पत्नी के डॉग लव से टूटी शादी: गुजरात हाईकोर्ट में पति ने मांगा तलाक, कहा- कुत्तों के कारण हुआ मानसिक और शारीरिक नुकसान

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🧾 गुजरात हाईकोर्ट में एक पति ने पत्नी की “अत्यधिक डॉग लव” को वैवाहिक क्रूरता बताते हुए तलाक की मांग की है। पति ने कहा कि पत्नी आवारा कुत्ते घर लाती थी, उनसे खाना बनवाती थी और एक कुत्ते ने उन्हें काट भी लिया। उन्होंने दावा किया कि इस तनाव से वे यौन दुर्बलता के … Read more

कलकत्ता हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: मुकुल रॉय विधायक पद से अयोग्य घोषित

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🧾 कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी से निर्वाचित होकर TMC में शामिल हुए मुकुल रॉय को विधायक पद से अयोग्य घोषित किया। अदालत ने स्पीकर की पक्षपातपूर्ण भूमिका की आलोचना की और दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) की संवैधानिक मर्यादा को बरकरार रखा। सुवेंदु अधिकारी ने इस निर्णय को “लोकतंत्र की जीत” बताया। 📰 “कलकत्ता हाईकोर्ट ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा — ‘वकील भी कानून के दायरे में पेशेवर कार्य करते हैं, उन्हें अपराध से न जोड़ा जाए’

सुप्रीम कोर्ट

🧾 सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस STF द्वारा गिरफ्तार वकील विक्रम सिंह को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, “वकील का पेशेवर संबंध अपराध का आधार नहीं हो सकता।” जानिए पूरे मामले की कानूनी पृष्ठभूमि, याचिका के तर्क और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ। 📰“सुप्रीम कोर्ट ने वकील विक्रम सिंह की गिरफ्तारी पर … Read more

‘सर तन से जुदा’ नारे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त — जुलूस के आरोपियों की एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज

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🧑‍⚖️ ‘सर तन से जुदा’ नारे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त — जुलूस के आरोपियों की एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली में “आई लव मोहम्मद” जुलूस के दौरान “सर तन से जुदा” नारा लगाने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग खारिज की। अदालत ने कहा — “ऐसे … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला — ‘किसी को भी DNA टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यह निजता पर गंभीर हमला है’

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🧬 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला — ‘किसी को भी DNA टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यह निजता पर गंभीर हमला है’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भी DNA टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसा आदेश निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: किरायेदार अब नहीं चुनौती दे सकेगा मकान मालिक का मालिकाना हक, कोर्ट ने ‘डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल’ को ठहराया लागू

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नई दिल्ली, 2025: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि किरायेदार, जिसने किसी संपत्ति में किराया समझौते (Rent Deed) के तहत प्रवेश किया है, वह बाद में उस संपत्ति के मालिकाना हक को चुनौती नहीं दे सकता। अदालत ने कहा कि ऐसा करना ‘डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल’ (Doctrine of … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त रुख — “नाबालिग की सहमति का कोई कानूनी मूल्य नहीं”, POCSO केस में दोषसिद्धि बरकरार

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता की सहमति का कोई कानूनी मूल्य नहीं होता। कोर्ट ने पॉक्सो मामले में ट्रायल कोर्ट की सजा बरकरार रखते हुए आरोपी की अपील खारिज की, कहा — “नाबालिग के मामलों में सहमति निरर्थक है।” 📰 दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त रुख — “नाबालिग की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को याद दिलाया — ‘सहकर्मी भावना न्यायिक स्वतंत्रता की साथी है, अपील में उलटफेर व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया है’

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “सहकर्मी भावना न्यायिक स्वतंत्रता की साथी है” और अपील में निर्णय पलटना व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया है। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर राजस्व रिकॉर्ड सुधारने के निर्देश दिए। 📰 सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को याद दिलाया — ‘सहकर्मी भावना न्यायिक स्वतंत्रता की साथी … Read more

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: “कश्मीर में पत्थरबाजी कोई मामूली हरकत नहीं” — शब्बीर शाह को हिरासत आदेश के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार से संपर्क करने का निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी कोई साधारण हरकत नहीं है।” कोर्ट ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को हिरासत आदेश की प्रति पाने के लिए राज्य सरकार से संपर्क करने का निर्देश दिया। NIA को तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने का समय दिया गया। 📰 सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: “कश्मीर में … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राज्य सरकार CBI द्वारा जांचे गए मामलों में बरी के खिलाफ अपील नहीं कर सकती, लालू प्रसाद यादव केस के सिद्धांत की फिर पुष्टि

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार CBI द्वारा जांचे गए मामलों में बरी के खिलाफ अपील नहीं कर सकती। अदालत ने लालू प्रसाद यादव केस (2010) के सिद्धांत को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि CrPC की धारा 378 के तहत अपीलीय अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। 📰 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: … Read more