिना कोर्ट की अनुमति के अपने चैनल्स पर दिखाने के खिलाफ FIR दर्ज-

हाई कोर्ट अधिवक्ता के शिकायत पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर पुलिस ने 6 (छह) ऐसे यूट्यूब चैनल्स You Tube Channel के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जो हाई कोर्ट की लाइव प्रोसिडिंग को बिना कोर्ट की अनुमति के अपने चैनल्स पर एडिट और कमेंट के साथ दिखा रहे थे। ग्वालियर पुलिस ने इन सभी यू … Read more

चार वरिष्ठ न्यायाधीशों को तत्काल प्रभाव से सेवानिवृति का आदेश-

आदेश में कहा गया कि “जनहित में तत्काल प्रभाव से” उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्त करने का आदेश पारित करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक सेवा से हटाने की सिफारिश के बाद राज्य सरकार ने गुरुवार को चार जिला कैडर के न्यायाधीशों … Read more

न्यायमूर्ति यूयू ललित होंगे भारत के नए मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई रमना ने की सरकार से सिफारिश-

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमण ने आज अपने उत्तराधिकारी के तौर पर न्यायमूर्ति यूयू ललित को चुन लिया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमण ने सरकार से न्यायमूर्ति ललित को नया सीजेआई नियुक्त करने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीशों के क्रम में न्यायमूर्ति रमना के बाद न्यायमूर्ति ललित का ही … Read more

जज पर FIR दर्ज होने पर हाइकोर्ट सख्त, कहा कि, क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी ऊपर हो गयी है पुलिस-

थानेदार गोपाल कृष्ण ने जज पर अपनी सरकारी पिस्टल तक तान दी थी. हालांकि इस दौरान वहां मौजूद वकीलों ने किसी तरह जज को बचा लिया. पुलिस के इस कारनामे से हाईकोर्ट इतना नाराज हो गया कि उसने स्वयं संज्ञान ले लिया. सिविल न्यायलय मधुबनी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अविनाश कुमार (प्रथम) के चैंबर में … Read more

राजनीतिक दलों के वोटरों को मुफ्त उपहार के वायदे से शीर्ष न्यायलय चिंतित, बताया देश के लिए गंभीर आर्थिक मुद्दा-

सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में किए जाने के वादों के खिलाफ याचिका का समर्थन किया और कहा कि इस तरह हम आर्थिक आपदा की ओर बढ़ रहे हैं। शीर्ष अदालत Supreme Court ने कहा कि चुनाव प्रचार के राजनीतिक दलों द्वारा दौरान मुफ्त उपहार … Read more

छत्तीसगढ़ में छत्तीस हजार करोड़ रूपये घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को किया नोटिस जारी-

करोड़ों के जन वितरण प्रणाली (Public Distribution System ) घोटाले के एक गवाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप है कि सरकारी विभाग ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में व्यवधान डालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और … Read more

SC ने जारी किया नोटिस, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बार काउंसिल की स्थापना की मांग पर, चार सप्ताह में जवाब दे बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया-

याचिका में एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट Supreme Court को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के एडवोकेट मेंबर्स को प्रॉक्सिमिटी कार्ड जारी करने का निर्देश देने की भी मांग की है, जो प्रॉक्सिमिटी कार्ड का लाभ उठाना चाहते हैं. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख Jammu Kashmir & Laddakh में बार काउंसिल Bar Council की स्थापना की मांग पर सुप्रीम कोर्ट … Read more

केरल हाई कोर्ट में तीन बेंचो द्वारा पेपरलेस कार्य प्रारम्भ, दिशा निर्देश जारी-

केरल उच्च न्यायलय द्वारा सोमवार से तीन न्यायिक पीठो को पेपरलेस होने की घोषणा करते हुए वकीलों द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ दिशानिर्देश जारी किए। जमानत के क्षेत्राधिकार और टैक्स मामलों के साथ-साथ इन एकल पीठों की अपील पर विचार करने वाली खंडपीठ में पेपरलेस अदालतें पेश की गई हैं। वर्तमान रोस्टर के अनुसार, … Read more

आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने महिला जज और उनके वकील पति के खिलाफ प्राथमिक किया दर्ज-

सीनियर सिविल जज (पश्चिम) रचना तिवारी लखनपाल और उनके वकील पति आलोक लखनपाल पर आय के ज्ञात स्रोतों से 283 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। तीस हजारी कोर्ट नई दिल्ली में सीनियर सिविल जज (पश्चिम) रचना लखनपाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। CBI ने उनके और उनके वकील पति के खिलाफ भ्रष्टाचार … Read more

बार एसोसिएशन कमेटी की वैधता को लेकर शिकायत, जाँच करेंगे डिप्टी रजिस्ट्रार-

दि अलीगढ़ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कैलाश बाबू गुप्ता ने मौजूदा कमेटी की वैधता पर सवाल उठाए हैं। चिट फंड सोसाइटी में कैलाश बाबू गुप्ता ने शिकायत की है कि बार का पंजीकरण 7 फरवरी 2015 से पांच वर्ष के लिए वैध था। 21 जुलाई 2022 को मौजूदा महासचिव ने पंजीकरण नवीनीकरण का आवेदन … Read more