“व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में 27 बार टालमटोल बर्दाश्त नहीं”: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की खिंचाई करते हुए आरोपी को दी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट को जमकर फटकार लगाई, जब यह सामने आया कि एक आरोपी की जमानत याचिका पर 27 बार सुनवाई टाली जा चुकी थी। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. … Read more
हाईवे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को निगरानी दल बनाने और SOP तैयार करने का निर्देश 🚨 सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अवैध कब्जों पर नियमित निगरानी के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर गंभीर रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को निगरानी … Read more
“सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिव्यांग बलात्कार पीड़िता: इलाज, मुआवज़ा और सख़्त सज़ा की मांग” ⚖️ पीड़िता की याचिका: न्याय और गरिमा की पुकार गर्दन से नीचे पूरी तरह से लकवाग्रस्त एक 33 वर्षीय दिव्यांग महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने उस टैक्सी चालक को कड़ी सज़ा, चिकित्सा … Read more
“न्यायपालिका में महिला भागीदारी को बढ़ावा: सुप्रीम कोर्ट ने एसटी महिला न्यायिक अधिकारी को सेवा में बहाल किया” कारण बताओ नोटिस और बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही उन्होंने सभी परिणामी लाभों के साथ नियुक्ति को बहाल करने का निर्देश दिया ⚖️ महत्वपूर्ण टिप्पणी: महिला न्यायाधीशों की भागीदारी लैंगिक समानता की कुंजी सुप्रीम … Read more
सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु को राहत: TASMAC के खिलाफ ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर रोक, पर मोबाइल डेटा के उपयोग पर रोक से इंकार सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (TASMAC) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा शराब दुकानों के लाइसेंस आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी राहत: टेलीकॉम टावरों पर संपत्ति कर वसूली पर लगाई रोक, केंद्र के दूरसंचार अधिनियम को प्राथमिकता इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच : टेलीकम्युनिकेशन टावरों पर नगर निकायों द्वारा संपत्ति कर लगाए जाने की वैधता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका में, न्यायमूर्ति राजन रॉय और ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा: उच्च न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा: घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर आवेदन को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय को धारा 482 CrPC (या धारा 528 BNSS) के तहत अंतर्निहित अधिकार … Read more
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: व्यभिचार में लिप्त तलाकशुदा पत्नी को नहीं मिलेगा भरण-पोषण मामले का संक्षेप: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की एकलपीठ ने Resham Lal Dewangan v. Suman Dewangan (CRR No. 1322/2024 व CRR No. 58/2025) में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि व्यभिचार (adultery) में लिप्त तलाकशुदा पत्नी को भरण-पोषण की मांग का … Read more
वेटरनरी डॉक्टरों को भी मिले 65 वर्ष में सेवानिवृत्ति: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वेटरनरी डॉक्टरों (पशु चिकित्सकों) की सेवानिवृत्ति आयु को भी एलोपैथी और … Read more
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर अंतरिम राहत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में अंतरिम राहत की मांग पर आदेश सुरक्षित रख लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन … Read more