बलपूर्वक धर्मांतरण गंभीर अपराध, आपसी समझौते के आधार पर नहीं रोकी जा सकती न्यायिक प्रक्रिया: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि बलपूर्वक किया गया धर्मांतरण एक गंभीर अपराध है और इस आधार पर अदालत आपसी समझौते के तहत आपराधिक कार्यवाही को निरस्त नहीं कर सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धार्मिक न्यास कानूनों की संवैधानिकता को हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया केंद्र द्वारा सुनवाई का विरोध करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिणी राज्यों के हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती कानूनों को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, … Read more
तहसीलदार के खिलाफ 13 साल बाद चार्जशीट जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अनुशासनात्मक कार्यवाही रद्द नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तहसीलदार के खिलाफ 13 साल की अनावश्यक देरी के बाद जारी चार्जशीट को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखते हुए विभागीय कार्यवाही पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि … Read more
सत्य छुपाने वाले वादियों के मामले अदालत से किए जाएं बाहर: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वादी (litigants) सत्य के प्रति सम्मान नहीं रखते और जो महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हैं, उनके मामलों को अदालत से “फेंक दिया जाना” चाहिए। यह टिप्पणी एक चेक बाउंस मामले में आरोपी द्वारा दायर आपराधिक अपील … Read more
तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश रद्द: सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति से किया इनकार सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति से किया इनकार करते हुए कहा की केवल इस तथ्य से कि उम्मीदवार 2007 से अपने मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहा है, नियुक्ति का कानूनी आधार नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल 2007 से अपनी नियुक्ति … Read more
सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी: गरीबों को मुफ्त इलाज नहीं मिला तो एम्स लेगा अपोलो अस्पताल का नियंत्रण सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज न मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई और संकेत दिया कि यदि अस्पताल लीज शर्तों का पालन नहीं करता तो इसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निराधार भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले व्यक्ति को ठहराया दोषी, लगाया 2 हजार का जुर्माना इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक व्यक्ति को न्यायालय की आपराधिक अवमानना का दोषी करार दिया, जिसने 2016 में हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के निराधार आरोप लगाते हुए शिकायत भेजी थी। न्यायालय का निष्कर्ष … Read more
गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी का लाभ अभियुक्त को नहीं मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक हत्या के मामले में यह स्पष्ट किया कि यदि गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी हुई है, और इस देरी का समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है, तो इसका लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने विवाह का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए आरोपी व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोपों को खारिज कर आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोपों को खारिज कर दिया, जहां पीड़िता ने दावा किया था कि आरोपी ने विवाह का वादा कर सहमति प्राप्त … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट: धारा 148 के तहत 20% मुआवजा जमा करना अनिवार्य नहीं, न्यायालय के पास विवेकाधिकार प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 148 के तहत मुआवजा राशि का न्यूनतम 20% जमा करने की शर्त अनिवार्य नहीं है। अपीलीय अदालत को यह सुनिश्चित करना … Read more