दूसरी शादी से फैमिली पेंशन नहीं: ओडिशा हाईकोर्ट का अहम फैसला, अवैध विवाह पर लाभ से इनकार

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ओडिशा हाईकोर्ट ने कहा कि पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी अमान्य है; पहली पत्नी की मृत्यु के बाद भी दूसरी पत्नी फैमिली पेंशन की हकदार नहीं होगी। कोर्ट ने दो टूक कहा कि कानूनन दूसरी पत्नी ‘विधवा’ की श्रेणी में नहीं आती, और अवैध विवाह के आधार पर पेंशन देना समाज में गलत परंपराओं … Read more

‘क्या हाई कोर्ट जंतर-मंतर बन गया है?’ — ममता बनर्जी-ED विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, SG मेहता के गंभीर आरोप

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पश्चिम बंगाल में ED की कार्रवाई और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित हस्तक्षेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई। SG तुषार मेहता ने साक्ष्य चोरी और पुलिस मिलीभगत के आरोप लगाए, जबकि कपिल सिब्बल ने ED की टाइमिंग पर सवाल उठाए। ‘क्या हाई कोर्ट जंतर-मंतर बन गया है?’ — ममता बनर्जी-ED विवाद पर … Read more

NEET-UG 2024: बिना आरोपी बनाए MBBS एडमिशन रद्द नहीं किया जा सकता — दिल्ली हाईकोर्ट ने NTA को लगाई फटकार

Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET-UG 2024 में कथित अनियमितताओं के आधार पर MBBS एडमिशन रद्द करने को असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने कहा कि बिना CBI चार्जशीट और prima facie दोष के छात्र का शिक्षा का अधिकार छीना नहीं जा सकता। बिना दोष सिद्ध हुए करियर खत्म नहीं किया जा सकता NEET-UG 2024 में कथित परीक्षा अनियमितताओं … Read more

जब जज ही बन गईं वकील: केरल हाईकोर्ट ने 14 साल जेल काट चुके आरोपी को दी राहत, सेशन ट्रायल पर उठाए गंभीर सवाल

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केरल हाईकोर्ट ने एक हत्या मामले में सेशन कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए 14 साल जेल में रहे आरोपी को राहत दी। कोर्ट ने निष्पक्ष जांच, वकील के अधिकार और ट्रायल जज की भूमिका पर गंभीर टिप्पणी की। जब जज ही बन गईं वकील: केरल हाईकोर्ट ने 14 साल जेल काट चुके आरोपी … Read more

POCSO मामलों में पीड़िता की उम्र का निर्धारण ट्रायल का विषय, जमानत स्तर पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

POCSO act

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि POCSO मामलों में पीड़िता की उम्र का निर्धारण ट्रायल के दौरान होगा, जमानत स्तर पर नहीं। हाईकोर्ट द्वारा अनिवार्य मेडिकल जांच के निर्देश रद्द। नई दिल्ली | कानूनी संवाददाता POCSO मामलों में पीड़िता की उम्र का निर्धारण ट्रायल का विषय, जमानत स्तर पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने POCSO … Read more

पत्नी को पति की आय का 25% तक भरण-पोषण का अधिकार: गुजारा भत्ता बढ़ाने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुहर

Allahabad high court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी को पति की आय का 25% तक भरण-पोषण मिल सकता है। कोर्ट ने ₹500 से ₹3000 प्रतिमाह गुजारा भत्ता बढ़ाने के आदेश को सही ठहराया। प्रयागराज | कानूनी संवाददाता पत्नी को पति की आय का 25% तक भरण-पोषण का अधिकार: गुजारा भत्ता बढ़ाने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की … Read more

नशे में जज की शर्मनाक हरकत पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संदेश: महिला के सामने पेशाब करने वाले जज की बहाली पर रोक

supreme court

चलती ट्रेन में महिला के सामने पेशाब करने के आरोपी जज की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने कृत्य को घिनौना बताते हुए कहा—ऐसा आचरण बर्खास्तगी के ही लायक है। नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट नशे में जज की शर्मनाक हरकत पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संदेश: महिला के सामने … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: मनुस्मृति का हवाला देकर विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण का अधिकार

Supreme-Court-Gave-Verdict-Example-of-Manusmriti

सुप्रीम कोर्ट ने मनुस्मृति का हवाला देते हुए विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण का अधिकार दिया। कोर्ट ने कहा कि पति की मृत्यु के समय के आधार पर भेदभाव असंवैधानिक है। नई दिल्ली | न्यायिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: मनुस्मृति का हवाला देकर विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से … Read more

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A पर सुप्रीम कोर्ट में टकराव, दो जजों के विपरीत फैसले के बाद बड़ी पीठ तय करेगी भविष्य

सुप्रीम कोर्ट

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा संवैधानिक टकराव। जस्टिस नागरत्ना ने इसे असंवैधानिक बताया, जबकि जस्टिस विश्वनाथन ने सीमित वैधता मानी। अब फैसला बड़ी पीठ करेगी। नई दिल्ली | कानूनी विश्लेषण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A पर सुप्रीम कोर्ट में टकराव, दो जजों के विपरीत फैसले के बाद बड़ी … Read more

सिर्फ गलत जमानत आदेश से जज पर ‘दागी ईमानदारी’ का ठप्पा नहीं लगाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल गलत जमानत आदेश या कानून का उल्लेख न होने से न्यायिक अधिकारी को ‘दागी ईमानदारी’ नहीं कहा जा सकता। 27 साल की सेवा के बाद हटाए गए जज को पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाल किया गया। चार जमानत आदेशों में धारा 59-A MP Excise Act का स्पष्ट … Read more