‘यह एक गंभीर मुद्दा है’: सुप्रीम कोर्ट ने धोखे से धर्मांतरण के खिलाफ याचिका पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका को 5 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें फर्जी धार्मिक धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय आज अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और राज्यों को नोटिस जारी करने … Read more

संविधान दिवस पर PM मोदी ने कहा युवाओ को समझना होगा संविधान तो CJI चंद्रचूड कॉलेजियम मुद्दे को उठाते हुए कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी संस्था परिपूर्ण नहीं-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ई-कोर्ट (E-Court) परियोजना के तहत विभिन्न नई पहलों का शुभारंभ किया। इसके तहत वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल एप 2.0, डिजिटल कोर्ट और एस3डब्ल्यूएएएस (S3waas) वेबसाइट शुरू की गईं। 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा द्वारा भारतीय … Read more

फर्जी भूमि दस्तावेज बना कर भूमि का बैनामा कराने के आरोपित वकील को गिरफ्तार कर लिया गया

फर्जी भूमि दस्तावेज बना कर भूमि का बैनामा कराने व जानलेवा हमला सहित अन्य मामलों के आरोपित वकील बृजेश कुमार अवस्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है। DIG उपेंद्र अग्रवाल ने गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25 हजार रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। नगर कोतवाल राकेश कुमार सिंह ने बताया कि गत … Read more

सीनियर आईएएस अफसर ने वकील के साथ किया गाली गलौज, उनके खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से सीनियर आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ आरोप है कि अशोक खेमका की तरफ से Financial Commission Revenue की कोर्ट लगाई गई थी, जिसमें उनकी तरफ से हाईकोर्ट के वकील के खिलाफ गाली गलौज की गई और उसे अपमानित किया हरियाणा राज्य के सीनियर आईएएस अफसर अशोक … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम Supreme Court Collegium ने 23 नवंबर को आयोजित अपनी बैठक में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट Chatishgarh High Court में स्थायी न्यायाधीश के रूप में निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 1. जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास; 2. जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी जस्टिस व्यास ने पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर में वर्ष 1995 … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 जुडिशल अफसर सहित 2 अधिवक्ताओं को राजस्थान उच्च न्यायलय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट में 6 न्यायिक अधिकारियों और 2 वकीलों को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 23 नवंबर, 2022 को हुई बैठक में यह मंजूरी दी गई। न्यायिक अधिकारी- 1. श्री राजेंद्र प्रकाश सोनी, 2. श्री अशोक कुमार जैन, 3. श्री योगेंद्र कुमार पुरोहित, 4. … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के 7 न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की

https://legaltoday.in/supreme-court-collegium-recommends-appointment-of-7-judges-in-3-high-courts/

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम Supreme Court Collegium ने गुरुवार को हाईकोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की। जस्टिस वीएम वेलुमणि (मद्रास हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट ) जस्टिस बट्टू देवानंद (आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट) जस्टिस डी रमेश (आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट) जस्टिस ललिता कन्नेगंती (तेलंगाना हाईकोर्ट से कर्नाटक हाईकोर्ट) जस्टिस डी … Read more

वैवाहिक पुनर्स्थापन केस को तलाक में तब्दील करने की अर्जी मंजूर, हाई कोर्ट ने दिया मंजूरी की तारीख पर निर्णय

उच्च न्यायलय ने कहा फॅमिली कोर्ट आगरा की ओर से संशोधन अर्जी निरस्त करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है। हाईकोर्ट ने प्रधान न्यायाधीश परिवार अदालत आगरा के संशोधन अर्जी खारिज करने के 28 जूलाई 22 के आदेश को रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि परिवार अदालत में विवाह पुनर्स्थापित करने … Read more

अवैध संबंध कायम लेकिन शादी से किया इंकार, आरोपी को मिली हाई कोर्ट से जमानत

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने कोर्ट में अपने बयान में कहा है कि याची ने शादी का झांसा देकर संबंध नहीं बनाए। उसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। इस आधार पर याची जमानत पाने का हकदार हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक 3 … Read more

हाई कोर्ट का निर्देश, इलाज के दौरान ‘सरकारी प्रतिपूर्ति’ से अधिक खर्च ‘रुपए 16 लाख’ को भी ‘सरकार’ ‘न्यायाधीश’ को देगी-

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कोरोना महामारी की दूसरी लहर Corona Pandemic Second Wave में साकेत कोर्ट Saket Court के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ADJ) दिनेश कुमार को उनके इलाज में खर्चों के लिए 16 लाख रुपए देने का दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) को दूसरी लहर के 22 अप्रैल से 7 जून … Read more